गोवा विद्यापीठाच्या परिषद सभागृहाच्या भिंतीवर आतापर्यंत कुलगुरू पद भूषविलेल्या नऊ व्यक्तींची छायाचित्रे लावलेली आहेत. ३ सप्टेंबर २०२६ पासून दहाव्या कुलगुरूंचे छायाचित्र तिथे लावले जाईल. आता ते कुणाचे असेल, याबाबत साऱ्यांना उत्सुकता आहे.

या आठवड्यामध्ये गोवा विद्यापीठाच्या नवीन कुलगुरू पदासाठी निवड होणार आहे. मावळत्या कुलगुरूंच्या कामगिरीचा संक्षिप्त आढावा व त्यांनी उभारलेल्या एककल्ली कारभाराचे गंभीर परिणाम मांडून, येणाऱ्या कुलगुरूंकडून गोमंतकीयांच्या अपेक्षा काय आहेत, याचा वेध या लेखामध्ये घेतला आहे. कुलपती, सरकार व शोध-सह-निवड समितीने आपले काम गांभीर्याने घेऊन एका नामांकित, सुयोग्य, सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊ शकणाऱ्या व तरुण शिक्षक आणि संशोधकांना प्रोत्साहन देऊन गोमंतकीय शिक्षण व संशोधन क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकणाऱ्या व्यक्तीची निवड करावी, अशी अपेक्षा तमाम गोमंतकीयांची आहे.

गोवा विद्यापीठाची अधिकृत स्थापना गोवा विद्यापीठ कायदा १९८४ (Goa University Act of 1984) अंतर्गत झाली आणि १ जून १९८५ रोजी त्याचे प्रत्यक्ष कार्य सुरू झाले. आपल्या जवळपास ४० वर्षांच्या अस्तित्वात विद्यापीठाने आपल्या कुलगुरूंच्या रूपाने अनेक नामांकित व्यक्तिमत्त्वांचे संस्थात्मक नेतृत्व पाहिले आहे.

राज्यपाल आणि विद्यापीठाचे कुलपती पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्या नियुक्तीनंतर प्रा. हरीलाल बी. मेनन यांनी ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी गोवा विद्यापीठाचे ९ वे कुलगुरू म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांची नियुक्ती संस्थेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरली, कारण कुलगुरू पदावर पोहोचणारे ते विद्यापीठाअंतर्गत एकमेव शैक्षणिक व्यक्ती आहेत. आता ते त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहेत.

गोवा विद्यापीठाच्या परिषद सभागृहाच्या भिंतीवर आतापर्यंत कुलगुरू पद भूषविलेल्या नऊ व्यक्तींची छायाचित्रे लावलेली आहेत. ३ सप्टेंबर २०२६ पासून दहाव्या कुलगुरूंचे छायाचित्र तिथे लावले जाईल. आता ते कुणाचे असेल, याबाबत साऱ्यांना उत्सुकता आहे.

अशा वेळी आपण प्रा. हरीलाल बी. मेनन यांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेऊया आणि समजून घेऊया की ते आपल्या मागे कोणता वारसा सोडून जात आहेत?

त्यांच्या कार्यकाळात उच्च शिक्षणामध्ये दोन महत्त्वाच्या बदलांची सुरुवात झाली, ज्यांचा सध्याच्या पिढीतील विद्यार्थ्यांवर दीर्घकालीन प्रभाव पडणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) आणि राज्याला खासगी विद्यापीठांसाठी खुले करणे ही दोन आव्हाने त्यावेळी समोर आली. त्याचबरोबर कोविडचे ओसरते परिणामही सुरुवातीला नोंद घ्यावे लागले.

परंतु गोवा विद्यापीठाने या आव्हानांना योग्य प्रकारे सामोरे घेतले का? राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत आणि संशोधनाच्या आघाडीवर विद्यापीठाची कामगिरी कशी राहिली आहे?

जर आपण कुलगुरू म्हणून प्रा. मेनन यांनी बजावलेल्या नेतृत्व भूमिकेचे विश्लेषण केले, तर असे दिसून येते की विद्यापीठाने अतिउत्साहाने NEP लागू केले असले तरी, NEP-आधारित दृष्टिकोन अधिक कठोर आणि बंधनकारक बनला आहे. दुसरीकडे, गोव्यातील विद्यार्थ्यांचा एक मोठा हिस्सा आता खासगी विद्यापीठांकडे वळत असल्याचेही दिसून येत आहे.

