कोअर समितीच्या बैठकीत गरमागरम चर्चा

गांवकारी, दि. १९ (प्रतिनिधी)

आगामी विधानसभा अधिवेशनात राज्य सरकारने सरकारी आणि कोमुनिदाद जागेवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी दोन विधेयके सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर भाजप कोअर समितीच्या बैठकीत गरमागरम चर्चा झाली. या चर्चेअंती सरकारने पक्षातील नेत्यांना आपल्या भूमिकेची खात्री पटवण्यात यश मिळवले, मात्र भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांना मात्र या भूमिकेचे समर्थन करताना बरीच कसरत करावी लागत आहे.
मागील विधानसभा निवडणुकीत ‘भूमीपुत्र विधेयक’ भाजपच्या अंगलट आल्याने, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सरकारी व कोमुनिदाद जमिनीवरील अनधिकृत घरे नियमित करण्याच्या अजेंड्याला चालना देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या अधिवेशनात सादर होणाऱ्या दोन विधेयकांमध्ये अशा अनधिकृत घरांना कायदेशीर स्वरूप देण्याची तरतूद असणार आहे. या प्रस्तावावर राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून कोमुनिदाद संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवून, आवश्यकता भासल्यास न्यायालयीन लढा देण्याचा इशाराही दिला आहे.
कोअर समितीत गोपनीय चर्चा
कोअर समितीच्या बैठकीत विधेयकांबाबत व्यापक चर्चा झाली, मात्र बैठकीच्या तपशीलाबाबत कमालीची गोपनीयता राखण्यात आली. दामोदर नाईक यांनी देखील चर्चेची माहिती देण्यास नकार दिला. “सरकारी व कोमुनिदाद जमिनीवरील बहुतेक लोक हे गरीब, कष्टकरी आहेत. त्यांना कायद्याची माहिती नसते. निवाऱ्याच्या गरजेतून त्यांनी घरे बांधली आहेत. अशा लोकांना संरक्षण देण्यात चूक कुठे?” असा सवाल करत त्यांनी पत्रकारांपुढे निर्णयाचे लंगडे समर्थन केले.
स्थलांतरितांची संख्या विचारल्यावर, “हे लोक गोमंतकीय समाजाला विविध व्यवसायात मदत करतात. त्यांच्याविना गोमंतकीय स्वतः ती कामे करु शकतील का?” असा प्रतिसवाल करीत त्यांनी विषयाला कलाटणी दिली. “गरीबी काय असते हे आम्ही अनुभवले आहे, आणि सरकार याच दृष्टिकोनातून निर्णय घेत आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावर अंतिम निर्णय सत्ताधारी व विरोधक मिळून घेतील, असे सांगून त्यांनी चर्चा आटोपती घेतली.
मतपेढी मजबूत करण्याचा आरोप
आरजीपी पक्षाने सरकारवर आरोप केला की, कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय स्थलांतरितांची मतपेढी मजबूत करण्यासाठी घेतला गेला आहे. “गोमंतकीयांनी स्वतःच्या जमिनीत उभारलेली घरे आधी नियमित करा. आल्वारा जमिनीचे अधिकार द्या आणि मोकासदार–भाटकारांच्या जमिनीतील कुळ–मुंडकार प्रकरणांचा निकाली निघावा,” अशी मागणी आमदार विरेश बोरकर यांनी केली.
विधेयकांमुळे स्थलांतरितांना कायदेशीर अधिकार मिळतील आणि गोमंतकीय आपल्या जमिनीत अनधिकृत राहणारे ठरतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. “सरकारने गोमंतकीय हितांची जाणीव ठेवूनच निर्णय घ्यावा,” असेही त्यांनी सूचित केले.