कंत्राटी कामगारांना कराराची सक्ती

मनोरुग्ण इस्पितळातील पेशंट अटेंडंट धास्तावले

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

बांबोळी येथील मनोरुग्ण इस्पितळात गेली दहा वर्षे कंत्राटी सेवेत कार्यरत असलेल्या २६ पेशंट अटेंडंटना कंत्राटी सेवा करारावर स्वाक्षरी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. कामगारांना नियमित पगार देण्यासाठी या कराराची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी या करारात “सेवेत नियमित करण्याचा दावा करता येणार नाही” अशी अट असल्यामुळे हे कामगार धास्तावले आहेत.
राज्य सरकारने कंत्राटी कामगारांना वेळेवर पगार देण्यासाठी नवी शक्कल लढवत, कंत्राटी सेवेसंदर्भातील एक करारपत्र तयार केले आहे. मात्र, या करारातील अटी पाहता, कंत्राटी कामगारांना नियमित नोकरीचा दावा करता येणार नाही. तसेच, भविष्यनिर्वाह निधी, इतर लाभ व रजेबाबतही अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या अटींवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ही नोकरी केवळ नाममात्र ठरणार आहे.
यापूर्वीही या कामगारांना असाच कराराचा मसुदा देण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वांनी तो नाकारल्यामुळे आरोग्य खात्याने ती योजना मागे घेतली होती. मात्र आता पुन्हा तोच करार पुढे करून कामगारांवर दबाव टाकला जात आहे.
कराराची सक्ती सर्व कंत्राटी कामगारांना
आरोग्य खात्याने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सरकारी सेवेतील सर्व कंत्राटी कामगारांसाठी हा करार सक्तीचा करण्यात आला आहे. या करारावर स्वाक्षरी केलेल्यांनाच पगार दिला जाईल, अशी अट घालून अप्रत्यक्षपणे कामगारांना करारावर सही करण्यास भाग पाडले जात आहे.
विशेष म्हणजे, सरकार एकीकडे “पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांना नियमित करण्यात येईल” असे आश्वासन देत असताना, दुसरीकडे दहा वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या कामगारांनाही कराराची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे सरकारची कामगारांना नियमित करण्याची तयारी नाही, हेच अधोरेखित होते, असा संशय अनेकांनी व्यक्त केला आहे.
पार्सेकरांच्या वाढदिवसाची ‘भेट’?
माजी आरोग्यमंत्री व माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात, २०१३ साली या कंत्राटी पेशंट अटेंडंटची भरती करण्यात आली होती. सर्वसामान्य कुटुंबांतील या कामगारांना गेली दहा वर्षे केवळ ₹१९,००० पगार दिला जातो, तर त्यांच्यानंतर नियमित एमटीएस सेवेत भरती झालेल्यांना पूर्ण पगार दिला जातो.
विशेष म्हणजे, या कंत्राटी कामगारांना ना भविष्यनिर्वाह निधीचा लाभ मिळतो, ना रजेचा. एकीकडे या कामगारांच्या सेवा नियमित केल्या जातील, अशी आशा असताना, अचानक पार्सेकरांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानेच त्यांना अशा करारावर स्वाक्षरी करण्याची सक्ती का केली जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भाजपचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या पार्सेकरांच्या कार्यकाळातील या कामगारांची आज सतावणूक केली जात असल्याने, भाजप नेमका काय संदेश देऊ पाहत आहे, असा सवालही पार्सेकर समर्थकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

  • Related Posts

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे खरमरीत पत्र गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी) गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मनमानी स्वरूपाचे आहे. या कायद्याअंतर्गत…

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    राजकीय शक्तीचे पाठबळ, स्थानिकांची नाराजी गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी) वास्को येथे विरोध झाल्यानंतर फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट रेस स्पर्धा आता मोपा विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने मोपा भूपीडित…

    You Missed

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 8 views
    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 15 views
    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 22 views
    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    06/02/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 27 views
    06/02/2026 e-paper

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 5, 2026
    • 28 views
    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 5, 2026
    • 20 views
    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल