गोवा हा सांस्कृतिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण प्रदेश आहे ज्यामध्ये विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक समुदायांचे मिश्रण आहे, प्रामुख्याने हिंदू व ख्रिश्चन यांच्या दरम्यान भूतकाळात जातीय तणाव व संघर्षाच्या घटना घडल्या असल्या तरी, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की गोवा शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी व जातीय सलोख्यासाठी ओळखला जातो. सांस्कृतिक देवाणघेवाण व विविध समुदायांचे अभिसरण याचा गोव्यात मोठा इतिहास आहे.

समाजात सांप्रदायिक सौहार्दाचे महत्त्व गौण लेखले जाऊ शकत नाही. ते सार्वकालिक व सर्वसमावेशक आहे, कारण त्यामुळेच समाजात शांततापूर्ण सहअस्तित्व, सामाजिक स्थिरता व सर्वांगीण विकास शक्य आहे. सांप्रदायिक सौहार्द म्हणजे साऱ्या क्षेत्रामध्ये विविध धार्मिक, वांशिक व सांस्कृतिक समुदायांचे शांततापूर्ण व सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व होय. जातीय व धार्मिक समरसता विविध समुदायांमधील तणाव आणि संघर्ष कमी करून सामाजिक एकोपा वाढवते. विविध पार्श्वभूमीतील लोक शांततेने एकत्र राहतात तेव्हाच सामाजिक बांधणी मजबूत बनते व आपलेपणा आणि एकतेची भावना निर्माण होते.

समाजात शांतता आणि स्थिरता नसल्यास, धार्मिक किंवा जातीय तणाव हिंसाचारात परिवर्तित होउ शकतो. एक सुसंवादी व स्थिर समाज आर्थिक विकासासाठी अधिक अनुकूल असतो. व्यवसाय व उद्योगधंदे केवळ शांततापूर्ण वातावरणात भरभराटीला येतात व गुंतवणूकदारांकडून जातीय सलोखा असलेल्या प्रदेशात गुंतवणूक करण्याची अधिक शक्यता असते. सांप्रदायिक सौहार्द विविध समुदायांमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाण व समजूतदारपणाला प्रोत्साहन देते. त्यातून लोकांना एकमेकांकडून शिकण्यास, विविध परंपरांचे कौतुक करण्यास व त्यांचे स्वतःचे सांस्कृतिक अनुभव समृद्ध करण्यास अनुकुलता मिळते. सुसंवादी समाजात शिक्षण, ज्ञानाची देवाणघेवाण व अधिक भरभराट होण्याची शक्यता असते. जेव्हा वेगवेगळे समुदाय सहयोग व संसाधने सामायिक करतात, तेव्हा ते सर्वांसाठी चांगल्या शैक्षणिक संधी निर्माण करतात. सामाजिक प्रगती व सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी सांप्रदायिक सौहार्द ही पूर्वअट आहे जी सर्व व्यक्तींच्या पार्श्वभूमीची पर्वा न करता संधी व सेवांमध्ये समानता सुनिश्चित करते.

जे समुदाय जातीय सलोख्याचे पालन करतात ते हिंसाचाराचा अवलंब करण्याऐवजी संवाद आणि वाटाघाटीद्वारे शांततेने संघर्ष सोडवण्याची अधिक शक्यता असते. जातीय सलोखा मानवी हक्कांच्या संरक्षणाशी जवळून जोडलेला आहे. जेव्हा भिन्न समुदाय एकमेकांच्या हक्कांचा आणि स्वातंत्र्यांचा आदर करतात तेव्हा प्रत्येकजण सन्मानाने आणि सुरक्षिततेने जगू शकेल असे वातावरण निर्माण होते.धार्मिक सलोख्यासाठी ओळखला जाणारा समाज जागतिक प्रतिष्ठा मिळवतो. तो पर्यटकांना आकर्षित करू शकतो. त्यातून आंतरराष्ट्रीय भागीदारी व सहकार्य त्याच्या एकूण कल्याणासाठी योगदान देऊ शकते. आणि जगातील कोणत्याही देशाचा इतिहास तपासून पाहिला तर सामाजिक सौहार्द्र व सलोखा राखण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी त्या समाजात बहुसंख्य असणाऱ्या समुदायाची असते.

विवेकाचा अभाव:

सैद्धांतिक दृष्टीकोनातून सामाजिक सलोखा व सौहार्द्र या संकल्पना आदर्श व यौग्य वाटत असल्या तरी वास्तववादी परिप्रेक्ष्यातून त्यांचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे. अनेक वर्षांपूर्वी फादर आग्नेल कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड कॉमर्स या महाविद्यालयात राज्यशास्त्र हा विषय शिकवताना माझे विद्यार्थी अनेक वेळा अशा प्रकारचा प्रश्न माझ्यासमोर उपस्थित करायचे. त्यांच्या मते पुस्तके व अभ्यासक्रमाद्वारे शिकवले जाणारे राज्यशास्त्र व प्रत्यक्षात राजकारणात जे घडते यात प्रचंड तफावत आहे, त्यामुळे संभ्रम निर्माण होणे साहजिक आहे. सद्याच्या सोशल मीडियाच्या उद्रेकाच्या काळात तर हे जास्त प्रकर्षाने जाणवते. व्हाट्सअप किंवा फेसबुक सारख्या माध्यमांतून उथळ, भ्रामक खोट्या माहितीला ज्ञान समजून ते इतरांना वाटणारे महाभाग, आपल्या देशात संविधान आहे व त्या संविधानानुसार देशात सर्वधर्मसमभाव म्हणजेच सेक्युलर पद्धती आपण स्वीकारली आहे याबद्दलही पूर्णतः अनभिज्ञ असतात. विशिष्ट धर्मांध पक्ष किंवा संघटनांनी आपला सत्ताप्राप्तीचा अजेंडा राबवण्यासाठी सेक्यूलर या सकंल्पनेची उडवलेली खिल्ली बहुतांश अर्धशिक्षित तथा आपण उच्च वर्णीय असल्याचा टेम्भा मिरवणारे महाभाग चवीने चघळत असतात व इतरांना त्याबद्दलचे अज्ञान वाटत असतात.

