आमदारांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष; स्थानिकांत चलबिचल

गांवकारी, दि. १८ (प्रतिनिधी)

पेडणे तालुक्यातील मांद्रे पंचायत क्षेत्रात समुद्र किनारी भागात तब्बल ९० व्हिलांच्या बांधकामाला पंचायतीने मंजुरी दिली आहे. दोन बड्या रिअल इस्टेट कंपन्यांचे हे प्रस्ताव पंचायत मंडळाच्या बैठकीसमोर होते. आमदार जीत आरोलकर यांचा समर्थक गट पंचायतीवर सत्तास्थानी असल्याने आमदारांची या बाबतची नेमकी भूमिका काय असेल, हे जाणून घेण्यास स्थानिकांत उत्सुकता लागून राहिली आहे.
नगर नियोजन खात्याने कलम १७(२) आणि ३९(ए) अंतर्गत झोन बदल, दुरुस्तीच्या नावाने विकासबाह्य क्षेत्रातही भूरूपांतरासाठी रान मोकळे केल्याने तो विषय न्यायप्रविष्ठ बनला आहे. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी पेडणे झोनिंग आराखडा आणि त्यानंतर भूरूपांतर प्रकरणांना तीव्र आक्षेप घेत ही सगळी रूपांतरे रद्द करण्याची मागणी करून धाडस दाखवले होते. आता त्यांच्या समर्थक पंचायतीकडूनच मांद्रेतच ९० व्हिलांना बांधकाम परवाने देण्याचा ठराव मंजूर केल्यामुळे ते या प्रकरणी नेमकी काय भूमिका घेतात, याची चर्चा सुरू आहे.
पंचायतीवर कुणाचा दबाव?
पंचायत मंडळासमोर सादर झालेल्या प्रस्तावात रायगो होम्स प्रा. लिमिटेडच्या सर्वे क्रमांक ३६५/२(ए) जागेतील रहिवासी इमारती, स्विमींग पूल आणि कुंपणाचा समावेश आहे. ही जमीन प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये काही सेंटलमेंट, काही नो डेव्हलपमेंट आणि काही भाग ऑर्चर्ड म्हणून नोंद असल्याचे तांत्रिक अहवालात म्हटले आहे. दुसरा प्रस्ताव हा महाशीर हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्रा. लिमिटेड या कंपनीचा होता. ही कंपनी सर्वे क्रमांक २११/२(पी) आणि २१०/१-ए(पी) याठिकाणी व्हिला उभारणार आहे. या व्हिलांसाठीही स्विमींग पूलची तरतूद आहे. ही जमीन देखील प्रादेशिक आराखडा – २०२१ मध्ये काही भाग सेटलमेंट, विकासबाह्य क्षेत्र आणि ऑर्चर्ड असा दाखवण्यात आला आहे. एवढे करून ही जमीन सीआरझेड कक्षेत येत असूनही त्याला नगर नियोजन खात्याचे तांत्रिक परवानगी कशी मिळाली, असाही सवाल उपस्थित झाला आहे. एकाच वेळेला या दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी पंचायत मंडळावर नेमका कुणाचा दबाव होता, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
पाण्याची तरतूद केली आहे काय?
पेडणे तालुक्यात वाढत्या बांधकामांमुळे मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न जटिल बनत चालला आहे. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र पाठवून ३० एमएलडी पाणी प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत मांद्रे मतदारसंघातील पंचायतींनी एकाही बांधकाम प्रकल्पाला मंजुरी देऊ नये, अशी विनंती केली होती. या पत्राची दखल घेत उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी गट विकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याची कार्यवाही करण्याची विनंती केली. गट विकास अधिकाऱ्यांनी सर्व पंचायत सचिवांना पत्र पाठवून नव्या बांधकामांना परवाना न देण्याचे निर्देश जारी केले होते. आता आमदारांनी घेतलेल्या पुढाकाराला त्यांच्या समर्थक गटाची सत्ता असलेल्या मांद्रे पंचायत मंडळाने वाटाण्याच्या अक्षता कशा काय लावल्या, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मांद्रे पंचायत सचिवांनी पाण्याची उपलब्धता तपासून हा प्रस्ताव पंचायत मंडळासमोर ठेवला होता काय, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने आता समोर आले आहेत.