लिंक रोड विशेष भूसंपादन अधिकारी गोत्यात

गांवकारी, दि. २९ (प्रतिनिधी)

मोपा विमानतळ लिंक रोडसाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीबाबत श्रीमती ललिता लक्ष्मण तुळसकर यांच्याच्या नावे जमिनीची मालकी सिद्ध झालेली नसताना, केवळ “एक चौदा उतारा” आणि वारसा हक्क दस्तऐवजाच्या आधारे सुमारे ५३ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याचा आरोप असून, तत्कालीन विशेष भूसंपादन अधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांच्याविरुद्ध दक्षता खात्याकडे तक्रार दाखल झाली आहे.
रूपेश निळकंठ तुळसकर, नवसो बाबाजी तुळसकर, रेखा जयराम तुळसकर आणि भिमा जयराम तुळसकर यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. श्रीमती ललिता लक्ष्मण तुळसकर आणि अधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांनी संगनमत करून बेकायदा पद्धतीने ही रक्कम वितरित केल्याचा ठपका या तक्रारीत ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वीही तुये येथे नियोजित सीआयएसएफ वसाहतीसाठी झालेल्या भूसंपादनात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आल्याचा प्रकार ताजा असतानाच, या नव्या प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे.
प्रकरण नेमके काय?
मोपा लिंक रोडसाठी भूसंपादनाबाबत अधिकारी चंद्रकांत शेटकर यांनी सर्व भूपीडितांना नोटिसा पाठवून “कुळ”, मालकी, वारसा हक्क, इन्व्हेंटरी दस्तऐवज सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. श्रीमती ललिता तुळसकर यांनी १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अर्ज सादर करत सर्वे क्रमांक २३२/०च्या भरपाईसाठी कागदपत्रे दिली. अर्ज इंग्रजी सहीसह तर बँक खात्याच्या माहितीसाठी मराठी सहीचा वेगळा अर्ज सादर करण्यात आला.
या जमिनीच्या एक चौदाच्या उताऱ्यावर श्रीमती ललिता तुळसकर यांच्या सासू श्रीमती अन्नपूर्णा माणिक तुळसकर यांच्या नावासह अन्य १५ जण कब्जेदार आणि एक कुळाचे नाव नमुद आहे. अर्जानंतर बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी साईट प्लान तपासून ललिता यांच्या शेअरबाबत नकार दिला होता.
माहिती अधिकारातून निष्कर्ष
तक्रारदारांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, संबंधित जमिनीत एकूण १५ कब्जेदार आणि एक कुळ असून श्रीमती ललिता तुळसकर हीच्या २५४१ चौ. मी. शेअर नमूद करण्यात आल्याचे पाहणीत आले. पण जमिनीचे विभाजन झालेले नसताना हा शेअर वेगळा कसा झाला, यावरही प्रश्न उपस्थित झाला. सह-कब्जेदारांची ना-हरकत न घेता भरपाई दिल्याचेही उघड झाले.
इतर कब्जेदारांनी सरकारला संपादीत जमिनीच्या बदल्यात अन्यत्र जमीन देण्याची विनंती केली असून, त्यांच्या पत्राची योग्य दखल न घेता ती फक्त पुढे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यांना स्वतःच्या जमिनीच्या प्रवेशासाठी मार्ग न ठेवल्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांकडे फिरूनही काही परिणाम न झाल्यामुळे आता त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य स्पष्ट करावे व संबंधित व्यक्तींवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.