आजच्या परिस्थितीत सेक्युलर विचारप्रणालीचा नेमका अन्वयार्थ लावण्यासाठी आपल्याला काही वस्तुदर्शी निकषांचा आधार घेणे क्रमप्राप्त आहे. ते निकष म्हणजे, विचारप्रणालीचा इतिहाससिद्ध अर्थ. ज्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारतीय संविधानाने ही विचारप्रणाली स्वीकारली त्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असा तो अर्थ आहे आणि ज्या कालबाह्य ग्रंथप्रामाण्याच्या आधारे धर्माने मानवी मन आणि बुद्धी गुलाम केलेली होती त्या गुलामगिरीतून मानवी मनाची आणि बुद्धीची मुक्तता करण्याची ती एक प्रक्रिया.

मध्ययुगात युरोपात धर्मसत्तेचा जबरदस्त पगडा राज्यसता व समाजावर होता. परंतु प्रबोधनकाल, पुनर्जागरणाच्या चळवळीतून व नंतर आलेल्या ओद्योगिक क्रांतीमुळे अठराव्या शतकात युरोपात राजसत्ता व धर्मसत्ता यांच्यात संघर्ष झाला व सेक्युलरिझमच्या संकल्पनेचा उदय झाला. यातून राजसत्ता धर्मसत्तेच्या प्रभावातून मुक्त झाली व पर्यायाने धर्मसत्तेची अधिकारकक्षा केवळ आध्यात्मिक बाबींपुरती मर्यादित झाली. औद्योगिक क्रांतीमुळे सर्व एमाजाची मूल्यव्यवस्थाच ढवळून निघाली होती व त्यामुळे भौतिक प्रगतीबरोबरच मानवी हक्कांची जाणीव मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली. अशा परिस्थितीत सर्वांत मोठा अडथळा चर्चप्रणित धर्मसत्तेचा होता. अशावेळी सामान्य जनतेनेही धर्मसत्तेबरोबर संघर्ष केला व चर्चची अधिकारकक्षा केवळ आध्यात्मिक बाबींपुरती मर्यादित राहिली. राजकीय, सामाजिक नियमन करण्याचे सर्वाधिकार राजसत्तेकडे आले.

सेक्युलर विचारप्रणालीचा हा इतिहाससिद्ध अर्थ आधुनिक व एकात्म भारतीय समाज निर्माण करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व तत्कालीन इतर नेत्यांनी स्वीकरला. अर्थात त्यावेळीही सनानती मंडळीने त्याना प्रचंड विरोध केला. ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर त्यांनी अनेक कायदे अंमलात आणले होते. उदाहरणार्थ, इ.स.१९१९ मध्ये इंग्रजांनी ब्राह्मणांना न्यायाधीश बनण्यास बंदी घातली होती, त्यांचे चारित्र्य न्यायालयीन नसल्याचे इंग्रजांचे म्हणणे होते. हे लोक हिंदू धर्मग्रंथ मनुस्मृतीच्या आधारे जातिव्यवस्थेच्या निकषावर न्याय करतात, असे त्यांचे मत होते. इंग्रजांनी भारत सरकार कायद्याद्वारे शूद्र जातींना सरकारी सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याची व्यवस्था केली. शूद्रांनी आपला जन्मलेला पहिला मुलगा गंगेला दान करायची त्यांना ब्राम्हणांनी सक्ती केली होती कारण त्यांना माहित होते की पहिला जन्मलेला मुलगा निरोगी असतो. ही प्रथा बंद करण्यासाठी ब्रिटिशांनी १८३५ मध्ये कायदा केला. १८१९ पूर्वी, जेव्हा जेव्हा शूद्र विवाह करायचे तेव्हा नववधूला ३ दिवस ब्राह्मण आपल्या बरोबर ठेवत असत, ती प्रथा ब्रिटिशांनी बंद केली. इंग्रजांनी शुद्रांना कायदा ११ अन्वये मालमत्तेचा अधिकार दिला, पूर्वी शूद्रांना मालमत्ता आणि शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात होते. ब्रिटीशांनी देवदासी प्रथेवर बंदी घातली. पूर्वी देवदासींना मंदिरांमध्ये ठेवले जात असे, जे आजही गुप्तपणे सुरू आहे. दक्षिण भारतात काही ठिकाणी मुलींना १० -१२ वर्षांच्या वयात मंदिरात दान केले जात होते. जन्माला आले की पुजारी त्यांच्यावर शारिरीक अत्याचार करू लागायचे आणि त्यांना जन्माला आलेल्या मुलाला त्यांचे नाव द्यायला कोणीही पुजारी तयार नसायचा. सती प्रथा बंद करण्यात इंग्रजांचाही मोठा हातभार आहे, पूर्वी पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या बायकांना जळत्या चितेवर सती जावे लागे. ज्यावर ब्रिटिश सरकारने ४ डिसेंबर १८२९ रोजी बंदी घातली. ब्रिटिशांनी बंदी घातलेल्या अशा मनुस्मृतीप्रणीतअनिष्ट धार्मिक प्रथांची अनेक उदाहरणे आहेत, त्यांच्यावर एक स्वतंत्र लेखमाला होऊ शकते.

