सरकार एकीकडे अशा विकासाला प्रोत्साहन देणार आणि दुसरीकडे गुन्हेगारी वाढली की परप्रांतीयांचे ‘टुणटुणे’ वाजवणार, ही भूमिका फार काळ चालणार नाही.

गोव्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला की सरकारकडून वारंवार परप्रांतीयांचा मुद्दा पुढे केला जातो. विधानसभेतही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील विविध गंभीर गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचा सहभाग दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले. परप्रांतीय कामगारांची पडताळणी सुरू असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, गुन्हेगारी रोखण्यात येणारे अपयश आणि गुन्हेगाराचे मूळ राज्य या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत, हे सरकारने स्वीकारण्याची वेळ आली आहे.

गुन्हा करणारा स्थानिक असो अथवा परप्रांतीय, पीडितासाठी त्या गुन्ह्याची तीव्रता कमी होत नाही. हत्या, बलात्कार, अपहरण, सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक अथवा संघटित गुन्हेगारी यातील आरोपी कुठला आहे, यापेक्षा तो गुन्हा रोखण्यात पोलीस यंत्रणा किती सक्षम होती, गुन्ह्यानंतर आरोपी किती लवकर पकडला गेला आणि त्याला शिक्षा होण्यासाठी तपास किती भक्कम झाला, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

विधानसभेत विरोधकांनी विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ, आरोपी पकडण्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच पोलीस दलातील अपुरे मनुष्यबळ याकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे सरकारने चर्चेचा केंद्रबिंदू परप्रांतीयांकडे वळवण्याऐवजी पोलीस यंत्रणेची कार्यक्षमता, तपासाचा दर्जा, गुप्तचर व्यवस्था, गस्त, सीसीटीव्ही नेटवर्क आणि गुन्हेगारांवरील वचक याबाबत जनतेला उत्तर देणे आवश्यक आहे.

विशेष म्हणजे भाजपचे नेते राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि ‘एक देश’ या संकल्पनेचा सातत्याने पुरस्कार करतात. मग दुसऱ्या राज्यातून रोजगारासाठी गोव्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडे संशयाने पाहण्याची भाषा कितपत योग्य ठरते? काही परप्रांतीय गुन्ह्यांत सहभागी असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; पण काहींच्या गुन्ह्यांसाठी संपूर्ण स्थलांतरित समाजाला जबाबदार धरणे हे ना न्याय्य आहे, ना समस्येचे उत्तर.

यापेक्षाही मोठा विरोधाभास म्हणजे सरकारच्या विकासाच्या धोरणांमुळे गोव्यात मोठमोठे बांधकाम प्रकल्प, पर्यटन व्यवसाय, उद्योग, हॉटेल्स आणि अन्य सेवा क्षेत्रांचा विस्तार होत आहे. त्यासाठी बाहेरील राज्यांतील हजारो कामगारांची गरज निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. सरकार एकीकडे अशा विकासाला प्रोत्साहन देणार आणि दुसरीकडे गुन्हेगारी वाढली की परप्रांतीयांचे ‘टुणटुणे’ वाजवणार, ही भूमिका फार काळ चालणार नाही.

परप्रांतीयांची नोंदणी, कामगार पडताळणी, भाडेकरूंची माहिती आणि संशयितांवर देखरेख ही आवश्यक प्रशासकीय पावले आहेत. मात्र ती कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा पर्याय ठरू शकत नाहीत.

गोव्याला आज आरोपीच्या जन्मस्थळाची चर्चा नको; गुन्हा होणार नाही आणि झाला तर गुन्हेगार सुटणार नाही, अशी सक्षम व्यवस्था हवी. सरकारने खापर फोडण्यापेक्षा जबाबदारी स्वीकारली, तरच कायदा-सुव्यवस्थेबाबत जनतेचा विश्वास परत मिळू शकेल.