राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच आता या हप्तेखोरीचा शोध लावायला हवा. त्यांच्याकडे पोलिस आहेत, गुप्तहेर आहेत आणि सगळी यंत्रणाच आहे आणि त्यामुळे हे खरे हप्तेखोर कोण आणि ती वर बसलेली व्यक्ती कोण हे केवळ तेच शोधून काढू शकतात.

गोव्याच्या पर्यटनाची इन्फ्ल्यूएनसर्स बदनामी करतात यावरून सरकारने बरीच आदळआपट केलेली हल्लीच पाहायला मिळाली. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या बदनामी मोहीमेला सडेतोड प्रत्यूत्तर देण्याची व्यूहरचना आखल्याचेही सांगण्यात आले. इन्फ्ल्यूएनसर्स बदनामी करत असल्याचा दावा केला जात असतानाच, आपल्या पर्यटनात घुसखोरी केलेल्या बेकायदा व्यवहारांना कोण आश्रय देतो हा देखील तेवढाच महत्त्वाचा विषय आहे. सगळेच व्यवसाय जर कायदेशीर चालले तर मग कुठल्याच व्यावसायिकांना राजकीय आश्रयाची किंवा संरक्षणाची गरज भासणार नाही. अशा परिस्थितीत राजकारण्यांना विचारणार कोण आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करणार कोण, याचे उत्तर शोधावे लागेल.

केरी-तेरेखोल येथे बेकायदा पॅराग्लायडिंग करत असताना झालेल्या अपघातात एका महिला पर्यटकासह ऑपरेटरचा मृत्यू होण्याची घटना घडली. पर्यटन खात्याने लगेच या व्यवसायाला परवाना दिला नाही, असा खुलासा केला. मग पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा नोंद करून घेतला. पर्यटन खात्याने परवाना दिला नाही आणि किनारी भागांवर किनारी पोलिसांची नजर असताना हा व्यवसाय सुरू होताच कसा, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. एवढेच नव्हे तर २०२३ मध्ये किनारी पोलिसांनी पॅराग्लायडिंगवर कारवाई केली होती. किनारी पोलिस हप्ते घेऊन हे प्रकार चालवण्यास मदत करतात, असा आरोप झाला होता. या आरोपांतून एका पोलिस अधिकाऱ्यांची बदलीही करण्यात आली होती. यानंतर नवीन अधिकारी दाखल झाला आणि नव्याने हा प्रकार बिनधास्तपणे सुरु झाला. स्थानिक आमदार म्हणतात या प्रकारांना आपणही हरकत घेतली होती. स्थानिक पंचायतीनेही या प्रकाराविरोधात ठराव मंजूर केला होता. एवढे हे सगळे करूनही हा व्यवसाय बिनदिक्कत चालतो, याचा अर्थ काय समजावा?

इथे कायदेशीर काय आणि बेकायदेशीर काय, याची माहिती पर्यटकांना मिळू शकत नाही. सोशल मीडियावर अशा व्यवसायांची माहिती दिली जाते आणि पर्यटक आपोआप शोध घेत तिथे दाखल होतात. विना परवाना आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना नसताना असले साहसी प्रकार करणे म्हणजे पर्यटकांच्या जीवाशी खेळणे. मग दिवसाढवळ्या अशा बेकायदा कृत्यांना जिथे थारा मिळतो, त्याबाबत कुणीतरी एखाद्या पर्यटकाने किंवा इन्फ्ल्युएनसरने सोशल मीडियावरून माहिती दिली की ती बदनामी समजायची काय?

सध्या सरकारात सगळीकडेच हप्त्यांचा बोलबाला सुरू आहे. रेती, चिरे हे बांधकामाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. रेती उपशावर राज्यात बंदी आहे आणि चिरेखाणींसाठी आवश्यक परवानेच नाहीत. तर मग बांधकामे सुरळीतपणे ज्याअर्थी चालतात त्याअर्थी रेती आणि चिऱ्यांचा पुरवठाही होतो. मग हे प्रकार केवळ हप्तेबाजीनेच सुरू आहेत हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ज्ञांची गरजच काय. सरकारची हप्ते गोळा करण्यासाठीची माणसे ठरलेली आहेत. ही एक मोठी साखळीच आहे आणि हे हप्ते वरपर्यंत पोहचतात, असे सर्वसामान्य लोक बोलतात. पण हप्ते गोळा करणारी ती व्यक्ती कोण, याचा शोध मात्र लागत नाही. प्रत्येकजण “अंदाज अपना अपना” अशा पद्धतीने अंगुलीनिर्देश करतात, खरे पण हे सिद्ध करणार कोण?
राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच आता या हप्तेखोरीचा शोध लावायला हवा. त्यांच्याकडे पोलिस आहेत, गुप्तहेर आहेत आणि सगळी यंत्रणाच आहे आणि त्यामुळे हे खरे हप्तेखोर कोण आणि ती वर बसलेली व्यक्ती कोण हे केवळ तेच शोधून काढू शकतात.