भाजपमधील महिला संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय असूनही समाजातील महिलांवरील अन्याय, अत्याचार तसेच महिलांशी संबंधित विषयांवर गप्प का राहतात, हा खरा चर्चेचा विषय आहे.

महिला हीच खरी भाजपची ताकद आहे. भाजपाच्या यशात महिलांचे मोठे योगदान आहे. एकूण मतदारांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक महिला मतदार असूनही भाजपखेरीज अन्य कुठलाच पक्ष त्यांच्याकडे गंभीरतेने लक्ष देताना दिसत नाही. भाजपचे मेळावे, पक्षाचे कार्यक्रम किंवा अन्य सोहळे असोत, त्यात महिलांचा अधिक भरणा दिसून येतो. मग भाजपमधील महिला संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय असूनही समाजातील महिलांवरील अन्याय, अत्याचार तसेच महिलांशी संबंधित विषयांवर गप्प का राहतात, हा खरा चर्चेचा विषय आहे.
कुडचडेतील लैंगिक शोषण प्रकरणाने गोव्याच्या बिघडत्या सामाजिक परिस्थितीचा पर्दाफाश केला आहे. कुडचडेचे नगरसेवक सुशांत नाईक यांचा २० वर्षीय मुलगा या प्रकरणात आरोपी आहे. सुशांत नाईक भाजप समर्थक असल्यामुळेच पक्षाचे नेते या विषयावर गप्प आहेत, अशी चर्चा आहे. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल तसेच भाजपचे युवा नेते रोहन गावस देसाई यांनी या प्रकरणाच्या सखोल तपासाची मागणी केली आहे. मग भाजप महिला मोर्चाकडून अशीच मागणी करण्यात काय गैर आहे? भाजपच्या राजवटीत महिला आयोग पूर्णपणे निष्क्रिय ठरल्याचे दिसून येते. आयोगाचा कार्यकाळ संपूनही अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. विद्या गावडे यांनी काही प्रमाणात चांगले काम केले, परंतु त्यानंतर नव्या अध्यक्षांच्या निवडीवरून सरकारात मतभेद निर्माण झाल्याने आयोग निकामी ठरला.
सरकारने महिला स्वयंसहाय्य गट आणि इतर सांस्कृतिक महिला संघटनांवर भर दिला, पण आयोगाकडे दुर्लक्ष केले. आयोग सक्षम केला असता तर महिलांशी संबंधित गंभीर विषयांवर उपाययोजना करता आल्या असत्या. या निर्णयांचा फायदा समाजाला झाला असता, परंतु तसे करण्यात भाजपला रूची नाही, हेच स्पष्ट होते.
बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी अलिकडेच शशिकांत पुनाजी यांची निवड झाली आहे. या आयोगाचेही मोठे काम आहे. कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या या संस्था निपक्षपातीपणे काम करून दिलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे निभावणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्या नाममात्र ठरतात. महाराष्ट्रात एका भोंदू ज्योतिषाच्या नादी लागल्यामुळे महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. आयोगावर राजकीय प्रेरित किंवा शिफारसींवरून झालेल्या निवडींमुळे अशी परिस्थिती उद्भवते.
कुडचडे प्रकरणातील पीडितांना धीर देऊन तपासाला गती देण्यासाठी महिला संघटनांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत या प्रकरणातील वास्तव उघड होत नाही किंवा पोलिसांसमोर स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत भविष्यातील अशा घटनांवर निर्बंध घालता येणार नाहीत. लहान मुलांसाठी मोबाईलवर बंदी हा जगभरातील चर्चेचा विषय आहे. मोबाईलचे दुष्परिणाम किती भयानक असू शकतात याचे अनेक किस्से उघड होत आहेत. परंतु मोबाईल ही गरजेची वस्तू असल्याने मुलांना त्यापासून दूर ठेवणे हे कोडे अजूनही सुटलेले नाही.
कुडचडेचे हे प्रकरण उघडकीस आले खरे, परंतु जर इतक्या मुली पीडित असतील तर याकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही, हे धोक्याचे संकेत आहेत. पालक आणि समाजाच्या निष्क्रियतेमुळे अशा घटना घडतात. काहींना माहिती असूनही मौन धारण केले गेले असेल तर ते अधिक धोकादायक आहे. विविध मानसोपचारतज्ज्ञ, समुपदेशक, बालविशेषज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाज अभ्यासक यांनी या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. अशा घटनांतून समाजाने धडा घेतला नाही तर भविष्य अंधकारमय ठरेल.