खात्यांचा ताबा घेताना सनसनाटी वक्तव्ये करून लोकांचे लक्ष वेधण्याचे प्रयोग यापूर्वीही झाले आहेत. या दोघांची वक्तव्ये हाच प्रयोग आहेत की हे दोघे मंत्री खरोखरच गंभीर आहेत, याचा निकाल लवकरच लागणार आहे

राज्य मंत्रिमंडळात नव्याने समाविष्ट झालेले माजी मुख्यमंत्री आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा तर सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी अतिरिक्त पेयजल पुरवठा खात्याचा ताबा घेतला आहे. दोघांनीही खात्यांचा ताबा घेताना महत्त्वाची विधाने केली आहेत. दिगंबर कामत यांनी लोकांच्या जीवाशी संबंधित रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा विषय निकालात काढण्याची घोषणा केली आहे, तर सुभाष फळदेसाई यांनी ४० टक्के पाणी गळतीच्या चौकशीचे संकेत दिले आहेत. हे दोन्ही विषय थेट भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहेत. गोवा विधानसभेतील सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य म्हणून दिगंबर कामत यांची वर्णी लागते. सात वेळा अपराजित निवडून आलेले कामत हे माजी मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करण्याचा विक्रम गाठलेला नेता आहे. माजी वीजमंत्री म्हणूनही त्यांनी प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्यांचे ज्येष्ठत्व, अनुभव आणि संयम या सर्व जमेच्या बाजूंमुळे ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याला शिस्त लावू शकतात. परंतु त्यासाठी त्यांना आवश्यक स्वातंत्र्य मिळणार का, हा प्रश्न आहे. हे खाते राज्यातील सर्वांत भ्रष्ट खात्यांपैकी एक मानले जाते. येथे कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा जारी होतात आणि त्यातून ‘पर्सेंटेज’ मिळवण्यासाठीच अनेक मंत्र्यांची धडपड सुरू असते. निलेश काब्राल यांच्याकडून हे खाते हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘नायक’ चित्रपटातील अनिल कपूरप्रमाणे कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीसा पाठवून खळबळ उडवली होती. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र या नोटीसांनंतर काहीच झाले नाही आणि कुणीही काळ्या यादीत समाविष्ट झाला नाही, असे विधानसभेतील उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर काळा व्यवहार झाल्याची चर्चा होणे अपेक्षितच आहे. कंत्राटदार आपल्या खर्चाने खड्डे बुजवणार, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. आता ते खड्डे कुठे बुजवले गेले, हे दिगंबर कामत यांना शोधावे लागणार आहे. दिगंबर कामत यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सात दिवसांनी त्यांना खाते वाटप करण्यात आले. या काळात बहुतांश रस्त्यांच्या हॉटमिक्सिंगची कंत्राटे निश्चित झाल्याचीही चर्चा आहे.
म्हणूनच दिगंबर कामत यांच्याकडे केवळ रस्त्यांवर योग्य प्रमाणात डांबर पडते की नाही आणि किती खड्डे बुजवले जातात याकडे लक्ष देण्याचेच काम राहणार आहे. मुळात रस्त्यांच्या स्थितीसाठी आणि धोकादायक रस्त्यांसाठी संबंधित अभियंत्यांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांवर रस्त्यांचा दर्जा आणि देखभाल याची जबाबदारी निश्चित केली गेली, तरच काही प्रमाणात बदल घडू शकतो. सुभाष फळदेसाई यांनी ४० टक्के पाणी गळतीला आळा घालण्याची घोषणा केली आहे. मुळात ही गळती रोखण्यासाठीच गोवा सरकारला जपान सरकारकडून ‘जायका’ कर्ज मिळाले होते. या कर्जाच्या रकमेतून नवीन पाईपलाइन आणि गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यात आल्या. सुदिन ढवळीकर यांनीच हा सगळा व्यवहार हाताळला. मग तरीही ४० टक्के गळती कशी काय होते, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या गळतीची चौकशी करायची झाली, तर पहिली चौकशी सुदिन ढवळीकर यांचीच करावी लागेल. मग तशी तयारी सुभाष फळदेसाई यांची आहे की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
या दोघांची वक्तव्ये केवळ लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठीचा प्रयोग आहेत की ते खरोखरच गंभीर आहेत, याचा निकाल लवकरच लागेल.