कंत्राटी कामगारांबाबत मनोज परब यांचा सरकारला सवाल

गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी)

विविध सरकारी खात्यात किंवा महामंडळांत पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेचा अधिकार प्राप्त होत असल्याचा स्पष्ट निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने जाग्गो प्रकरणात दिला आहे. या निवाड्याला तीन महिने उलटले तरीही सरकारकडून काहीच हालचाली होत नाहीत. सरकारने सुमारे १० ते १५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ न्याय देण्यासाठी ताबडतोब पाऊले उचलावीत, अशी मागणी रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केली.
अलिकडेच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी १५ हजार रोजगारनिर्मितीची घोषणा केली आहे. या व्यतिरीक्त काल एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मारवाड्यांना गोंयकारांना नोकऱ्या देण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची ही विधाने बेरोजगारांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार ठरत आहेत, असा घणाघात मनोज परब यांनी केला. भाजपच्या राजवटीत नोकऱ्यांचा लिलाव कसा झाला हे लोकांनी पाहिले आहे. पोलिसांचा दबाव वापरून या प्रकरणावर पडदा टाकला तरीही हे भूत भविष्यात पुन्हा डोके वर काढणार असल्याचा इशाराही मनोज परब यांनी दिला.
‘जाग्गो’ निवाड्याचा अभ्यास करा
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये जाग्गो विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणी एक महत्त्वाचा निवाडा दिला आहे. कंत्राटी पद्धतीवर दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित नोकरीचा अधिकार प्राप्त होत असल्याचे या निवाड्यात म्हटले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने उमादेवी प्रकरणी दिलेल्या निवाड्याचा उल्लेखही या निवाड्यात करण्यात आला असून उमादेवी निवाड्याचा संदर्भ पुढे करून दीर्घकालीन सेवा बजावलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेपासून वंचित ठेवता येत नाही, असेही स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाड्यात दिले आहे. राज्य प्रशासनात १० ते १५ हजार कंत्राटी कर्मचारी आहेत. गेली अनेक वर्षे ते सेवेत आहेत. ५ ते २० वर्षांपर्यंत तसेच कंत्राटी पद्धतीवर असताना निवृत्त झालेल्यांचीही उदाहरणे आहेत. काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या स्वार्थी राजकीय धोरणांचा हा परिणाम असून मतांच्या राजकारणामुळे बेरोजगारांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप मनोज परब यांनी केला. सरकारच्या कायदा खात्याने आणि विशेष करून अॅडव्होकेट जनरल यांनी जाग्गो निवाड्याचा अभ्यास करून प्राधान्यक्रमाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करून मगच थेट सरकारी नोकरीची प्रक्रिया सुरू करावी, असा सल्लाही मनोज परब यांनी दिला.
आयोगाला डावलून कंत्राटी भरती
यापुढे सरकारी नोकर भरती कर्मचारी भरती आयोगामार्फतच होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे म्हणत असले तरी त्यांच्याच सरकारातील आरोग्य खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर भरती केली जात आहे, असा आरोप मनोज परब यांनी केला. कर्मचारी भरती आयोगाला सरकार पक्षाचेच लोक विरोध करत आहेत. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आयोगाची थेट तक्रार अमित शहा यांच्याकडे केल्याचे वृत्त यापूर्वी प्रसिद्ध झाले होते. आता मुख्यमंत्री आयोगाचे गुणगान गात असता आरोग्य तथा इतर खात्यांकडून कंत्राटीच्या नावाने थेट खात्यांमार्फतच नोकर भरती सुरू असल्याचे मनोज परब म्हणाले. जोपर्यंत सध्याच्या सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत नव्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करू नये, असेही मनोज परब म्हणाले. दरवेळी निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस आणि भाजप सरकार कंत्राटी भरतीच्या नावाने बेरोजगारांचा भरणा करून आपल्या मतपेढीचे राजकारण करत आले आहेत. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेली आपली युवा पिढी या आमिषांना बळी पडतात. सत्तेत आल्यानंतर या बेरोजगारांना वाऱ्यावर सोडले जाते. सरकारी नोकऱ्यांच्या नावे थेट इथल्या युवावर्गाची आणि विशेष करून सुशिक्षित बेरोजगारांची थट्टाच भाजपने चालवली आहे, असा आरोपही मनोज परब यांनी केला.
तारीख पे तारीख
सरकारी सेवेतील कंत्राटी कर्मचारी वेळोवेळी सरकार दरबारी किंवा जनता दरबारात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतात. प्रत्येकवेळा तुमचे काम होणार काही दिवस थांबा, असे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र काहीच केले जात नाही. केवळ तात्पूरत्या काळासाठी ही भरती केली जात असल्याचे सांगतानाच दीर्घ काळासाठी त्याचा वापर केला जातो आणि मग नियमित पदांची घोषणा झाल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वगळून आपल्या मर्जीतील लोकांचा भरणा केला जातो. यापुढे हा अन्याय सहन करून घेतला जाणार नाही, असेही मनोज परब म्हणाले.
आता तरी जागे व्हा!
सरकारी सेवेत असलेले कंत्राटी कर्मचारी अजूनही भीतीपोटी जगत आहेत. हक्कांसाठी आवाज काढला तर घरी जावे लागेल या भीतीने मुकाट्याने कंत्राटी सेवेत आपल्या एन तारुण्याची वर्षे ते घालवत आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आता सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. एकत्रितपणे सरकारवर दबाव टाकल्यास तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निवाड्याचा आधार घेऊन सरकारकडे नियमित सेवेत घेण्याचा पाठपुरावा केल्यास निश्चितच न्याय मिळू शकतो. आरजीपी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभा असेल, असे मनोज परब यांनी म्हटले आहे.