पर्रीकरांचा वारसा किंवा पर्रीकर हे राजकीय गुरू वगैरे गोष्टी बोलण्यासाठी ठीक आहेत, परंतु त्यांचा बाणा अंगीकारणे ही तशी सोपी गोष्ट नाही.

राज्यातील विविध सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागृत नागरिकांनी आज गुरुवारी चलो पणजी चर्च स्क्वेअरची हाक दिली आहे. सरकारमधील मंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडील नगर नियोजन आणि वन खाते काढून घेण्यात यावे, अशी सह्यांची मोहीम राबवून या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केले जाणार आहे. नगर नियोजन आणि वन खात्यासंबंधी विश्वजित राणे यांची कृती राज्यविघातक ठरल्याचा आरोप करत गोव्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ही खाती त्यांच्याकडून तात्काळ काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी ते करणार आहेत.
सरकारमधील एक मंत्री या नात्याने मंत्र्यांचे निर्णय हे सरकारचेच निर्णय ठरतात. नगर नियोजन कायद्याची वादग्रस्त कलमे १७ (२) किंवा ३९ (ए) ही विधेयके गोवा विधानसभेत सरकारने बहुमताच्या आधारावरच मंजूर केली होती आणि म्हणूनच त्यांचे पर्यावसान कायद्यात झाले. आता त्याच कायद्याचा उपयोग करून ते निर्णय घेत आहेत. मग अशा वेळी या निर्णयांच्या दुष्परिणामांना केवळ विश्वजित राणे हे एकटे जबाबदार ठरू शकतील काय की मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण सरकार आणि विधेयकांना पाठिंबा दिलेला पक्ष आणि सरकारला पाठिंबा देणारे सहकारी आमदार जबाबदार, याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा.
तीन दिवसांपूर्वीच देशाचे माजी संरक्षणमंत्री तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली. त्यात १९ मार्च रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या नेतृत्वाची सहा वर्षे पूर्ण केली. या दोन्ही विशेष दिनांचा योगायोग मोठा विचित्रच आहे. मनोहर पर्रीकरांनी आपल्या कार्यकाळात तत्कालीन विरोधात असताना ज्या ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचार, गैरकारभार, कुप्रशासनाचे गंभीर आरोप केले होते, तक्रारी दाखल करून गुन्हे दाखल केले होते, रस्ते, महामार्ग अडवून आंदोलने केली होती आणि जनतेचा विश्वास संपादन करून भाजपला २०१२ मध्ये एकहाती सत्ता मिळवून दिली होती, ते सगळेच आज डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत सत्तेचे वाटेकरी बनून भाजपचेच सरकार चालवत आहेत. हे सगळे याची डोळा पाहणाऱ्या गोंयकारांच्या मनांत नेमके काय विचार सुरू असतील हे मात्र शोधून काढणे तसे कठीणच.
राज्यात २००२ ते २००५ पर्यंत भाजप आघाडी सरकारचे धडाक्यात काम सुरू होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सगळ्यांचीच झोप उडवून टाकली होती. बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडे नगर नियोजन खाते होते. त्यांनी तयार केलेल्या बाह्य विकास आराखड्यावरून बरेच वादळ उठले. त्यांच्याकडून हे खाते काढून घेण्यासाठी लोकदबाव सुरू झाला. मनोहर पर्रीकरांनी जनतेच्या मागणीचा आदर करून बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडून हे खाते काढून घेतले. जनतेच्या मनांत जिंकलेल्या मनोहर पर्रीकरांना या एका निर्णयामुळे सत्ता गमवावी लागली. यानंतर पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी भाजपला तब्बल सात वर्षे वाट पाहावी लागली. आज तेच आव्हान डॉ. सावंत यांच्यापुढे आहे. केंद्रातही भाजपचे सरकार आहे. एवढे करून विश्वजित राणे यांच्याकडून नगर नियोजन आणि वन खाते काढून घेण्याचा पर्रीकरांचा बाणा डॉ. सावंत दाखवतील काय. पर्रीकरांचा वारसा किंवा पर्रीकर हे राजकीय गुरू वगैरे गोष्टी बोलण्यासाठी ठीक आहेत, परंतु त्यांचा बाणा अंगीकारणे ही तशी सोपी गोष्ट नाही. कदाचित हा निर्णय त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या परवडणारा नाही. तसे असेल तर मग किमान विश्वजित राणे यांच्या पाठींब्यार्थ त्यांच्या निर्णयांमागे ठाम उभे राहण्याचे धाडस तरी दोतोर दाखवणार काय ?