देव कटमगाळ आणि नवदुर्गेच्या चरणी ढवळीकर समर्थकांचा धावा
गांवकारी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसे देण्याच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी पूजा नाईक हिने वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे नाव घेतल्यामुळे मडकईतील तसेच राज्यातील ढवळीकर समर्थक आक्रमक झाले आहेत. श्री कटमगाळ आणि श्री नवदुर्गेच्या चरणी सुदिन ढवळीकरांना अभय मिळावे तसेच त्यांचे मंत्रीपद टिकून राहावे, यासाठी खास गाऱ्हाणे घालण्यात आले.
राज्यातील वादग्रस्त कॅश फॉर जॉब प्रकरणाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. पूजा नाईक हिने आयएएस अधिकारी निखील देसाई, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकर आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे नाव या प्रकरणात घेतले आहे. ढवळीकर आणि निखील देसाई यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. निखील देसाई यांनी पूजा नाईक हिच्या विरोधात १७ कोटी रुपयांचा बदनामीचा खटला दाखल केला आहे. उत्तम पार्सेकर यांच्याकडून मात्र अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
नार्को चाचणीसाठी पूजा नाईक तयार
या प्रकरणी पोलिसांनी नार्को चाचणी केली तर आपण तयार आहोत, असे सांगून पूजा नाईक हिने आरोप फेटाळणाऱ्यांना प्रतिआव्हान दिले आहे. आपण कुठल्याही चौकशीसाठी तयार आहोत, असे तीने ठामपणे म्हटले आहे.
पूजा नाईक खोटारडी
साखळी येथे पूजा नाईक हिला सरकारी नोकरीसाठी पैसे दिलेल्या काही नागरिकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सावंत यांनी त्यांना पोलिस स्थानकात तक्रार आणि पुरावे सादर करण्याचा सल्ला दिला. पूजा नाईक हे खोटे आरोप करत असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री सावंत यांनी करून, तीने केलेल्या आरोपांतील तिघाही संशयितांना चौकशीपूर्वीच क्लीनचीट दिली आहे.
घंटेखाली उभे राहा
राजकीय गोष्टींसाठी मंदिर किंवा देवाच्या श्रद्धेचा वापर करणे ही चूक आहे. ढवळीकर समर्थकांनी देव कटमगाळ आणि देवी नवदुर्गेच्या चरणी घातलेल्या गाऱ्हाण्याबाबत आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर यांनी आवाहन केले की, ढवळीकरांसह कुटुंबीयांनी देव कटमगाळ आणि देवीच्या मंदिरात घंटेखाली येऊन राजकारणात कधीच भ्रष्टाचार केला नाही आणि राजकारणाचा दुरुपयोग केला नाही, याची हमी द्यावी. आपणही याप्रसंगी हजर राहू, असे ते म्हणाले.
तक्रारी दाखल कराच
तक्रारदाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. पोलिसांना जर या तक्रारीत काहीच तथ्य आढळले नाही तर विषय वेगळा. पण इथे तक्रारदारच पुढे येत नसतील तर काहीही उपयोग नाही. सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसा देणे हा गुन्हा आहे; मात्र काही अपवाद वगळता सरकारी नोकऱ्यांचा लिलाव होतो, हे सत्य कुणीही नाकारू शकणार नाही, असे आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी म्हटले आहे.





