जोपर्यंत जनता आपल्या लोकप्रतिनिधींना काय योग्य आणि काय अयोग्य याची जाणीव करून देत नाही, तोपर्यंत ते केवळ स्वतःच्या सोयीसाठीच विचार करत राहतील.

भारतीय लोकशाही टिकून राहायची असेल तर तिचा प्रमुख घटक असलेली जनता जनार्दन पवित्र, प्रामाणिक आणि विवेकशील असणे अत्यावश्यक आहे. समाजात सर्व प्रकारचे लोक असणारच; समाजरचना कधीच पूर्णपणे समान असू शकत नाही. तरीही, जोपर्यंत चांगल्या लोकांची संख्या अधिक राहील तोपर्यंत लोकशाही सुरक्षित राहील. परंतु जर स्वार्थी, असहाय्य, दीन-दुबळे, परावलंबी, स्वाभिमानशून्य आणि खोटारडे लोकांचा भरणा वाढला, तर त्यांच्या मतांवर निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी मुजोर आणि बेजबाबदार होण्याची शक्यता अधिक राहते. हेच लोक त्यांच्या ताकदीचे मूळ बनतात आणि त्यातून लोकशाहीच धोक्यात येते.
आपण नेहमीच लोकप्रतिनिधी किंवा सत्ताधाऱ्यांना दोष देतो, पण वास्तवात आपणच त्यांना निवडून देतो. लोकशाही पद्धतीत व्यापक विचार करणारी जनता नसेल तर ती लोकशाही केवळ नाममात्र ठरते. “गरजवंताला अक्कल नसते” या म्हणीप्रमाणे समाजात गरजवंतांचा भरणा वाढला की त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन सत्ताधारी आपली राजकीय व्यवस्था रचतात.
इतिहासात हिटलर हा हुकुमशहा फारसा शिकलेला नव्हता, पण त्याचा सहकारी गोबेल्स मात्र उच्च शिक्षित होता. दुर्दैवाने, गोबेल्सने हिटलरच्या सर्व कृतींचे विनासंशय समर्थन केले. आधुनिक काळातील “अंधभक्त” ही संज्ञा अशाच गोबेल्स-प्रवृत्तीला अधोरेखित करते. जोपर्यंत जनता आपल्या लोकप्रतिनिधींना काय योग्य आणि काय अयोग्य याची जाणीव करून देत नाही, तोपर्यंत ते केवळ स्वतःच्या सोयीसाठीच विचार करत राहतील.
अलीकडील बिहार विधानसभा निकालांनी सर्वांचे अंदाज खोटे ठरवले. एक्झिट पोलने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बाजूने कल दिला होता, आणि अखेरीस आघाडीला एकतर्फी विजय मिळाला. याचा अर्थ बिहारची जनता सरकारवर खूश आहे, असा घेतला जातो. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सरकारने ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये जमा करून त्यांना प्रभावित केले. अशा महिलांची मते आघाडीला मिळणे स्वाभाविकच होते. परंतु जर मतदारांना अशा प्रकारे प्रभावित करून मतदान व्यवस्थेलाच अपवित्र केले जात असेल, तर लोकशाहीचा अर्थ केवळ नामदाखल राहतो.
राजकीय साक्षरतेपेक्षा सामाजिक साक्षरतेची देशाला अधिक गरज आहे. आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावरील वाढती दरी ही धोक्याची घंटा आहे. एका बाजूला आपण आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा देतो, तर दुसऱ्या बाजूला आपली राजकारण व्यवस्था परावलंबित्वाकडे झुकते, याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. राज्यकर्ते जनतेला गृहीत धरून वागू लागले तर ते अनिर्बंध होण्याचा धोका वाढतो.
बुद्धीवादी आणि विवेकवादी लोक प्रशासकीय सेवेत किंवा समाजातील संधींच्या हव्यासामुळे राज्यव्यवस्थेशी जोडले जातात. राज्यकर्त्यांकडून त्यांची सोय केली जाते आणि त्यामुळे ते बंधनात अडकून आपली वाणी दाबून ठेवतात. जे आवाज उठवतात त्यांना लक्ष्य केले जाते, आणि त्यांना मदत करण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. परिणामी समाजाची मानसिकता कमकुवत, कृत्रिम आणि दुंभगलेली बनते.
निसर्गनियमाप्रमाणे शक्तीमानच टिकतो. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांचीच चलती राहते, तर दुर्बल घटक आपोआप नाहीसे होतात. या प्रक्रियेत विवेकवादी लोक राजकारणाकडे पाठ फिरवतात, आणि जर राजकारणावर स्वार्थी, अज्ञानी, निरक्षर आणि कृत्रिम श्रीमंतीचा डोलारा घेऊन वावरणाऱ्यांचीच पकड राहिली, तर पुढील प्रवास खडतर आणि जोखमीचा ठरणार हे निश्चित आहे