उच्च शिक्षणाच्या बदलत्या परिदृश्यात विद्यापीठे केवळ शिक्षणाची केंद्रे नसून, ती विश्वास, बौद्धिक स्वातंत्र्य आणि सामायिक प्रशासनावर (shared governance) उभारलेली परिसंस्था आहेत. गोवा विद्यापीठ आज एका महत्त्वपूर्ण वळणावर उभे आहे, जिथे प्रशासन, शैक्षणिक दिशा आणि संस्थात्मक वातावरण यांविषयीचे प्रश्न प्रामुख्याने समोर येत आहेत. गोवा विद्यापीठ केवळ शैक्षणिक उपक्रमांमुळेच नव्हे, तर सरकार, शैक्षणिक वर्तुळ आणि नागरी समाजात वाद निर्माण करणाऱ्या अनेक निर्णयांच्या आणि वादांच्या मालिकेमुळे सातत्याने लोकांच्या नजरेत आले आहे.

जे समोर येत आहे ते केवळ एकच समस्या नसून चिंताजनक बाबींचा एक आकृतिबंध आहे—ज्यामुळे एक अत्यंत गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न निर्माण होतो : गोवा विद्यापीठाचे प्रशासन सहमतीने आणि संस्थात्मक प्रक्रियेद्वारे चालवले जात आहे की केंद्रित, एकतर्फी प्रशासकीय इच्छेनुसार?

१. जेव्हा राज्य सरकार याला ‘अनैतिक’ म्हणते

कदाचित सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे स्वतः राज्य सरकारची तीव्र प्रतिक्रिया. अलीकडील अहवालांमध्ये अधिकाऱ्यांनी केवळ प्रक्रियात्मक शंका व्यक्त केल्या नाहीत, तर नवीन एकात्मिक कार्यक्रमांच्या (Integrated Postgraduate Programmes) अंमलबजावणीसह काही शैक्षणिक निर्णयांचे वर्णन चक्क ‘अनैतिक, बेकायदेशीर आणि अनियमित’ (unethical, illegal and irregular) असे केले आहे.

उच्च शिक्षण प्रशासनात अशी भाषा अत्यंत दुर्मिळ आहे. हे केवळ असहमती दर्शवत नाही, तर विद्यापीठ आणि राज्य यांच्यातील विश्वास आणि समन्वयातील गंभीर बिघाड, प्रक्रियात्मक त्रुटी, आर्थिक परिणाम आणि वैधानिक मंजुरीचा अभाव दर्शवते. जेव्हा प्रकरणे या पातळीवर पोहोचतात, तेव्हा ते संकेत देतात की प्रशासकीय चिंता आता केवळ अंतर्गत राहिलेली नाही, तर ती सार्वजनिक आणि धोरणात्मक क्षेत्रात दाखल झाली आहे.

२. प्रक्रियांना डावलले जात असल्याची वाढती जाणीव

सरकारव्यतिरिक्त अनेक नामांकित व्यक्ती आणि नागरी संस्थांची विधाने, वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा, व्हिडिओ आणि पत्रकार परिषदांद्वारे माध्यम आणि राजकीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत की, स्थापित शैक्षणिक प्रक्रियेचे पुरेसे पालन केले जात आहे की त्यांना पद्धतशीरपणे डावलले जात आहे? हे वादविवाद शैक्षणिक वर्तुळात अधिकाधिक ऐकू येणाऱ्या भावनांना प्रतिबिंबित करतात आणि विधिमंडळ अधिवेशनात गोवा विद्यापीठ कायद्याच्या (Goa University Act) कार्यकक्षेत यावर चर्चादेखील केली जात आहे.

३. संस्थात्मक तटस्थता आणि विश्वास गमावण्याची सुप्त किंमत

औपचारिक तक्रारींच्या पलीकडे एक सखोल चिंता आहे : नेतृत्वाची पदे, संधी आणि संस्थात्मक संसाधने नेहमी पारदर्शक आणि समान रीतीने लागू केलेल्या निकषांद्वारे वितरित केली जात नाहीत, ही भावना. गोवा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय समित्यांवर बारीक लक्ष टाकल्यास एक अत्यंत विचलित करणारी वस्तुस्थिती समोर येते. काही निवडक प्राध्यापक ३०-४० समित्यांचे अध्यक्ष/सदस्य आहेत, तर इतरांना वर्षानुवर्षे समर्पित सेवा दिल्यानंतरही शैक्षणिक परिषद (Academic Council) किंवा कार्यकारी परिषदेचे (Executive Council) सदस्य होण्याची किंवा नेतृत्व करण्याची संधी मिळत नाही.

हे सत्तेचे विकेंद्रीकरण आहे का? की कुलगुरूंच्या आवडीच्या किंवा कदाचित मित्रांच्या निवडक नियुक्त्यांद्वारे सत्ता आणि प्रक्रियांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे?

