हा वर्ग एकत्र आला तर कुणाचेही शहाणपण चालत नाही. हे गुपीत आपल्या राजकीय व्यवस्थेने चांगले हेरले आहे आणि त्यातूनच हा कामगार एकत्र येता कामा नये, याची योग्य काळजी ते घेत असतात.

दरवर्षी १ मे रोजी “लाल बावटा जिंदाबाद!” या घोषणांनी राजधानी पणजी दुमदुमते. गेली अनेक वर्षे पत्रकारिता करत असताना कामगार दिनाची ही रॅली कव्हर करण्याचा योग मिळत होता. या दिनानिमित्त आयोजित सभेतील कामगार नेत्यांची भाषणे ऐकल्यानंतर रक्त सळसळायचे. कामगारांवर होणारा अन्याय, अत्याचार, त्यांची छळवणूक आदी प्रकारांबाबत चिड यायची. पण कामगार दिन सरला की मग आपोआप हे विचार शांत होऊन पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या.
राज्यात सरकारचे सुमारे १० हजार कंत्राटी, रोजंदारी कामगार, या व्यतिरीक्त खाजगी क्षेत्रातील असंख्य कामगार, या सगळ्यांचे काही ना काही तरी विषय हे आहेतच. या विषयांवरून विविध कामगार संघटना त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करत असतात. राज्याचे कामगार आणि रोजगार खाते कामगार तंटे हाताळतात. अलिकडेच अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कामगार खात्याचे नाव बदलून मानव संसाधन खाते करण्याची घोषणा केली. वास्तविक कुणी अतिशहाण्याने त्यांना हा सल्ला दिला, माहित नाही. कामगार खाते हे कामगारांशी संबंधित विविध खटले, तंटे तसेच इतर कायद्यांशी संबंधित आहे. या खात्याला मानव संसाधन खाते कसे काय म्हणता येईल? पण मुख्यमंत्र्यांनी करून टाकली घोषणा; आता पुढे त्याचा निकाल काय तो लागणारच.
खाजगी क्षेत्रात कामगारांची पिळवणूक होते, अशी एक मानसिकता पसरली आहे. पण खाजगी क्षेत्रात चांगल्या नोकऱ्यांचीही कमी नाही, हे पण तेवढेच खरे. एक गोष्ट खरी आहे ती म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील कामाचे रोज ऑडिट होते. प्रत्येक दिवशी कामगारांच्या योगदानाची नोंद होते. सरकारी पातळीवर तशी यंत्रणा नाही आणि म्हणून जिथे काम कमी आणि पगार अधिक, म्हणूनच सगळ्यांना सरकारी नोकरीची ओढ लागली आहे. समान काम, समान वेतन हे तत्त्व असण्याची गरज आहे. कंत्राटी, रोजंदारीच्या नावाने कामगारांकडून काम करून घ्यायचे, पण त्यांच्या हातात परतावा मात्र कवडीमोल आणि नियमित सेवेत असलेल्यांना काम न करताही हक्काचा वेतनवाढीचा पगार. ही तफावतच मुळात अन्यायी आहे आणि त्यामुळेच या तफावतीच्या अन्यायामुळेच समाजातील कामगारांमध्ये असंतोष आणि राग पसरतो, हे विसरून चालणार नाही.
रोजगार संधीमध्ये समानता तसेच रोजगारातून मिळणाऱ्या प्राप्तीमध्येही समानता असायला हवी. सरकारी खात्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे कंत्राटी सेवेवर असलेल्यांकडे संवाद साधला असता, त्यांची बिकट परिस्थिती लक्षात येते. हे कामगार असहाय बनले आहेत. आर्थिक स्थैर्य नसल्यामुळे त्याचा परिणाम त्यांच्या कौटुंबिक जीवनावर पडतो आणि तो कामगार बंड किंवा विरोध करण्याचेही धैर्य हरवून बसतो, कारण त्याला नोकरी गमावण्याची चिंता सतावत असते. नियमित कामगार मात्र कामगार हक्कांची आणि अधिकारांची मौजमजा करत असताना, तेच काम आणि श्रम घेणारे अनियमित कामगार मात्र हक्क आणि अधिकारांपासून वंचित राहतात. ही तफावतच मुळात असमानता दर्शवते आणि त्यातूनच अन्यायाची मनोवृत्ती निर्माण होते.
जगभरातील वेगवेगळ्या क्रांतींचा इतिहास पाहिल्यास कामगारांची भूमिका ही महत्त्वाची ठरली आहे. कामगार वेगवेगळ्या क्षेत्रातील असू शकतात, परंतु हा वर्ग एकत्र आला तर कुणाचेही शहाणपण चालत नाही. हे गुपीत आपल्या राजकीय व्यवस्थेने चांगले हेरले आहे आणि त्यातूनच हा कामगार एकत्र येता कामा नये, याची योग्य काळजी ते घेत असतात. कामगारांची एकजूट सत्तेवरून कुणालाही खाली खेचू शकते, हे इतिहासाने दाखवले आहे. कामगारांच्या संघटितपणाच्या या मानसिकतेला राजकीय व्यवस्थेने छेद दिला आहे आणि समाजात आत्मकेंद्रितपणाचे विष पेरले आहे. या आत्मकेंद्रित आणि स्वयंकेंद्रित मनोवृत्तीमुळेच संघटितपणाला भेग गेली आहे. कामगार चळवळीच्या लाल बावट्याचा रंग जेव्हा विचारांत आणि मनांत चढणार नाही, तोपर्यंत कामगार एकजुटीच्या ताकदीचा परिचय होणे शक्य नाही.