आयटकचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा

गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन राज्यातील कामगारांचे किमान वेतन तातडीने वाढवावे, अशी मागणी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक)च्या गोवा राज्य समितीने केली आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सुधारित किमान वेतन लागू करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि कामगारमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
आयटकच्या राज्य समितीच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर आणि प्रसन्ना उट्टगी यांनी ही माहिती दिली.

अकुशल कामगारांना १२०० रुपये प्रतिदिन

आयटकने कौशल्याच्या श्रेणीनुसार सुधारित किमान मजुरीची मागणी केली आहे. त्यानुसार अकुशल कामगारांना १२००, अर्धकुशलांना १३५०, कुशल कामगारांना १५०० आणि उच्चकुशल कामगारांना १८०० रुपये प्रतिदिन, त्यासोबत व्हेरिएबल डीअरनेस अलाऊन्स (व्हीडीए) देण्याची मागणी आहे.
पेट्रोल-डिझेल पंपांवरील कर्मचारी, इलेक्ट्रिकल, जनरल स्टाफ आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनही कुशल कामगारांच्या श्रेणीप्रमाणे निश्चित करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
राज्यातील किमान वेतनाची शेवटची सुधारणा ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी झाली होती. त्यानंतर अन्नधान्य, एलपीजी, पेट्रोल-डिझेल, वीज, पाणी, वाहतूक, आरोग्य आणि शिक्षणाचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे विद्यमान किमान वेतनात कामगारांना कुटुंबाचा खर्च भागविणे कठीण होत असल्याचे आयटकने म्हटले आहे. असंघटित क्षेत्रात प्रत्यक्ष मजुरी सरकारी किमान वेतनापेक्षा अधिक असून कौशल्यानुसार १२०० ते १८०० रुपये प्रतिदिन मजुरी मिळत असल्याचेही आयटकने सांगितले.

फार्मा क्षेत्रात एस्माला विरोध

औषधनिर्मिती, पॅकेजिंग, वितरण आणि वाहतूक क्षेत्राला अत्यावश्यक सेवा घोषित करण्यासाठी एस्माचा वारंवार वापर करण्यास आयटकने विरोध केला आहे. काही फार्मा कंपन्यांमध्ये कामगार संघटना स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचा दावाही संघटनेने केला. आठ तासांचे काम, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाइम आणि सामूहिक वाटाघाटींच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा

देशातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला आयटकने पाठिंबा जाहीर केला आहे. २८, २९ आणि ३० सप्टेंबरच्या प्रस्तावित तीन दिवसीय संपासह २६ ऑक्टोबरपासूनच्या प्रस्तावित बेमुदत आंदोलनालाही पाठिंबा देण्यात आला आहे.

यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काला विरोध

यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क किंवा सेस लावल्यास त्याचा भार सर्वसामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवर पडू शकतो. त्यामुळे यूपीआय व्यवहार सर्वसामान्यांसाठी मोफतच ठेवावेत, अशी मागणी आयटकने केली आहे. किमान वेतनवाढीच्या मागणीवर सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुढील आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.