बिल्डरला मदत करण्यासाठी महामार्गात बदल

गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
बांबोळी येथील राष्ट्रीय महामार्ग-६६ वर आतापर्यंत अनेकांचे प्राण गेले आहेत. या महामार्गाच्या मूळ आराखड्यात गोवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एका बिल्डरला मदत करण्याच्या उद्देशाने बदल केला. या बदलामुळेच येथे धोकादायक वळण तयार झाले असून, वाहनचालकांना याचा अंदाज येत नसल्याने हे ठिकाण ‘ब्लॅकस्पॉट’ बनले आहे. या बेजबाबदारपणासाठी सरकार पूर्णतः जबाबदार असल्याची टीका काँग्रेस नेते एल्वीस गोम्स यांनी केली.
पणजी ते आगशीदरम्यान २३ मृत्यू
पणजी ते आगशी दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गावर आतापर्यंत झालेल्या अपघातांमध्ये २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारनिर्मित या ब्लॅकस्पॉटवर काय करायचे हे सरकारलाच कळेनासे झाले असून, लोकांना मरण्यासाठी मोकळे सोडल्याचा आरोप गोम्स यांनी केला.
तज्ज्ञ संस्थेकडून महामार्गाचे आराखन करण्यात आले होते. मात्र, गोवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मूळ आराखडा बाजूला ठेवून त्यात बदल केला. एका बिल्डरला अतिरिक्त सेटबॅक सवलत देण्यात आली. मूळ आराखड्यात भूमिगत महामार्गाची तरतूद होती, ज्यामुळे गोमेकॉ, कुजीरा, सांताक्रुझ, ताळगांव आदी भागांतील नागरिकांना कोणताही अडथळा झाला नसता. विशेष म्हणजे प्रत्यक्ष काम सुरू करून केवळ तत्त्वतः मान्यता घेण्यात आली, तरीही या बदलाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतलेली नाही, असे गोम्स यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार
डिसेंबर २०२३ मध्ये गोम्स यांनी या प्रकरणी केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र दोन वर्षांनंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न करता चौकशी पूर्ण झाल्याचे सांगून हा विषय गुंडाळण्यात आला. चौकशीदरम्यान गोम्स यांनी आरटीआयद्वारे माहिती मागवली असता, चौकशीवर परिणाम होईल या कारणास्तव ती नाकारण्यात आली. नंतर चौकशी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले, परंतु त्याबाबत कोणताही अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही.
विशेष म्हणजे, या महामार्गासाठी १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संबंधित कंत्राटदाराला परवाना देण्यात आला होता. मात्र, ४ जानेवारी २०२१ रोजीच म्हणजे परवानगी मिळण्यापूर्वीच कंत्राटदाराने काम सुरू केल्याचे गोम्स यांनी निदर्शनास आणले.
रस्ता सुरक्षा निधी कुठे?
राज्याला रस्ता सुरक्षेसाठी आणि ब्लॅकस्पॉट्सच्या सुधारणा करण्यासाठी ५० कोटी रुपये मंजूर झाले होते. या निधीचा नेमका वापर सरकारने कसा केला, असा सवाल गोम्स यांनी उपस्थित केला.
याचिका फेटाळली
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आणि समील वळवईकर यांनी बांबोळी येथील धोकादायक वळणाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने फेटाळली. तरीही, या वळणामुळे अनेकांचे प्राण गेले असून, भविष्यातही अशी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. यासाठी संपूर्णपणे सरकारी बेजबाबदारपणा कारणीभूत ठरणार आहे, असे शेर्लेकर यांनी म्हटले.