तुये इस्पितळ प्रकरणी भाजप सरकारची बेफिकीर

गांवकारी, दि. २१ (प्रतिनिधी)

माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि माजी आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या संकल्पनेतून उभारण्यात येणाऱ्या तुये येथील नियोजित गोवा मेडिकल कॉलेज संलग्न ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्राची योजना धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याठिकाणी भव्य इमारत उभारून बहुतांश साहित्य ठेवण्यात आले असले, तरी सामाजिक आरोग्य केंद्राचे नव्या इमारतीत स्थलांतर करून सरकार ही योजना मोडीत काढण्याची तयारी करत असल्याचा आरोप तुये इस्पितळ कृती समितीने केला आहे.
२०१२ मध्ये राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर आणि माजी आरोग्यमंत्री पार्सेकर यांनी तुये येथील प्रशिक्षण इस्पितळाची योजना आखली होती. गोवा मेडिकल कॉलेजमधील एमबीबीएसच्या जागा १५० वरून २०० करण्यासाठी भारतीय मेडिकल काउन्सिलकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावास मंजुरी देताना मेडिकल काउन्सिलने गोवा मेडिकल कॉलेजच्या ४० किमी परिक्षेत्रात ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची अट घातली होती. या अटीची पूर्तता म्हणून तुये येथे १०० खाटांचे इस्पितळ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि पायाभरणी पर्रीकर यांच्या हस्ते मोठ्या थाटात झाली.
पर्रीकर गेले, पार्सेकर पराभूत
या प्रकल्पाची आखणी करणारे पर्रीकर यांचे २०१९ मध्ये निधन झाले तर २०१७ मध्ये पार्सेकर विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यानंतर मांद्रेचे माजी आमदार दयानंद सोपटे यांच्या कार्यकाळात कोविडनंतर या इमारतीत डायलेसिस विभागाचे उद्घाटन झाले. विद्यमान आमदार जीत आरोलकर या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करत असले, तरी मूळ योजनेला बगल देऊन सामाजिक आरोग्य केंद्राचे स्थलांतर करत पेडणे तालुक्यातील लोकांची फसवणूक करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप आहे. १०० खाटांच्या ऐवजी ५० खाटांचे इस्पितळ आठ महिन्यांत सुरू होईल, अशी माहिती आमदार आरोलकर यांनी दिली; मात्र प्रत्यक्षात सरकारकडून कोणतीही हालचाल दिसून न आल्यामुळे या प्रकल्पावर झालेला अंदाजे ८० कोटी रुपयांचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे.
तिसऱ्यांदा रंगरंगोटी आणि सामानाची नासाडी
उभारण्यात आलेल्या इमारतीला तिसऱ्यांदा रंगरंगोटी करण्यात येत आहे. याठिकाणी खुर्च्या, खाटा आदी साहित्य आणून ठेवण्यात आले आहे. हे साहित्य वर्षभर विनावापर पडून राहणार असल्यामुळे त्याची नासाडी होण्याची शक्यता आहे. जनतेच्या सेवेसाठी जनतेच्या पैशांचा उपयोग करण्याऐवजी निविदांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टीच सुरू असल्याची नाराजी कृती समितीने व्यक्त केली आहे.