ब्रिटिश या देशातून गेल्यानंतर मनुस्मृतीप्रमाणे आपण पुन्हा एकदा भारतीय हिंदू समाजावर वर्चस्व गाजवू असे मनसुबे रचणाऱ्या शक्तींनी गान्धीजी, नेहरू, आंबेडकर, पटेल सारख्या नेत्यांविरुद्ध बदनामीची मोहीमच उघडली. आजही सोशल मीडियावर आपल्याला त्याचे पडसाद वारंवार दिसतात. परंतु भारतीय संविधानाने आपल्यासमोर समता, न्याय व बंधुत्व ही मूल्ये ठेवली व संविधानाच्या प्रास्ताविकात ती नमूद करण्यात आली. धर्मपरंपरेने मान्य केलेली व स्वीकारलेली कुठलीही समाजव्यवस्था नेहमीच विषमता, अन्याय व शोषणावर आधारित असते व ही समाजव्यवस्था धर्माच्या मान्यतेने निर्माण झालेली असल्याने त्यात कसलेही परिवर्तन शक्य नसते. केवळ सामाजिक न्याय व समता या सर्वसमावेशक मूल्यांद्वारेच संपूर्ण समाजाचे अभ्युत्थान होऊ शकते, त्यामुळे धर्मपरंपरेतून निर्माण झालेली समाजव्यवस्था नाकारावीच लागते. इस्लामिक राज्याच्या विचासरसरणीवर स्थापन झालेल्या पाकिस्तानची अवस्था आज काय आहे हे सर्वश्रुत आहे. पण पुरोगामी, विज्ञानाधिष्ठित परिवर्तनाला सनातन्यांचा विरोध असतो व म्हणून धर्मसत्तेचा आधार घेऊन ते कसल्याही परिवर्तनाच्या विरोधात उभे राहतात. सतीप्रथेचे समर्थन, दलितांवरील अत्याचार, रामजन्मभूमी प्रकरणातील साधुसंतांची भूमिका, शहाबानू प्रकरणातील मुल्ला मौलवींचा प्रभाव, अलीकडच्या काळात राज्यकर्त्यांच्या आशीर्वादाने धर्मांध संघटनांकडून राजरोस होणाऱ्या मुस्लिम, दलितांच्या हत्या, बिल्किस बानोवर बलात्कार करणाऱ्यांना संस्कारी म्हणून त्यांचा केलेला गौरव, दाभोळकर, कलबुर्गी, पानसरे, गौरी लंकेशसारख्यांच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा देण्यात आलेले अपयश, या साऱ्या बाबी धर्मसत्तेच्या आविष्काराच्या बाबी आहेत.

मानवी मन आणि बुद्धी धर्माच्या गुलामगिरीतून मुक्त असणे हे निरोगी समाजाचे लक्षण आहे. स्कॅन्डिनेव्हियन देशांत धर्म मानणारे लोक अत्यंत नगण्य आहेत आणि त्यामुळेच ते भौतिकच नव्हे तर इतर सर्व क्षेत्रात अग्रणी आहेत. कारण धार्मिक ग्रंथप्रामाण्य स्वतंत्र विचार करण्याची माणसाची शक्ती बंदिस्त करून टाकते. भौतिक बाबींचा विचार करताना जेव्हा माणसाला धार्मिक सिद्धांताचा आधार किंवा आदेशांची गरज लागत नाही तेव्हा ती व्यक्ती खऱ्या अर्थाने सेक्युलर झालेली असते. या उलट मध्य आशियात इस्लामचा पगडा असलेले देश भौतिक दृष्टीने पुढारलेले असले तरी स्त्री स्वातंत्र्य व इतर धर्माचा आदर याबाबतीत अठराव्या शतकाच वावरत आहेत.

लोकशाही ते झुंडशाही:

अशा या परिस्थितीत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जातीय तणाव भारतासाठी अद्वितीय नाही. तसा तो जगाच्या कोणत्याही भागांमध्ये उद्भवू शकतो, परंतु भारतातील जातीय अशांततेची काही विशिष्ट ऐतिहासिक कारणे आहेत. भारताला धार्मिक आणि वांशिक विविधतेचा मोठा इतिहास आहे. ऐतिहासिक संघर्ष, आक्रमणे आणि वसाहतवादाच्या काळात खोलवर रुजवलेले विभाजन यांचा अर्थ धार्मिक अतिरेकी गटांकडून आपल्या सोयी प्रमाणे लावून त्याचा वापर केला जातो.

बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्या आणि मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि इतर लक्षणीय अल्पसंख्याकांसह, भारतात धार्मिक विविधता हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. धार्मिक श्रद्धा आणि प्रथांमधील फरक यामुळे व तथाकथित हिंदू धर्मातील जातीच्या उतरंडीतून अनेकदा तणाव निर्माण झालेले आहेत.

अलीकडच्या वर्षांत राजकीय पक्षांकडून जातीय तणावाचा निवडणूक फायद्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. राजकीय पक्ष व राजकारणी मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी व त्यांचा आधार मजबूत करण्यासाठी धार्मिक किंवा जातीय ओळख वापरण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. आर्थिक विषमताही जातीय तणावास कारणीभूत ठरू शकते. संसाधने आणि संधींचा असमान विनियोग वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये तक्रारी निर्माण करू शकतो, ज्यामुळे संघर्ष होऊ शकतो. शिवाय जमिनीचे विवाद, विशेषत: धार्मिक किंवा पवित्र स्थळांचा समावेश असलेल्या जमिनीच्या मालकी किंवा वापरावरील मतभेद हिंसेसाठी फ्लॅशपॉइंट बनलेले आहेत. आणि यात अतिरेकी धार्मिक संघटना आणि व्यक्ती कट्टरपंथी विचारसरणीचा प्रचार करून आणि धर्माच्या नावाखाली हिंसाचार भडकावून जातीय अशांतता वाढवतात. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुद्दाम पसरवलेल्या खोट्या अफवा, चुकीची माहिती, द्वेषयुक्त भाषण व आग लावणाऱ्या सामग्रीचा प्रसार जातीय तणाव वाढवतो व हिंसाचाराला कारणीभूत ठरतो.

