आपण पर्यटकांना ‘स्वच्छ आणि सुंदर गोवा’ दाखवू इच्छितो. पण त्या सौंदर्याच्या मागे सांडपाण्याची समस्या लपवून ठेवून पर्यटन किती काळ टिकणार?

गोव्याच्या विकासाचे गोडवे गाताना रुंद रस्ते, पूल, विमानतळ, पंचतारांकित प्रकल्प, पर्यटनातील विक्रम आणि कोट्यवधींच्या पायाभूत सुविधांची मोठ्या अभिमानाने चर्चा केली जाते. पण या चकचकीत विकासाच्या पडद्यामागे एक दुर्गंधीयुक्त वास्तव वाहत आहे. राज्यात दररोज निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी सुमारे ५३ टक्के सांडपाणी प्रक्रिया न होताच राहते, ही बाब केवळ चिंताजनक नाही, तर गोव्याच्या विकासाच्या मॉडेलवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.

राज्यसभेत समोर आलेल्या माहितीनुसार गोव्यात दररोज सुमारे १७६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होते, तर उपलब्ध प्रक्रिया क्षमता केवळ ८७ दशलक्ष लिटर आहे. म्हणजे जवळपास ८९ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची पुरेशी क्षमता आपल्याकडे नाही. त्यातच सार्वजनिक मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळेही मर्यादित आहे. मग गेल्या दशकभरात विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये खर्च झाले, तर सांडपाणी व्यवस्थापनाला प्राधान्य का मिळाले नाही, हा प्रश्न सरकारला विचारावाच लागेल.

गोव्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनावर अवलंबून आहे. समुद्रकिनारे, नद्या, झरे आणि निसर्ग हीच गोव्याची खरी संपत्ती आहे. मात्र याच संपत्तीच्या मुळावर घाव घालणारी परिस्थिती निर्माण होत आहे. लोकसंख्या वाढली, हॉटेल्स वाढली, निवासी संकुले उभी राहिली, किनारी भागात बांधकामांचा वेग वाढला आणि पर्यटकांची संख्याही वाढत गेली. परंतु हा अतिरिक्त भार पेलण्यासाठी मलनिस्सारण व्यवस्था त्याच वेगाने विकसित झाली का? दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे.

मोठ्या बांधकामांना परवानग्या देताना त्या परिसरातील पाणीपुरवठा, कचरा आणि सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता तपासली गेली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र आधी प्रकल्प उभे राहतात आणि नंतर पायाभूत सुविधांची आठवण होते. त्याची किंमत अखेरीस पर्यावरण आणि सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते.

सांडपाणी समुद्रात, नद्यांत किंवा जमिनीत झिरपणे म्हणजे केवळ दुर्गंधी अथवा अस्वच्छता नव्हे. त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्य, भूजल, मत्स्यसंपदा आणि समुद्री जैवविविधतेवर होतो. आपण पर्यटकांना ‘स्वच्छ आणि सुंदर गोवा’ दाखवू इच्छितो; पण त्या सौंदर्यामागे सांडपाण्याचे संकट किती काळ लपवणार?

प्रत्येक मोठ्या हॉटेल, निवासी संकुल, व्यावसायिक किंवा पर्यटन प्रकल्पाला मंजुरी देताना आता एक प्रश्न अनिवार्य केला पाहिजे—या प्रकल्पातून निर्माण होणारे सांडपाणी जाणार कुठे? कागदावरील एसटीपी पुरेसा नाही. तो प्रत्यक्ष चालतो का, त्याची क्षमता किती आहे आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर होतो का, याची नियमित तपासणी आणि माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे.

आज ५३ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसेल, तर हे केवळ एका खात्याचे अपयश नाही. हे नगरनियोजन, पर्यटन धोरण आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचे अपयश आहे. सरकारने आता कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करून प्रक्रिया क्षमता आणि मलनिस्सारण जाळे वाढविण्याची ठोस हमी द्यावी.

अन्यथा वरून चमकणारा ‘विकसित गोवा’ आणि जमिनीखालून, नाल्यांतून वाहणारा ‘अस्वच्छ गोवा’ हा विरोधाभास अधिकच भयावह होईल. गोव्याची जमीन सोन्याच्या भावाने विकता येईल; पण एकदा नद्या, भूजल आणि समुद्रकिनारे प्रदूषित झाले, तर ते कोणत्याही पैशाने पुन्हा विकत घेता येणार नाहीत.