या विषयावरून जनहित याचिका दाखल करून सरकारला धारेवर धरण्याचे किंवा जनतेच्या पैशांची दिवसाढवळ्या डोळ्यांदेखत लूट होत असल्याचे पाहूनही पणजीकर फक्त डोळ्यांना पट्टी बांधून गांधारीप्रमाणे मौन धारण करून बसलेले पाहिल्यानंतर खरोखरच किव येते.

राज्यातील सर्वांत सतर्क, सुशिक्षित आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजकारण, व्यवसाय, उद्योग, समाजकारण आदींत अग्रेसर असलेल्या लोकांचे वास्तव्य असलेली राजधानी स्मार्ट सिटीच्या नावाने आपली विश्वासार्हताच गमावून बसली आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली उघड भ्रष्टाचार, बेशिस्ती, दर्जाहीन कामे आणि पणजीकरांची रोजची अडचण हे लक्षात घेता पणजीकरांनी सरकारला सडेतोड जाब विचारून सरकारला वठणीवर आणणे अपेक्षित होते. परंतु धूळ खाऊन, खड्ड्यात पडून, खोदलेल्या रस्त्यांतून वाट काढून आणि मुकाट्याने हे सगळे सहन करून गप्प राहिलेल्या पणजीकरांना निश्चितच हे शोभत नाही. वकिलांची फौजच राजधानीत राहते, पण या विषयावरून जनहित याचिका दाखल करून सरकारला धारेवर धरण्याचे किंवा जनतेच्या पैशांची दिवसाढवळ्या डोळ्यांदेखत लूट होत असल्याचे पाहूनही पणजीकर फक्त डोळ्यांना पट्टी बांधून गांधारीप्रमाणे मौन धारण करून बसलेले पाहिल्यानंतर खरोखरच किव येते.
अलिकडेच राज्यसभेतून मिळालेल्या माहितीवरून पणजी स्मार्ट सिटीच्या खर्चाची आकडेवारी समोर आली आहे. ही आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात सुरू असलेली कामे पाहता हे सर्वांत मोठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ठरेल, हे कुणीही सांगू शकेल. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या एकूण ५१ प्रकल्पांना मंजुरी देऊन केंद्राने १,०५१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ४ मार्च २०२५ पर्यंत ५१ पैकी ४२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च ८४९ कोटी रुपये इतका झाल्याची माहिती केंद्रीय नगरविकास राज्यमंत्री तोखान साहू यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे. खासदार सदानंद शेट तानावडे यांच्या अतारांकित प्रश्नाला हे उत्तर मिळाले आहे. आता खुद्द सदानंद शेट तानावडे यांना तरी हा खर्च पणजी शहराकडे पाहिल्यानंतर पटणारा आहे का, याचे उत्तर त्यांनी दिले तर बरे होईल. स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजीमध्ये ५१ पैकी ९ प्रकल्पांची कामे सध्या सुरू आहेत. या कामांची किंमत २०२ कोटी रुपये आहे. नव्याने दिलेली मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या कामावरून आत्तापर्यंत बराच गोंधळ झाला. प्रत्यक्षात कुणीही आक्रमक झाले नसले तरी माध्यमांनी मात्र आक्रमकतेने हा विषय मांडला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव हे पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनीही या विषयावरून सरकारला बरेच प्रश्न केले, परंतु एक साधी तक्रार ते दिल्लीत करू शकले नाहीत. राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार स्मार्ट सिटीबाबत एकही तक्रार दाखल झाली नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. खरे तर विरोधकांचे हे मोठे अपयशच म्हणावे लागेल. पणजीचे आमदार आणि सरकारात मंत्री असूनही बाबूश मोन्सेरात हे या कामाची अजिबात जबाबदारी घेत नाहीत. या कामाबाबत स्मार्ट सिटी कंपनीलाच विचारा, असे ते म्हणतात. आता ही भूमिका कितपत योग्य आहे, हे सांगून ते नेमके काय सांगू पाहतात? ही स्मार्ट सिटीच्या या भ्रष्टाचारात त्यांचा हात नाही, तर या घोटाळ्याचे लाभार्थी भलतेच आहेत, असे तर त्यांना सुचवायचे नसेल. मुख्य सचिव हे कंपनीचे अध्यक्ष असूनही पूर्वीचे आणि आत्ताचेही मुख्य सचिव स्मार्ट सिटीच्या विषयावर कधी गंभीरपणे बोलल्याचेही ऐकिवात नाही. मग या कामाबाबतची जबाबदारी, दर्जाची तपासणी या सगळ्या गोष्टी राम भरोसेच सुरू आहेत का, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. पणजीकर या विषयावरून खरोखरच काहीच बोलणार नाहीत का?