कोमुनिदाद आणि आल्वारा जमिनीतील बांधकामे नियमीत करणार

गांवकारी, दि.१२ (प्रतिनिधी)

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी आणि कोमुनिदाद जमीनीतील बेकायदा बांधकामे नियमीत करण्यास तीव्र हरकत घेतली आहे. असे असूनही, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कोमुनिदाद आणि आल्वारा जमिनीतील बेकायदा बांधकामे नियमीत करण्यासाठी खास कायदा आणण्याची घोषणा करून अप्रत्यक्षपणे सर्वोच्च न्यायालयालाच आव्हान दिले आहे.
आज डिचोली येथे सुमारे ८० कोटी रुपये खर्चून प्रशासकीय इमारत उभारण्याच्या प्रकल्पाची पायाभरणी केल्यानंतर, आयोजित कार्यक्रमात बोलताना डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. रस्त्याच्या बाजूची बांधकामे हटविण्याचे काम सुरू झाल्याने काही ठिकाणी असंतोष व्यक्त होत आहे.
आता कोमुनिदाद आणि आल्वारा जमिनीतील बांधकामांचा प्रश्न सरकारसमोर उभा ठाकला असताना, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी या समस्येवर तोडगा म्हणून खास कायदा तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
वटहुकूम किंवा विधेयकावर नाराजी
बेकायदा बांधकामांसाठी वटहुकूम किंवा विधेयक आणून त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरकारने कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी सकारात्मकपणे करणे अपेक्षित आहे. कायद्यांचे पालन न केल्यास त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. त्यामुळे वटहुकूम किंवा विधेयक आणून बेकायदा बांधकामांना मान्यता देण्याचे प्रकार प्रोत्साहित करता कामा नयेत, असा न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा आहे.
सरकार अवमानाच्या कक्षेत?
मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांबाबत दिलेल्या निर्णयावर राज्य सरकारने वेळ मागितली असली, तरीही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याने सरकारच्या कृतीला अवमान मानले जाऊ शकते. सरकारने वटहुकूमाची तयारी केली आहे. मात्र, या वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.