पोलिस, महसूल, खाण अधिकाऱ्यांची टोळी कार्यरत

गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी)

रेती आणि चिरे हे बांधकामासाठीचे महत्त्वाचे घटक आहेत. एवढे करूनही राज्यात रेती उत्खननावर बंदी आहे आणि चिरे उत्खननासाठी आवश्यक परवाने देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही घटकांचा मोठा काळाबाजार राज्यात सुरू आहे. रेती आणि चिरे व्यावसायिकांशी संधान साधून पोलिस, महसूल आणि खाण अधिकाऱ्यांची टोळीच कार्यरत असून या काळ्याबाजारात लाखो रुपयांची रोज उलाढाल होत असल्याची खबर आहे. हे हप्ते अगदी वरपर्यंत पोहचत असल्याने हे व्यावसायिक कुणालाच जुमानत नसल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे.
हप्त्यांसाठीच परवान्यांमध्ये हलगर्जीपणाचा संशय
राज्यातील सुरू असलेली बांधकामे पाहता रेती आणि चिऱ्यांचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू आहे. चिरेखाणींना दिलेल्या परवान्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे, त्यामुळे बेकायदा चिरेखाणींतून हा पुरवठा होत असल्याचे स्पष्ट होते. रेती उत्खननाला पूर्णतः बंदी आहे, आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे या व्यवसायाकडे लक्ष आहे. पारंपरिक रेती व्यावसायिकांना परवाने देण्याबाबत अजूनही चालढकल सुरू आहे. हे सगळे जाणीवपूर्वक सुरू आहे, कारण बेकायदा रेती, चिरे व्यवसायातून दिवसाला लाखो रुपयांची उलाढाल होत असल्याची खबर आहे. अगदी वरून या सगळ्या गोष्टींचे नियंत्रण केले जाते. हे हप्ते मिळवण्यासाठीच कायदेशीर परवाने देण्यात हलगर्जीपणा सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
कलेक्शन एजंटांचा दरारा
प्रत्येक तालुक्यात रेती आणि चिरे व्यावसायिकांकडून हप्ते गोळा करण्यासाठी खास एजंटांची नियुक्ती केली गेली आहे. पोलिस, महसूल अधिकारी, खाण अधिकारी, वाहतूक पोलिस आणि सरकार अशी मोठी साखळी ह्या हप्तेखोरीत सहभागी आहे. या व्यतिरिक्त, स्थानिक पातळीवर पंचायत किंवा अन्य कुणी सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार जे या प्रकारांविरोधात आवाज उठवतात, त्यांनाही शांत करण्यासाठी हप्ते ठरलेले आहेत, अशी माहिती एका खात्रीलायक व्यक्तीने दिली आहे. रेती आणि चिऱ्यांची मागणी असल्यामुळे ही सर्व रक्कम व्यावसायिक ग्राहकांकडून वसूल करतात, त्यामुळे त्यांना तोटा होत नाही. शेवटी ग्राहकांना वाढीव रक्कम द्यावी लागते, ज्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो.
खंडपीठा, मुख्य सचिवांच्या आदेशांना वाकुल्या
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून वारंवार बेकायदा चिरे आणि रेती व्यवसायाविरोधात संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना खडसावूनही काहीच उपयोग होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खंडपीठाकडून या प्रकरणी मुख्य सचिवांनाच कठोर शब्दांत कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडाव्हेलू यांनी २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी बेकायदा रेती आणि चिऱ्यांविरोधात कारवाईची जबाबदारी निश्चित करणारी एक अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत भरारी पथके, पोलिस, महसूल अधिकारी, किनारी संरक्षण पोलिस तसेच खाण, जलस्रोत, सार्वजनिक बांधकाम, बंदर कप्तान, वाहतूक आदी सर्व खात्यांना आपली यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, ही सगळी यंत्रणा रेती आणि चिरे व्यावसायिकांच्या हप्त्यांना चटावलेली असल्याने ते काहीच न करता या व्यावसायिकांना संरक्षण देऊन लाखो रुपयांचे हप्ते गोळा करत असल्याची तक्रार नदीकिनारी गावांतील ग्रामस्थ करत आहेत.