भारत हे एक लोकशाही-प्रजासत्ताक आहे. या राष्ट्राशी निष्ठा राखणे म्हणजेच राज्यघटनेनुसार चालणाऱ्या एकमेव शासनसंस्थेला सार्वभौम मानणे क्रमप्राप्त आहे. ही सार्वभौमता म्हणजे कोणत्याही कथित गुन्हेगाराला शिक्षा करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त शासनसंस्थेलाच आहे हे सर्वात आधी लक्षात ठेवले पाहिजे. चोरी करताना पकडलेल्या एखाद्या चोरालाही जमावाने मारहाण करणे, हादेखील शासनाच्या सार्वभौमतेचा भंग आहे. चोरी हा दंडनीय अपराध आहेच परंतु दंड देण्याचा अधिकार केवळ शासनाला आहे. अलीकडच्या काळात या संकेतांना बाजूला सारून भारतात झुंडशाही प्रवृत्तीने समाजाची मानसिकता व्यापली आहे असे चित्र दिसते. राजकारण्यांनी जनआंदोलने व जनउद्रेक या नावाखाली उघड उघड झुंडशाहीचे समर्थन करून घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे उभी करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. काही वर्षांआधी स्वामी अग्निवेश यांना बजरंग दलाच्या गुंडांकडून झालेली मारहाण, नामवंत वकील प्रशांत भूषण यांना त्यांच्या चेंबरमध्ये झालेली मारहाण अशी अनेक उदाहरणे यात समाविष्ट आहेत. सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रशांत भूषण अनुयायांना पून्हा मारहाण करून त्याचे समर्थन करताना श्रीराम सेनेचे म्हणणे होते कि प्रशांत भूषण यांनी काश्मीरबद्दल घेतलेली भूमिका त्यांना मान्य नव्हती. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्तीला विचार स्वातंत्र्य आहे अभिव्यक्ती शिवाय व्यक्तीस्वातंत्र्य अपूर्ण आहे. गोव्यातच फादर बॉलमॅक्स परेरा यांच्यावर तथाकथित धर्मरक्षकांनी हल्ला करण्याची उघड धमकी दिली होती. हाही अशाच दंडेलशाहीचा प्रकार होता.

लोकशाहीत विचार सामंजस्याने व चर्चेद्वारे बदलायचे असतात, डोकी फोडायची नसतात. परंतु आपले विचार इतरांना पटवून देण्याची ज्यांची क्षमता नसते आणि ज्यांच्या मेंदूत भिन्न विचार ऐकण्याची कुवत नसते तेच लोक अशा प्रकारे झुंडशाही करतात. नागरिकांची विवेकशक्ती हा लोकशाहीचा पाया असला तरी पोकळ राष्ट्रवाद व अज्ञानातून भारावून गेलेल्या अनेक निर्बुद्धांना भारतीय संविधानाने सर्वांना समान दर्ज्याचे स्थान दिले आहे हेच मान्य नाही. ही मंडळी खोट्या व काल्पनिक भूतकाळात रमतात. त्यांना भारत नावाच्या आधुनिक राष्ट्राने स्वीकारलेली लोकशाही प्रणाली व समानता या गोष्टी अमान्य आहेत. कारण इतिहासकाळापासून विशीष्ट वर्गाने केवळ आपल्या जन्माच्या श्रेष्ठत्वावर श्रेणीबद्ध समाजरचना, अस्पृश्यता, स्त्रियांची गुलामी, अंधश्रद्धा याद्वारे समाजावर आपली दहशत बसवलेली होती. यावर कडी म्हणजे ज्या समाजाला जातिच्या उतरंडीत शूद्र गणले गेले त्या समाजातील व्यक्तीही आपल्या परंपरागत शोषणकर्त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून झुंडशाहीचे समर्थन करतात व त्यात प्रत्यक्ष सहभागी होतात. अशी विवेक शून्य माणसे एकत्र झाली कि झुंडशाही निर्माण होते. बहुजन समाजातील अनेकांना आपले अंकित बनवून आपल्या चालीरीती कशा देवाधर्माच्या दृष्टीने योग्य व पुण्यप्रद आहेत हेच सर्वांच्या मनावर बिंबवले जाते, म्हणूनच बहुजनातील कित्येकजण आजही स्वतःला ब्राम्हणांचे वैचारिक गुलाम समजण्यात धन्यता मानतात. कुत्र्यापेक्षा वाईट वागणूक मिळूनही, अपमान – अवहेलनेलाआशीर्वाद समजून त्याना स्वतःला ब्राम्हण बनण्याचा ध्यास लागलेला असतो. यातले बरेचसे संधीसाधू व पोटार्थी असतात. पोट भरण्यासाठी तथाकथित उच्चवर्णोयांच ऊष्टे खरकटे खायला ते सलाम ठोकून सदैव तयार असतात. मग अशा लाचारांना बेगडी सामाजिक प्रतिष्ठा देण्याची नाटके व्यवस्थितपणे वठवली जातात. संघ परिवाराची व्याप्ती प्रचंड आहे. शेकडो संस्थामधून सर्वोच्च किंवा अति उच्च पद सोडून इतर दुय्यम पदांवर बहुजनातील स्वतः वैचारिक दृष्ट्या तयार केलेल्या शिलेदारांना नियुक्त करणे बिलकुल कठीण नसते. रोजी रोटीची आयती सोय झालेले हे शिलेदार एकनिष्ठपणे आपले करियर घडवण्यात खूष असतात. शोषकांनाआपली थुंकी झेलणारे हुजरे हवेच असतात. कारण बहुजनातील व काही अपवादात्मक परिस्थितीत बहुजनांची बाजु घेणाऱ्या स्वकीय विरोधकांचे बाण झेलायला हे शिखंडी महत्त्वाचे ठरतात. स्वतः मैदानात ऊतरल्याशिवाय या पाळीव कुत्र्यांना दुसऱ्याच्या अंगावर सोडता येते.

