जोपर्यंत पंचायत खात्याच्या मुळाशी जाऊन या भ्रष्टाचाराचे मूळ उखडले जाणार नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराची ही वाढलेली वेल ढेचली जाणार नाही, हे तितकेच खरे आहे.

हडफडेतील बर्च बाय रिमोओ लेन अग्निकांड प्रकरणी सरपंच रोशन रेडकर अखेर पोलिसांना शरण गेले असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. पंचायत खात्याने त्यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर अपात्र ठरवले आहे. पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांनाही सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. दोघांनाही अटकेची शक्यता असल्याने त्यांनी शेवटपर्यंत अटकपूर्व जामीनासाठी प्रयत्न केले, परंतु हे प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर पूर्वी बागकर आणि आता रेडकर यांना पोलिसांना शरण येण्यावाचून पर्याय राहिला नाही.
हडफडे अग्निकांड प्रकरणी सरपंच रोशन रेडकर आणि सचिव रघुवीर बागकर यांनी खरोखरच या सगळ्या गोष्टी स्वतःच्या मर्जीने केल्या की कुणाच्यातरी सांगण्यावरून, याचा तपास खरोखरच होणार आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या दोघांच्याही मालमत्तांची चौकशी सुरू झाली आहे. ही मालमत्ता एका रात्रीत उभी राहिलेली नाही. मंत्र्यांच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करून ठरल्याप्रमाणे रक्कम वरपर्यंत पोहोचवणारा अधिकारी किंवा सरपंच हाच या सरकारचा आदर्श ठरतो. मंत्री सांगतात त्याप्रमाणे वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि सरपंचांना खास संरक्षण मिळते. मग रोशन रेडकर आणि रघुवीर बागकर यांना संरक्षण का मिळाले नाही, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
हडफडे प्रकरणी २५ लोकांचे बळी गेल्यामुळे हे प्रकरण सरकारवर शेकले. अशावेळी आपली कात वाचवण्यासाठी कुणाला तरी बळीचे बकरे करावे लागते. या अनुषंगानेच रेडकर आणि बागकर हे सापडले. ही गोष्ट सर्व पंचायत सदस्यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. रघुवीर बागकर हे खरोखरच वैयक्तिक भ्रष्ट असते तर तेच सचिव असलेल्या आसगांव पंचायत प्रकरणी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा देऊन रायगो होम्स प्रकल्पाला खो देण्यात यशस्वी ठरले असते काय, या प्रश्नाचेही उत्तर शोधावे लागेल.
पंचायत मंडळाने एखादा परवाना रोखला तर लगेच तो परवाना हप्त्यांच्या दरपत्रकाची पूर्तता केल्यानंतर मिळतो, ही पद्धतच रूढ झाली आहे. माजी संचालक सिद्धी हळर्णकर यांच्याकडेच अतिरीक्त पंचायत संचालकांचा ताबा होता आणि त्यातून किती आदेश खात्याने जारी केले, याचा तपशील मिळाल्यावर हे गणित स्पष्ट होते. मग पंचायत मंडळासमोर एकच पर्याय राहतो, परवाना बहाल करून बक्षिसी मिळवा, अन्यथा परवाना फेटाळून बक्षिसीवर पाणी सोडा. हीच बक्षिसी पंचायत खात्याच्या अधिकाऱ्यांना देऊन परवाने मिळवण्याचा आडमार्ग प्रकल्प प्रवर्तकांसाठी खुला असतो. मग आयती मिळणारी बक्षिसी का म्हणून सोडावी, या विवंचनेत पंचायत मंडळांकडून परवाने देण्याचा सपाटा सर्वत्र सुरू आहे.
आसगांव पंचायतीने त्यासंदर्भात एक आदर्श घालून दिला आहे. जनता आणि पंचायत मंडळ एकत्र आल्यास काहीही अशक्य नाही, हेच आसगांव पंचायतीच्या अलिकडच्या प्रकरणातून सिद्ध झाले आहे.
हडफडे दुर्घटनेनंतर वास्तविक पंचायत खात्याच्या कारभाराची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. पंचायतींनी फेटाळलेल्या परवान्यांना पंचायत खात्याकडून कशी मंजुरी मिळते, याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. पंचायत खाते आणि पंचायत मंत्र्यांना वगळून अशा दुर्घटनेचे खापर सरपंच आणि पंचायत सचिवांच्या माथी मारून मोकळे होण्याचा हा खटाटोप कितपत यशस्वी ठरतो, हे पाहावे लागेल.
पंचायतीने परवाने फेटाळले तर पंचायत खात्याकडून ते दिले जातात; रोखले तर वेळेच्या मर्यादेचे कारण पुढे करून ते मंजूर झाल्याचे गृहीत धरण्याची तरतूद आहे. मग पंचायतींसमोर पर्याय तो काय राहतो? एखादी अशी दुर्घटना घडल्यानंतरच या गोष्टींच्या मुळाशी जाण्याची वेळ येते, अन्यथा या सगळ्या गोष्टी पचवल्या जातात, हे देखील तेवढेच खरे आहे. जोपर्यंत पंचायत खात्याच्या मुळाशी जाऊन या भ्रष्टाचाराचे मूळ उखडले जाणार नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराची ही वाढलेली वेळ थांबवली जाणार नाही, हे तितकेच खरे आहे.