हे जाणून खरोखरच आश्चर्य वाटते की, गोवा विद्यापीठाच्या कॅम्पसबाहेरील प्राध्यापकांसाठी शैक्षणिक परिषदेवरील नियुक्ती विविध झोनमधील निवडणुकांद्वारे केली जाते; परंतु कॅम्पस अंतर्गत (On-Campus) प्राध्यापकांसाठी कोणतीही निवडणूक घेण्याची परवानगी नाही आणि कुलगुरूंना शैक्षणिक परिषदेवर त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही प्राध्यापकाचे नामांकन करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. त्यामुळे कॅम्पसवरील प्राध्यापकांना शैक्षणिक परिषदेत प्रतिनिधित्व करण्याची न्याय्य संधी नाकारली जात आहे. शिक्षक संघटनांनी या प्रथेविरुद्ध अनेक निवेदने देऊनही, कॅम्पस प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी यात बदल करण्यासाठी काहीही केले गेले नाही.

या सर्व बाबींचा विचार करता, लोक कधीकधी विचार करतात : गोवा विद्यापीठ आणि गोवा राज्यासाठी केलेले कार्य आणि योगदान याला प्राधान्य दिले पाहिजे की कोणत्याही किंमतीवर गोवा विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांशी असलेली संपूर्ण निष्ठा महत्त्वाची आहे?

जेव्हा अनुभवी प्राध्यापकांना कोणतेही स्पष्टीकरण न देता डावलले जाते, डीनपदाचा ठरावीक कार्यकाळ वाढवला जातो, ज्येष्ठता डावलून व्हाइस-डीन आणि कार्यक्रम संचालकांच्या नियुक्त्या केल्या जातात, स्कूल कौन्सिलचे आक्षेप इतिवृत्तातून (minutes) नाहीसे होतात आणि ठरावीक विषयांना समित्यांचे अध्यक्षपद, निधी किंवा पायाभूत सुविधांचे अवाजवी वाटप केले जाते, तेव्हा सल्लामसलत केवळ औपचारिक वाटते आणि प्रशासकीय स्वेच्छाधिकार संस्थात्मक निष्पक्षतेवर मात करू लागतो; अलीकडच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रात अशीच चर्चा सुरू आहे.

या सर्व बाबी आत्मपरीक्षणाची हाक देतात! त्याच परिसंस्थेतून वारंवार नेतृत्व निवडल्याने परिचयाची भावना निर्माण होऊ शकते; परंतु यामुळे तीच नेटवर्क, निष्ठा आणि बहिष्कारदेखील वारशाने मिळू शकतात, जे वास्तविक आणि समजल्या जाणाऱ्या तटस्थतेला कमकुवत करतात. हा प्रश्न गोव्याचा विरुद्ध बिगर-गोव्याचा किंवा अंतर्गत विरुद्ध बाहेरील व्यक्ती असा नाही; तर नेत्याकडे स्वतंत्रपणे, व्यापक संस्थात्मक अनुभवासह आणि निष्पक्षपणे राज्य करण्याची नैतिक विश्वासार्हता आहे का, हा आहे.

याची सुप्त किंमत आधीच दिसत आहे : प्राध्यापकांचा वेळ अनुपालन (compliance), कार्यक्रम आणि ऐनवेळच्या कर्तव्यांकडे वळवला गेला आहे; संशोधन, अध्यापन आणि मार्गदर्शन संकुचित झाले आहे; आणि मनोबल, बौद्धिक खोली आणि लोकांचा विश्वास सातत्याने कमकुवत होत असून तो नष्ट होत आहे. एखादे विद्यापीठ एनएएसी (NAAC) गुण गोळा करू शकते, पण त्याच वेळी हळूहळू आपला विश्वास गमावून बसू शकते.

त्यामुळे गोवा विद्यापीठाला केवळ एका उत्तराधिकाऱ्याची गरज नाही, तर बंद संस्थात्मक नमुने तोडण्यास आणि विविध विद्याशाखांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यास सक्षम असणाऱ्या एका निष्पक्ष आणि दूरदर्शी मार्गदर्शकाची गरज आहे. जर गुणवत्तेवर नेतृत्व ठरत असेल, तर निकष का जाहीर केले जात नाहीत? जर सल्लामसलत खरी असेल, तर विरोधी सूर इतिवृत्तातून का गायब होतात?

‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ हे केवळ प्रचाराचे घोषवाक्य न राहता प्रशासनाचे तत्त्व बनले पाहिजे!

४. गोवा विद्यापीठासाठी निर्णायक क्षण

पुढील कुलगुरूंची नियुक्ती ही आता केवळ एक नियमित उत्तराधिकार प्रक्रिया नाही, तर गोवा विद्यापीठ आपल्या अलीकडच्या भूतकाळापासून काही शिकणार आहे की नवीन नावाखाली तीच बंदिस्त संस्कृती पुन्हा प्रस्थापित करणार आहे, याची ही एक निर्णायक परीक्षा आहे.