या संदर्भात फ्रान्झ फॅनॉन या कृष्णवर्णीय विद्वानाने काही मौलिक विचार मांडले आहेत. ‘ब्लॅक स्किन, व्हाईट मास्क’ या पुस्तकात फॅनॉनने प्रामुख्याने गोऱ्या समाजात राहणाऱ्या कृष्णवर्णीय व्यक्तींवर वर्णद्वेष व वसाहतवादाचे मानसिक परिणाम यावर लिहिले आहेत. वांशिक भेदभावाचा सामना करणाऱ्या कृष्णवर्णीय व्यक्तींसाठी स्वतःची ओळखनिर्मिती, स्वत:ची धारणा यातील गुंतागुंतीची गतिशीलता तपासताना फॅनॉनने वर्णद्वेष आणि वसाहतवाद कृष्णवर्णीय मानसिकतेला कसा आकार देतात यावर विश्लेषण केले. श्वेत समाजाने तयार केलेल्या सौंदर्य, वर्तन आणि संस्कृतीच्या मानकांचे पालन करण्याची कृष्णवर्णियांना सतत इच्छा निर्माण होते व यामुळे परकेपणा व आत्म-द्वेषाच्या भावना वाढू लागतात. भारताच्या संदर्भातही आपण असेच चित्र पाहतो की ज्या समाजातील लोक वंचित किंवा कनिष्ठ जाती किंवा जमातींशी संबंधित असल्याने अन्याय आणि अत्याचार सहन करत होते ते तथाकथित उच्च समाजात प्रचलित असलेल्या प्रथा पाळण्यात अभिमान बाळगतात. या संदर्भात महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे एक मार्मिक निरीक्षण तंतोतंत लागू होते. ते लिहितात, ‘जेव्हा शूद्रातिशूद्र समाजातील माणूस आपल्या घरात सत्यनारायणाची पूजा करतो, तेव्हा तो केवळ खोट्या प्रतिष्ठेसाठी त्याच्यावर अन्याय करणाऱ्या वर्गाची नक्कल करतो, असे समजावे’. त्याच्या मूळ देवता सोडून, ​​तो त्याचे स्वतःचे शोषण करणाऱ्या वैदिक आर्य संस्कृती व समाजाच्या विधींचे अनुकरण करतो व स्वतः तथाकथित उच्चवर्णीयांशी बरोबरी करण्याच्या आभासात वावरतो. कारण तो उच्च समाजात प्रचलित असलेल्या प्रबळ संकल्पना आणि मानकांनुसार वाढला आहे. हा खोटा व पोकळ भ्रम आहे याची त्याला कल्पना नसते.

फॅनॉनने या संदर्भात ‘निग्रोफोबिया’ या संकल्पनेची सखोल चर्चा केली आहे. अनेक वर्षांच्या वांशिक दडपशाहीचा परिणाम म्हणून श्वेतवर्णीयांच्या श्रेष्ठत्वाविषयी काही कृष्णवर्णीयांनी कायमस्वरूपी एक भीती व धाक बाळगला आहे. तो असा युक्तिवाद करतो की, कृष्णवर्णीय व्यक्ती अनेकदा स्वतःचे विभाजन अनुभवतात, त्यांची स्वतःची कृष्णवर्णीय ओळख व गोऱ्या पांढर्‍या समाजात सामील होण्याची त्यांची इच्छा यामध्ये ते दुभंगून गेलेले असतात. भारतीय संदर्भात काळे व गोरे याऐवजी बहुजन व उच्चवर्णीय हे शब्द वापरल्यास चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल. भारतात हा फरक वांशिक असण्याऐवजी जातीय आहे. खोट्यानाट्या कहाण्या निर्माण करून भूतकाळातले हिशेब चुकते करण्याच्या भरात, समाजापुढे उभ्या आलेल्या रोटी, कपडा, मकान यासारख्या प्रश्नांना बगल देऊन हे झुंडशहा व त्यांचे अंध पाठीराखे सभ्य समाजाकडून रानटी टोळी अवस्थेकडे जाणे यालाच प्रगती समजतात. पूर्वग्रह बाळगणारा उच्चभ्रू समाज, पोलीस व न्यायव्यवस्था यांची अकार्यक्षमता याला खतपाणी घालतात. मॉब लीचिंग, गोमांस भक्षण्याच्या संशयावरून झालेल्या हत्या यात बळी घेणारे शंभर टक्के बहुजन समाजातील असतात. त्यांचात व्यवस्थितपणे धार्मिक विद्वेषाचे विष पेरले जाते.

गोव्यातील वस्तुस्थिती:

