मुख्यमंत्र्यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना महत्वाचे निर्देश

गांवकारी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

प्रस्तावित हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पाविरोधात कारापूर-सर्वण येथील ग्रामस्थांचे सुरू असलेले आंदोलन निर्णायक वळणावर आले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या आणि तक्रारी गांभीर्याने ऐकून घेतल्या. त्यानंतर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वादग्रस्त जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी, मालकी हक्कांच्या दाव्यांची तपासणी तसेच कायद्याच्या चौकटीत ग्रामस्थांना आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश दिले.
कारापूर-सर्वण आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रकल्पासंदर्भातील विविध गंभीर मुद्दे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची सखोल तपासणी करण्यास सांगितले.
डिचोलीच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकल्प क्षेत्राशी संबंधित जमीन नोंदी आणि मालकी हक्कांच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित कागदपत्रांसह पंचायतने जारी केलेल्या ‘काम बंद’ आदेशाचीही तपासणी केली जाणार असून, कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असल्यास पुढील कारवाई केली जाईल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
विशेष म्हणजे, संबंधित जमिनीवरील ग्रामस्थांचा मालकी हक्क कायदेशीररीत्या सिद्ध झाल्यास ती जमीन मूळ मालकांना परत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली.
यावेळी डॉ. स्वप्नील सालेलकर, स्वप्नेश शेर्लेकर, अॅड. अजय प्रभूगांवकर, अभिजित प्रभूदेसाई यांच्यासह इतर आंदोलक उपस्थित होते.
प्रकल्प तातडीने बंद करणे शक्य नाही
प्रकल्पाशी संबंधित काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सरकारला तातडीने प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर बाबींची सखोल तपासणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
‘आतापर्यंतची सर्वोत्तम बैठक’
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेला आंदोलकांनी ‘आतापर्यंतची सर्वोत्तम बैठक’ असे संबोधले. अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने प्रथमच त्यांच्या मुद्द्यांची गंभीर दखल घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रत्यक्ष प्रशासकीय कारवाई सुरू होते की नाही, हे पाहण्यासाठी आणखी दोन दिवस प्रतीक्षा करणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
कारापूरच्या महिलांनाही पोलिसांच्या नोटिसा
कारापूरमधील सिद्धेश तारी आणि प्रितेश कळंगुटकर यांना खंडणी वसुलीच्या आरोपावरून मुंबई पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आता कारापूरमधील काही महिलांनाही जबानीसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या मुद्द्यावरही मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात आली.
डिचोलीचे पोलीस निरीक्षक विजय राणे यांनी मुंबई पोलिसांशी संपर्क साधून या प्रकरणाचा तपास गोव्यातच करण्याबाबत चर्चा करावी, असे ठरले. आवश्यकता भासल्यास पोलीस महासंचालकांचीही मदत घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.
तारी आणि कळंगुटकर यांच्या अटकेमागील सत्य तपासातूनच समोर येईल, असे आंदोलकांनी म्हटले. मात्र, त्यांच्या अटकेचे समर्थन करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आंदोलक स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी कंपनीवर गंभीर आरोप करत, “त्यांनी जारी केलेल्या रेकॉर्डिंगवरून हा खंडणीचा प्रकार नसून, दोघांना लाच देऊन आंदोलन मोडीत काढण्याचा कंपनीचा डाव असल्याचे सूचित होते,” असा आरोप केला.