कुलगुरूंच्या नेतृत्वाच्या संकुचित निवडीचे (inbreeding) परिणाम पाहिल्यानंतर विद्यापीठाने आता सल्लामसलत न करता प्रगती, उत्तरदायित्वाशिवाय अधिकार, पारदर्शकतेशिवाय नियुक्त्या आणि तयारीशिवाय विस्तार नाकारला पाहिजे. आणखी एका संकुचित किंवा संकुचित विचारसरणीच्या नियुक्तीमुळे अविश्वास आणखी वाढू शकतो आणि ज्या अपयशांना नवीन नेतृत्वाने सुधारायचे आहे, त्यांनाच संस्थात्मक स्वरूप दिले जाऊ शकते!

गोवा विद्यापीठाला एका नामांकित विद्वानाची आणि राष्ट्रीय दर्जाच्या किंवा जागतिक कीर्तीच्या संस्थांचे यशस्वी नेतृत्व केलेल्या अनुभवी संस्था-निर्मात्याची गरज आहे; ज्याच्याकडे अंतर्गत नेटवर्कच्या पलीकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य आणि वैधानिक प्रक्रियांचे रक्षण करण्याचे धैर्य असेल.

पुढील कुलगुरूंनी लोकशाही आणि सामायिक प्रशासनाचा (participatory governance) सराव केला पाहिजे, नियुक्त्या आणि संधींसाठी पारदर्शक आणि न्याय्य प्रणाली स्थापित केली पाहिजे, संस्थात्मक क्षमतेसह नावीन्यपूर्णतेचा समतोल राखला पाहिजे आणि असे वातावरण तयार केले पाहिजे, ज्यामध्ये प्राध्यापक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी प्रश्न विचारू शकतील, योगदान देऊ शकतील आणि प्रगती करू शकतील. विद्यापीठाला केवळ प्रशासकाची नाही, तर प्रामाणिकपणा, विश्वासार्हता, सहानुभूती, निष्पक्षता आणि विश्वासाच्या माध्यमातून प्रेरणा देणाऱ्या नेत्याची गरज आहे!

महत्त्वाचे म्हणजे, गोमंतकीय वंशाचे अनेक नामवंत शैक्षणिक आणि संस्थात्मक नेते भारतभरात आणि परदेशात नामांकित संस्थांचे यशस्वीपणे नेतृत्व करत आहेत किंवा त्यात योगदान देत आहेत. अशा व्यक्ती गोवा विद्यापीठासाठी अनमोल संपत्ती ठरू शकतात; परंतु बंद किंवा नियमित निवड प्रक्रियेतून ते समोर येतीलच असे नाही.

त्यांचा सक्रियपणे शोध घेतला पाहिजे, त्यांच्याशी अर्थपूर्ण संपर्क साधला पाहिजे, त्यांना सक्षम केले पाहिजे आणि विद्यापीठाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, आत्मविश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि गोव्याशी तसेच व्यापक शैक्षणिक जगाशी पुन्हा संपर्क साधण्यासाठी त्यांच्याकडे स्पष्ट अधिकार सोपवले पाहिजेत.

५. कुलपती आणि शोध समितीची जबाबदारी

जेव्हा वैधानिक संस्था केवळ औपचारिक बनतात, गैरसोयीचे आवाज दाबले जातात, कामगिरीपेक्षा वैयक्तिक जवळीक महत्त्वाची ठरते आणि बौद्धिक स्वातंत्र्याची जागा भीती घेते, तेव्हा विद्यापीठे हळूहळू कमकुवत होतात.

आता जबाबदारी माननीय कुलपती श्री. पुसपती अशोक गजपती राजू (Shri Pusapati Ashok Gajapathi Raju) आणि शोध-सह-निवड समितीवर आहे. ते केवळ रिक्त जागा भरत नाहीत; ते पुढील दशकासाठी गोवा विद्यापीठाची बौद्धिक आणि नैतिक दिशा ठरवत आहेत.

म्हणूनच, जर सरकारने आता पाऊल उचलले नाही आणि गोवा विद्यापीठाचे नेतृत्व करण्यासाठी एका दूरदर्शी, ख्यातनाम विद्वानाला आणले नाही, तर सरकार स्वतः भविष्यात गोवा विद्यापीठाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा नैतिक अधिकार गमावून बसेल!

त्यामुळे पुढील कुलगुरूंकडे गोवा विद्यापीठ नवीन कल्पना, छाननी, निष्पक्षता, शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि जागतिक उत्कृष्टतेसाठी पुन्हा खुले करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले पाहिजेत!

या नियुक्तीने केवळ वारशाने मिळालेली व्यवस्था जतन करू नये; तर विद्यापीठाचे पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन केले पाहिजे!