केवळ गोव्यापुरता विचार करण्याआधी भारतातील सांप्रदायिक अशांततेवर एक दृष्टिक्षेप टाकणे जरजेचे आहे. कारण १९६१ साली गोवा भारतात विलीन झाल्यानंतर जवळपास ८०च्या दशकापर्यंत येथील जनतेची मानसिकता काहीशी वेगळी होती परंतु ९० च्या दशकात खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या (खाउजा) च्या रेट्यात गोव्याची वेगळी अस्मिता हळूहळू लोप पावुन सद्य परिस्थितीत बिगर गोमंतकीयांच्या अनियंत्रित झुंडींनी गोव्यातील जवळपास साऱ्याच उद्योग धंद्यांवर व व्यवसायांवर आपले बस्तान बसवले. आणि या स्थलान्तराचा वेग पाहता मूळ गोमंतकिय या भूमीत नजीकच्या भविष्यात उपरे ठरतील हि काळ्या दगडावरील रेघ आहे. अनेक वेळा धर्मांध विचारांवर टीका केल्यानंतर सॊशल मीडियावरून मला शिवीगाळ केली जाते. पण मला त्याचा कसलाच फरक पडत नाही. अनेक जण तर माझे आडनाव वाचून मी गुजराती असल्याच्या समज करून घेतात व हिंदुत्वाच्या प्रयोगशाळेत माझी मुळे असूनही मी कसा घरभेदी आहे असे सुनावतात. ज्यांना माझे आडनाव मूळ पंजाबी आहे हे माहित आहे ते तर सरळसरळ मला गद्दार ठरवतात. मेहता हे मूळ पंजाबी मोहयाल ब्राह्मण, ज्यांचा इतिहास लढाया गाजवण्याचा असूनही मी कसा नालायक देशद्रोही आहे हे वारंवार ठासून सांगितले जाते. हे नमूद करण्याचे कारण म्हणजे आडनांवावरून जात शोधण्याची व जातीप्रमाणे माणसाला आपल्या कळपात ओढण्याची भारतीय मनोवृत्ती. गोव्यात तर हा कोण ‘भायलो’ आम्हाला शहाणपण शिकवतो असा सूर अधूनमधून मी अनोळखी माणसांकडून ऐकलेला आहे. परंतु गोव्यातील लोकांच्या कोणत्याही विशिष्ट गटाच्या सांप्रदायिक स्वरूपाबद्दल सरसकट विधान करणे योग्य होणार नाही. सांप्रदायिक वृत्ती व वर्तन कोणत्याही एकाच विशिष्ट समुदायामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे असे नाही त्यामुळे सामान्यीकरण टाळणे आवश्यक आहे. धर्मांध विचारांची विषवल्ली प्रत्येक धर्मातील काही व्यक्तींमध्ये अंकुरलेली असते.

गोवा हा सांस्कृतिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण प्रदेश आहे ज्यामध्ये विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक समुदायांचे मिश्रण आहे, प्रामुख्याने हिंदू व ख्रिश्चन यांच्या दरम्यान भूतकाळात जातीय तणाव व संघर्षाच्या घटना घडल्या असल्या तरी, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की अनेक गोवा शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी व जातीय सलोख्यासाठी ओळखला जातो. सांस्कृतिक देवाणघेवाण व विविध समुदायांचे अभिसरण याचा गोव्यात मोठा इतिहास आहे.

इतिहासात डोकावून पाहिल्यास १९६१ आधी, पोर्तुगीज सत्तेच्या काळात धार्मिक तणावाच्या घटना गोव्यात जवळपास नगण्यच होत्या. जनमत कौलाच्या वेळी धार्मिक ध्रुवीकरण करून गोव्यातील हिंदू व ख्रिश्चन या दोन प्रमुख समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न अवश्य झाले परंतु ते यशस्वी झाले नाहीत. त्यानंतरच्या काळातही जोपर्यंत गोव्याचे राजकारण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, युनायटेड गोअन्स व १९८०च्या दशकात फोफावलेला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्याभोवती केंद्रित होते तोपर्यंत धार्मिक तेढ किंवा हिंसाचार यांचे गालबोट गोव्याला लागले नव्हते. उलट गोव्यातील धार्मिक सलोख्याचे उदाहरण एक आदर्श म्हणून जगासमोर ठेवले जायचे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) गोव्यात शिरकाव केल्यानंतर हे चित्र हळूहळू बदलू लागले. गोव्यातील जातीय तणाव भारताच्या इतर भागांप्रमाणे, एक जटिल आणि बहुआयामी समस्या बनली. भाजपसह राजकीय पक्षांचा प्रदेशातील सांप्रदायिक गतिशीलतेवर प्रभाव व नियंत्रण यांचे वेगवेगळे स्तर आहेत. परंतु गोव्यातील भाजप व जातीय तणावाबाबत काही प्रमुख मुद्दे विचारात घेण्यासारखे आहेत. गोव्यात भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे, बहु-पक्षीय राजकीय परिदृश्य आहे. भाजप हा राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. सत्तासंपादनासाठी भारतातील इतर भागांप्रमाणेच गोव्यातही सांप्रदायिक तणाव निर्मांण करण्याची किंवा तो वाढविण्याची राजकीय गरज यावर त्यांची धोरणे व वैयक्तिक पक्ष सदस्यांच्या कृती अवलंबून असतात. राष्ट्रीय स्तरावर एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपने अनेकदा आपल्या अधिकृत विधानांमध्ये आणि धोरणात्मक दस्तऐवजांमध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांवर जोर दिला असला तरी या तत्त्वांची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या नेत्यांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये केवळ कागदापुरती मर्यादित असते.

जातीय तणावावर राजकीय पक्षांचा प्रभाव स्थानिक नेत्यांच्या वर्तन आणि विधानांवर प्रभाव टाकू शकतो. गोव्यात इतर राज्यांप्रमाणे, भाजपच्या वैयक्तिक नेत्यांच्या कृती आणि विधाने जातीय संबंधांवर परिणाम करू शकतात. उदाहरणार्थ निवडून आलेल्या ख्रिश्चन समाजातील स्वतःच्या पक्षातील आमदारांना पाहून खाजगीत हेटाळणीच्या सुरात, ‘हो पळय रे, खुरीस आयलो,’ असे भाजपाच्या ज्येष्ठ पुढाऱ्यांना कुजबुजताना मी स्वतः ऐकलेले आहे.

