प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारला हवा वेळ; पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)

पेडणे तालुक्यातील चोपडे गावात मोठ्या प्रमाणात भूरूपांतराच्या प्रकरणे आढळून आल्याने, याचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता याचिकादार मयूर शेटगांवकर आणि इतरांनी व्यक्त केली आहे. यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या भूरूपांतराला स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी काही आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी होणार आहे.
गोवा खंडपीठाच्या आदेशामुळे याचिकादारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मयूर शेटगांवकर, सिताराम राऊत, झेफरिनो फर्नांडिस आणि शुभम सावंत यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. नगर नियोजन खात्याच्या कलम १७ (२) अंतर्गत सर्वे क्रमांक १७/१(भाग), सर्वे क्रमांक १०/१-ई (भाग), सर्वे क्रमांक २०/१-ए (भाग) या ठिकाणी दुरुस्ती करून रूपांतराची शिफारस करण्यात आली आहे, याला याचिकादारांनी आव्हान दिले आहे.
प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये २ लाख ८४ हजार ५१२ चौ. मीटर जमिनीच्या रूपांतराची तरतूद होती, पण प्रत्यक्षात ६ लाख ७० हजार ८८८ चौ. मीटर जमिनीच्या रूपांतराची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे १३० टक्क्यांनी रूपांतर वाढले आहे. बागायती तसेच शेती क्षेत्रात नोंद झालेल्या जमिनीच्या रूपांतराची शिफारस करण्यात आली आहे. शापोरा नदीच्या किनारी वसलेल्या या गावात, आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रासाठी निवडलेल्या जागेतही रूपांतराची शिफारस करण्यात आली आहे. भविष्यात या गावात संकट ओढवण्याची भीती याचिकादारांनी व्यक्त केली आहे.
याचिकादारांच्यावतीने एड. रोहीत ब्राझ यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर, खंडपीठाने विषयाच्या गांभीर्याची ओळख देत, विकास सुरू झाल्यास अपरिमित हानी होण्याची शक्यता असल्याने, या रूपांतराच्या शिफारशीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने युक्तिवादासाठी हजर असलेले एड. सामंत यांनी सरकारी अधिकारिणींकडे चर्चा करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी काही आठवड्याच्या वेळेची विनंती केली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी २५ मार्च २०२५ रोजी होणार आहे.