लोकशाहीत पर्याय निर्माण करणे हे स्वागतार्ह आहे, परंतु तो पर्याय खऱ्या अर्थाने जनतेच्या हितासाठी असावा. विरोधकांचे मत विभागून सत्ताधाऱ्यांना सहाय्य करणे ही भूमिका लोकशाहीला घातक ठरते.

राज्यात एकीकडे प्रादेशिकत्वाची निकड भासू लागली आहे. अशा वेळी आम आदमी पार्टीकडे लोकांना आकृष्ट करणे ही अशक्यप्राय गोष्ट ठरली. दिल्लीतील नेतृत्वाने गोव्यातील जमिनींवर आक्रमण सुरू केले, आणि त्यामुळे आप ही “दिल्लीकरांची पार्टी” अशी प्रतिमा तयार झाली. परिणामी या पक्षाला गोव्यात स्थान मिळणे कठीण झाले.
पक्षाचे नेते तथा माजी अध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर यांच्यासह प्रभारी अध्यक्ष श्रीकृष्ण परब, उपाध्यक्ष चेतन कामत, युवा अध्यक्ष रोहन नाईक आदींनी राजीनामे दिल्याने पक्षात राजीनाम्यांचे सत्र सुरू झाले. या भूकंपामुळे संघटनात्मक ताकद कोलमडली असून कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
आप पक्ष कमकुवत झाल्याने विरोधकांच्या मतविभाजनात खंड पडेल आणि भाजपला मतविभाजनासाठी अन्य पर्याय शोधावा लागेल. विरोधकांसाठी ही चांगली संधी एवढ्यासाठीच की त्यांनी आता खऱ्या अर्थाने एकत्र येऊनच भाजपच्या भ्रष्ट राजवटीला सुरूंग लावण्याची गरज आहे. पक्षाचे दोन आमदार या संघटनात्मक भूकंपातून स्वतःला कसे सावरणार, हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आम आदमी पार्टीत राहणे हे त्यांच्यासाठी आत्मघात ठरू शकते, आणि ते देखील कायदेशीर सल्ल्याने पक्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधतील, अशी शक्यता आहे.
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना एक भक्कम पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टीकडे लोक विश्वासाने पाहत होते. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या चळवळीतून जन्मलेला हा पक्ष सुरुवातीला दिल्लीतील काँग्रेस राजवट खालसा करताना भाजपलाही आव्हान देत होता. अरविंद केजरीवाल अनेकांच्या गळ्यातले ताईत बनले. पण अवघ्या काही काळानंतर जनतेचा भ्रमनिरास झाला आणि ठिकठिकाणी आम आदमी पार्टीची हवा निघून गेली.
गोव्यात गत लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या युतीने दक्षिण गोव्यात भाजपला पराभूत करून दाखवले. कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी भाजपच्या उमेदवार पल्लवी धेंपो यांना पराभूत करून विजय मिळवला. हा विजय म्हणजे भाजपच्या दिग्विजयाला लागलेले ग्रहणच ठरले. भाजपला पराभूत करता येऊ शकते ही गोष्ट अधोरेखित झाली आणि जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण झाला.
भारतीय राजकारणात भाजपने “काँग्रेसमुक्त भारत” हे स्वप्न उराशी बाळगले आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी काँग्रेसला पर्यायी ठरू शकणाऱ्या पक्षांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना फुस देणे ही रणनीती राबवली जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. गोव्यातील आम आदमी पार्टीचा प्रयोग याच चौकटीत बसतो. परंतु निवडणूक धोरणातील त्रुटी, स्थानिक नेतृत्वातील अस्थिरता आणि राजीनाम्यांचे सत्र यामुळे पक्षाची विश्वासार्हता डळमळीत झाली.
गोव्यातील आम आदमी पार्टीचा प्रयोग अपयशी ठरला, आणि राजीनाम्यांच्या सत्राने त्याची संघटनात्मक फरफट उघड केली. हा प्रयोग अपयशी ठरणे हे केवळ एका पक्षाचे अपयश नाही, तर भारतीय लोकशाहीसाठी चिंताजनक बाब आहे. लोकशाहीत पर्याय निर्माण करणे हे स्वागतार्ह आहे, परंतु तो पर्याय खऱ्या अर्थाने जनतेच्या हितासाठी असावा. विरोधकांचे मत विभागून सत्ताधाऱ्यांना सहाय्य करणे ही भूमिका लोकशाहीला घातक ठरते.