तोर्सेतील रेतीचे ढीग कुणाचे?
पेडणे तालुक्यातील तोर्से येथे पावसाळ्यापूर्वी काही रेती व्यावसायिकांनी रेतीचे ढीग जमा करून ठेवले आहेत. पावसाळ्यात रेतीला मोठी मागणी असते आणि त्यावेळी वाढीव दराने ही रेती विकता येते. राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला अडगळीच्या जागेत हे ढीग जमा केले आहेत. यासंबंधीचे वृत्त गांवकरीने प्रसिद्ध केल्यावर सर्वच अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. पोलिसांनी तात्काळ छापा टाकून रेती जप्त केली आहे खरी, परंतु पंचनाम्यात रेतीचे प्रमाण कमी दाखवण्यात आल्याचा संशय स्थानिकांनी व्यक्त केला आहे. या रेतीची किंमत कोटींच्या घरात जाणारी असल्याने रेती व्यावसायिक या कारवाईमुळे हवालदिल झाले आहेत. या व्यावसायिकांना हप्त्यांच्या बदल्यात संरक्षणाची हमी दिलेल्या काही राजकारण्यांनी आपले हात काढून घेतल्यामुळे हे रेती व्यावसायिक एकाकी पडले आहेत.
उगवेवासीयांचा रात्रीचा पहारा
पेडणेतील उगवे हा गाव रेती उत्खननामुळे पीडित बनला आहे. उगवेवासीयांनी रविवारी रात्री पहारा देऊन मध्यरात्री तेरेखोल नदीत ६ ते ७ होड्या रेती उत्खनन करताना पाहिल्या. त्यांनी ताबडतोब मामलेदारांना कळवले. मामलेदार घटनास्थळी पोहोचले, परंतु होड्या नदीत असल्यामुळे आणि किनारी संरक्षण पोलिसांकडे होडी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना त्या होड्या पळताना पाहण्यावाचून काहीही करता आले नाही. पोलिस आणि किनारी संरक्षण पोलिसांशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नसल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे.
रेती व्यावसायिकांशी वैर नाही
“रेती व्यावसायिक हे आमचेच स्थानिक आहेत. परंतु रेती उत्खननामुळे जेव्हा गाव आणि गावाची शेतीच धोक्यात आली आहे, तेव्हा गप्प कसे काय राहणार?” अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली. सरकारने याबाबत ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. सुरक्षित ठिकाणी कायदेशीर परवाने दिल्यास रेतीची मागणी पूर्ण करता येईल; अन्यथा हा काळाबाजार सुरूच राहणार. हा संघर्ष एकमेकांच्या जीवावर बेतणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
सरकारने चालवली थट्टा
पर्यावरणाच्या विषयावरून रेती उत्खननावर बंदी लागू झाली आहे. सरकारने सर्वेक्षण करून सुरक्षित ठिकाणी रेती उत्खननाला परवाना देण्याची गरज आहे. “रेती हा बांधकामाचा महत्त्वाचा घटक आहे, मग रेतीवर बंदी घालून कसे चालणार? गेली अनेक वर्षे परवान्यांच्या नावाने पारंपरिक रेती व्यावसायिकांची थट्टाच सरकारने चालवली आहे. हा पारंपरिक व्यवसाय आणि त्यावरच उदरनिर्वाह चालत असल्याने मग या सगळ्या सरकारी यंत्रणांना हप्ते देऊन व्यवसाय करण्यावाचून काहीही पर्याय उरत नाही,” असे स्पष्ट मत एका रेती व्यावसायिकाने सांगितले. “ही म्हणजे आमची निव्वळ सतावणूक आहे,” असेही त्याने सांगितले.