राज्यात खाजगी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांचे नियमन, जमीन मालकी, त्याचा गोव्याच्या भौगोलिक रचनेवर होणारा परिणाम आणि शाश्वत विकासासाठी शिफारशी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एड. रामचंद्र रामाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत कायद्याचे विविध तज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आणि पंचायत खात्याचे अधिकारी यांचा समावेश आहे.
पूर्वीही अशा प्रकारच्या समित्या सरकारने स्थापन केल्या होत्या. उदा. एन. डी. अगरवाल अध्यक्षस्थ समितीने आल्वारा व मोकासो जमिनीबाबत अहवाल सादर केले होते. पण या अहवालांचा उपयोग निवडणूक प्रचारात झाला, प्रत्यक्ष कृती न दिसल्यामुळे या नव्या समितीच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. तरीसुद्धा सरकारचा हा प्रयत्न उशिरा का होईना, स्वागतार्ह आहे.
भूसुधारणेचा विषय गोव्याच्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच चर्चेचा विषय राहिला आहे. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नेतृत्वाखाली १९६४ मध्ये भूसुधारणा आयोगाची स्थापना झाली. बहुजन समाजावरील भाटकारशाहीची पिळवणूक, मुंडकारांची स्थिती, कुळांची वेठबिगारी हे मुद्दे प्रथमच लोकशाहीत चर्चेत आले आणि कृषी कुळ कायद्याचा जन्म झाला. मुंडकार संरक्षण कायदा शशिकला काकोडकर यांच्या सरकारने साकारला. पण जमीन मालकीचा गाभा असलेला प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
कौस्तुभ नाईक यांच्यासारख्या इतिहास संशोधकांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी दाखवून दिले की बांदोडकरांनी मांडलेले ‘जमीन शेतकऱ्याला, घर रहिवाशाला’ हे तत्त्व प्रत्यक्षात यावे, अशी अपेक्षा आजही लोकांच्या मनात आहे.
पोर्तुगीज काळातच मुंडकार कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यात मुंडकारांवर अन्याय टाळण्यासाठी राज्य मध्यस्थ होते. नंतर हा कायदा कमी प्रभावी स्वरूपात पुनः जारी करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतरही गोव्यात मुंडकारांची परिस्थिती फारशी बदललेली नाही.
आज जमिनीवर अतिक्रमणे, सत्ताधाऱ्यांची वोट बँक तयार करणारे निर्णय आणि अनधिकृत बांधकामांचा साठा हे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनींवर स्थलांतरित लोकांकडून होणाऱ्या बांधकामांना अप्रत्यक्ष समर्थन दिले जात आहे. सरकार नियमनाचा खटाटोप करत असले तरी त्यामागील हेतू राजकीय वाटतो.
या समितीचा अहवाल वायफळ प्रचारात वापरण्यात यावा की तो वास्तव बदल घडवून आणावा, हे राज्य शासनाच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. खरे समाधान येईल तेव्हा, जेव्हा भूमिहीन कुळ-मुंडकारांना त्यांच्या हक्काचे न्याय मिळेल.
– किशोर नाईक गांवकर

संपादक गांवकारी