कोणत्याही प्रदेशाप्रमाणेच गोव्यात नजीकच्या भूतकाळात जातीय तणावाच्या घटना घडल्या आहेत. अशा घटनांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी भाजप सहसा प्रत्यक्ष मैदानांत उतरत नाही परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पुरस्कृत केलेल्या संघटनांनातर्फे आगीत तेल ओतण्याचे काम करतो. भाजपच्या आगमनानंतर धार्मिक किंवा वांशिक धर्तीवर मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी निवडणुकांदरम्यान जातीय राजकारणाचा वापर बहुतांश धोरण म्हणून केला जातो. अशा डावपेचांमुळे धार्मिक तणाव वाढतो. कोणताही पक्ष सत्तेवर असताना, धार्मिक तणाव दूर करण्यात सरकारच्या कृती आणि धोरणे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी व सांप्रदायिक घटनांना संबोधित करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारी संस्था जबाबदार आहेत. परंतु बहुसंख्य समाजाकडून झालेल्या आगळिकींवर कानाडोळा केला जातो. सार्वजनिक प्रवचनाला आकार देण्यात आणि जातीय संबंधांवर प्रभाव टाकण्यात नागरी समाज संस्था व प्रसारमाध्यमेही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते जातीय समस्यांवर प्रकाश टाकू शकतात व राजकीय पक्षांना जबाबदार धरू शकतात, परंतु या सर्वांची गळचेपी केली जाते किंवा त्यांना आमिषे देऊन त्यांची तोंडे बंद केली जातात. गोव्यातील काही पत्रकार व वर्तमानपत्रांनीही जातीय तणाव निर्माण करण्यास हातभार लावला आहे हेही सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि मानवाधिकार प्रचारक नंदिता हक्सर यांनी आपल्या अहवालात २००६ साली कुडचडे येथे झालेल्या धार्मिक दंगलींत स्थानिक मीडियाने तेल ओतल्याचा ठपका ठेवला होता.

जातीय तणाव ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय यासह अनेक घटकांनी प्रभावित आहेत. याशिवाय, इतर राजकीय पक्षांप्रमाणेच भाजपही हा एकपात्री नाही व जातीय मुद्द्यांकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन त्याच्या नेत्यांमध्ये व सदस्यांमध्ये भिन्न असू शकतो. परंतु मूळ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला रसातळाला पोचवून त्या पक्षातून आपल्या बाजूने आकृष्ट केलेल्या बहुसंख्य बहुजन समाजातील नंतरच्या पिढीतल्या कार्यकर्त्यांना व्यवस्थितपणे ‘ब्रेनवॉश’ केल्याने मेंदू गहाण ठेवलेली एक झुंड निर्मण करण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे बहुजनांची अस्मिता जागवण्याची चळवळ गोव्यात मूळ धरू शकली नाही. दिवंगत दयानंद बांदोडकरांचे प्रयत्न या बाबतीत थिटे पडले व ब्राम्हणेतर चळवळ ताकदीने उभी होण्याऐवजी गोव्यातील बहुजन समाज मिंधेपणाची शिकार बनला. आजही हा मिंधेपणा स्पष्ट दिसतो. सक्षम नेतृत्वाचा अभाव व कणाहीन वृत्तीने जे मिळेल ते स्वीकारून सलाम ठोकत जगावे यामुळे भारताच्या उर्वरित राज्यांतून दिसणाऱ्या स्वाभिमानी वृत्तीचा गोव्यातील बहुजनसमाजात अभाव आहे. याचा उहापोह करणे यासाठी गरजेचे आहे कारण कोणत्याही धार्मिक दंगलींत स्वत्व विसरलेल्या व ‘छु’ म्हटले की इतरांच्या अंगावर हिंस्त्रपणे आक्रमण करणाऱ्या बहुजन युवकांचाच समावेश असतो. इतर उच्चवर्णीय आपापल्या वातानूकुलीन घरात बसून त्यांना नियंत्रित करतात.

गोव्याच्या राजकारणाला जी उन्मादी झुंडशाहीची कीड लागलेली आहे त्यात बिगरगोमंतकीय स्थलांतरितांचा मोठा वाटा आहे. गोवेकर विरुद्ध ‘भायले ‘ या वादावर हिंदू विरुद्ध इतर असा उतारा शोधण्याची हाही एक बेमालूम युक्ती आहे, म्हणूनच यत्र तत्र सर्वत्र शिवाजी महाराजांचे पुतळे, परशुरामाचे स्तोम, शिवाय गोव्यात कुणीही कधीही न ऐकलेले माघी गणपती, गरबा यासारखे उत्सव उपक्रम राबवून त्यांच्याद्वारे गोव्यातील बहुजन समाजाला इतर धर्मियांविरुद्ध वळवण्याचे खेळ व्यवस्थितपणे खेळले जातात. राम नवमीच्या निमित्ताने मुद्दामहून मशिदींसमोरून मिरवणुका काढून मुसलमानांना डिवचले जाते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला कोणतरी बिगर गोमंतकीय उपटसुंभ करणी सेनेचा बिल्ला लावून सांकवाळ येथे देवीची मूर्ती ठेवतो. भाजपाची सत्ता नसते तेव्हा हिंदू देवदेवतांची विटंबना केली जाते, असे अनेक प्रकार अलिकडच्या काळात गोव्यात घडलेले आहेत. आणि सर्वांवर कडी म्हणजे शासनयंत्रणा या प्रकारांना मुळीच गंभीरपणे घेत नाही, ज्यामुळे धर्मांध समाजकंटकांचा उत्साह दुणावतो.

कोंडी फोडण्याची आवश्यकता:

शेवटी, सांप्रदायिक सौहार्दाला चालना देणे आणि जातीय तणाव रोखणे ही जबाबदारी कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या पलीकडे असते. यामध्ये नागरी समाज, धार्मिक नेते, समुदाय सदस्य आणि सरकारी संस्थांसह सर्व स्टेकहोल्डर्सचा सक्रिय सहभाग समाविष्ट आहे, जेणेकरून एक शांततापूर्ण आणि सुसंवादी समाज सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्र काम करावे लागते.

पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवणे सोपे झाल्यापासून गोव्यातील ख्रिश्चन समाजातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात युरोपमध्ये स्थलांतर केले आहे. बिगर गोमंतकीय स्थलांतरितमध्ये मुस्लिम समाजाचे प्रमाणही बरेच मोठे आहे. वीसेक वर्षांपूर्वी मुस्लिम बुरखेधारी महिलांचे दर्शन गोव्यातील रस्त्यांवर क्वचितच व्हायचे, आज ते सर्वसामान्य झाले आहे. केवळ शहरांतूनच नव्हे तर गांवागांवातून कोंकणी ऐवजी हिंदी किंवा इतर कोणत्यातरी न ओळखू येणाऱ्या भाषा सर्रासपणे कानावर पडत आहेत. स्वतःला धर्मरक्षक म्हणून घोषित केलेले नवनवीन बाबा – गुरु व फेटे, टोप्या व उपरणी घालून सणासुदीच्या निमित्ताने आरडाओरडा आणि गोंगाट करणारे त्यांचे अनुयायी यांचे स्तोम प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. गेल्या वीस पंचवीस वर्षांत झालेला हा एक आमूलाग्र बदल आहे. एकमेकांच्या धर्मावर गलिच्छ शिवीगाळ करणारे महाभाग सोशल मीडियावर सोकावले आहेत. अशा या परिस्थतीतीत धार्मिक सलोख्याचे उत्तरदायीत्व कोणावर आहे हा एक जटिल प्रश्न आहे.

आंतरभारती, राष्ट्र सेवा दल यासारख्या संघटना एका काळात गोव्यात कार्यरत होत्या, आज त्यांची जागा धर्मांध संघटनांनी व्यापली आहे. धर्मांध संघटनांनी शैक्षणिक संस्था काबीज केल्या आहेत व विद्यार्थ्यांना लहान वयातच द्वेषमूलक विचार शिकवले जात आहेत. अशा वेळी केवळ मूठभर असलेल्या विवेकवादी मंडळींसमोर या धर्मांध वावटळीचा सामना कसा करावा हे एक मोठे आव्हान आहे.

आंतरधर्मीय संवादाचा प्रचार ही एक सुरवात असू शकते परंतु हल्लीच्याच काळात एका शाळेच्या विद्यार्थ्यांना मशिदीला भेट देण्याच्या प्रसंगावरून एका मुख्याध्यापकाला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले यावरून इतर कुणी सामंजस्याच्या भावनेने आंतरधर्मीय संवादासाठी पुढाकार घेतील याबद्दल शंकाच वाटते. तरीही धर्मांध शक्तींना न जुमानता धार्मिक नेते, समुदाय सदस्य व तरुणांमध्ये नियमित आंतरधर्मीय संवाद व परस्परसंवादाला प्रोत्साहन देणे याशिवाय पर्याय नाही.

धार्मिक व सांस्कृतिक समज, सहिष्णुता व परस्पर आदर यावर लक्ष केंद्रित करणारे कार्यक्रम, परिसंवाद व कार्यशाळा आयोजित कण्याचे कार्य गावागावातून विविध संस्था, क्लब व संस्था हाती घेऊ शकतात. विविध धर्म, संस्कृती व परंपरांबद्दल जागरूकता वाढवणारे शैक्षणिक कार्यक्रम सादर केले जाऊ शकतात. लहानपणापासूनच सुसंवाद, आदराची मूल्ये रुजवण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात विविधता आणि सर्वसमावेशकता विषय समाविष्ट करणे गरजेचे आहे परंतु सद्याचे सत्तेचे समीकरण पाहिल्यास ते फक्त स्वप्नवत वाटते.

संयुक्त सांस्कृतिक वारसा असलेले कार्यक्रम, उत्सव आयोजित करून एकतेची भावना वाढवण्यासाठी विविध समुदायांच्या सहभागास प्रोत्साहित करणे शक्य आहे. याद्वारे विविध पार्श्वभूमीतील लोकांना एकत्र आणणाऱ्या क्रियाकलापांना उत्तेजन देणे आवश्यक आहे. याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी सांप्रदायिक घटना रोखण्यासाठी व त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सक्रिय असल्याची खात्री करणे महत्वाचे आहे. जबाबदार पत्रकारितेची भूमिका यात फारच प्रभावी असते, परंतु गोव्यातील बहुसंख्य पत्रकारांनी राजकारण्यांचे लांगुलचालन करून आपल्या बायकांची, मेहुण्यांची व इतर नातेवाईकांची सरकारी नोकरीत वर्णी लावलेली आहे तर काही राजरोसपणे राजकारण्यांकडून पाकिटे खिशात घालून त्यांचीच तरफदारी करण्यात मश्गुल आहेत. अशावेळी विश्वासार्हता संपलेल्या प्रमुख प्रवाहातील वर्तमानपत्रांपेक्षा सोशल मिडीयाद्वारे जातीय तणावावर खोट्या बातम्या आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रभावाबद्दल जागरूकता वाढवणे जास्त प्रभावी ठरू शकते. यात विविध पार्श्वभूमीतील तरुणांना नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये व एकता तसेच सहिष्णुतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांमध्ये गुंतवणे यासाठी त्यांचे विचार आणि चिंता रचनात्मकपणे व्यक्त करण्यासाठी विचारपीठ निर्माण करावे लागेल. अतिरेकी विचारधारा व संघटनांचे निरीक्षण करून जातीय मतभेदांचे शोषण करू शकणाऱ्या समुदायांच्या कोणत्याही संशयास्पद क्रियाकलापांची तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करावे लागेल. कारण जातीय सलोखा राखणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे ज्यासाठी समाजातील सर्व सदस्यांचा सक्रिय सहभाग व वचनबद्धता आवश्यक आहे. गोव्यात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी वाढवणारे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे, जिथे विविधता साजरी केली जाते व मतभेदांचा आदर केला जातो. ही परंपरा पूढे चालवण्याची आशा मला तर केवळ येथील युवावर्गाकडून दिसते.

–शैलेंद्र मेहता

लेखक ज्येष्ठ पत्रकार तथा साहित्यिक आहेत