राज्यातील समाजकल्याण विभागामार्फत राबवली जाणारी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना ही जेव्हा चर्चेत येते, तेव्हा अनेकदा माजी मुख्यमंत्री आणि माजी संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्याशी संबंधित असल्याचे चुकीचे चित्र रंगवले जाते. ‘गांवकारी’ या डिजीटल दैनिकाच्या एका अग्रलेखातदेखील हीच चूक झाली होती. म्हणूनच हे स्पष्टीकरण देत असून, वाचकांपुढे वस्तुस्थिती सादर करणे आवश्यक मानतो. या योजनेचा मनोहर पर्रीकर यांच्याशी कोणताही संबंध नाही. तिची संकल्पना माजी उपमुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय कायदामंत्री अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांची आहे. ते आजही हयात असून, या योजनेबाबतची माहिती अधिकृतरीत्या देऊ शकतात.
१९९० साली उपमुख्यमंत्री आणि प्राव्हेडोरिया मंत्री असताना अ‍ॅड. खलप यांनी दयानंद स्मृती निराधार मदत योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे ६० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या वृद्ध, दिव्यांग व आजारी व्यक्तींना दरमहा ₹१०० ची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सुमारे १०,००० लाभार्थींसाठी वार्षिक ₹१.२० कोटी खर्च अपेक्षित होता, अशी नोंद मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावात होती.
२००० साली खलप मंत्रीमंडळात परतले आणि त्यांनी या योजनेत सुधारणा करून मदतीची रक्कम ₹५०० केली. भाजपने याचा राजकीय लाभ घेत २००२ ची विधानसभा निवडणूक याच योजनेच्या प्रचारातून लढवली. पर्रीकर यांनी भाजपच्या लेटरहेडवर योजनेचे अर्ज छापले आणि ते लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे सुपूर्द केले. पार्सेकर यांनी मांद्रे मतदारसंघात हे अर्ज ₹५०० रूपयांसोबत वाटले आणि सांगितले की हा पहिला हप्ता असून मत दिल्यास दरमहा ₹५०० मिळतील.
याच वेळी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन ज्येष्ठ नागरिकांनी सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापराबाबत याचिका दाखल केली. न्यायालयाने पार्सेकर यांना नोटीस जारी केली; निवडणूक झाली आणि पार्सेकर २,००० मतांनी विजयी झाले.
यानंतर जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दयानंद मांद्रेकर आणि राजेंद्र आर्लेकर यांच्याविरोधात ऑफिस ऑफ प्रोफिटच्या आधारे दोन वेगळ्या याचिका दाखल केल्या. उच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर त्यांनी या दोघांना विधानसभेत बसण्याची परवानगी दिली, पण कामकाज किंवा मतदानात भाग घेण्यास मनाई केली.
त्यामुळेच भाजपला दिगंबर कामत यांचे सरकार पाडता आले नाही आणि कामत यांनी संपूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला.
मोपा विमानतळाबाबत देखील असा गैरसमज आहे की पर्रीकर यांचे योगदान असल्याचे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांनी यासाठी महत्त्वाची पाऊले उचलली होती.
पर्रीकर यांना ‘भाई’ संबोधण्यामागेही राजकीय डाव होता. मगो पक्षाचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी. खरेतर भाजपकडून ही योजना सुरू झाली असती, तर तिचे नाव श्यामाप्रसाद किंवा दीनदयाळ असे झाले असते, ‘दयानंद’ नव्हे.
असे असताना वारंवार चुकीची माहिती प्रसारित केली जात असल्यामुळे हे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे ठरले. यापुढे तरी अशी चुकीची माहिती प्रसारित होऊ नये, हीच अपेक्षा.

— अ‍ॅड. श्रीनिवास रमाकांत खलप