पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी

गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी)

माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते. कोमुनिदाद जमिनीतील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ही तरतूद केली होती. या तरतुदीअंतर्गत हजारो लोकांनी सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून आपल्या फाईल्स सरकार दरबारी सुपूर्त केल्या होत्या. भाजप सरकारने नवा कायदा आणण्यापूर्वी हे अर्ज निकालात काढावेत आणि स्व. पर्रीकरांच्या निर्णयाची पूर्तता करावी, अशी मागणी नास्नोळा पंचायतीचे पंचसदस्य सतीश गोवेकर यांनी केली.
भाजपचे सदस्य आणि कार्यकर्ते असलेले सतीश गोवेकर यांनी कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर सखोल अभ्यास केला आहे. नास्नोळा कोमुनिदादच्या जागेत त्यांचे स्वतःचे जुने घर आहे आणि त्यामुळे ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे ते वावरत आहेत. अल्पभूधारक किंवा भूहीन लोकांनी कोमुनिदाद जागेत उभारलेल्या घरांना पर्रीकरांनी आणलेल्या दुरुस्तीच्या आधारे दिलासा देणे शक्य आहे. या प्रक्रियेसाठीचे सगळे कायदेशीर सोपस्कार करून या फाईल्स सरकार दरबारी पाठविण्यात आल्या आहेत. कोमुनिदादला तसेच सरकारला पैसे भरूनही गेली अनेक वर्षे हे अर्ज प्रलंबित आहेत. पहिल्या टप्प्यात हे अर्ज निकालात काढून नंतर उर्वरित बांधकामांबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. या दुरुस्तीनुसार १५ जून २००० पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
मतांचे राजकारण नको, लोकांना आधार हवा
केवळ मतांचे राजकारण करून कोमुनिदाद जागेतील लोकांना भीती दाखवून आणि त्यांना घरे नियमित करण्याची आशा दाखवून त्यांची मते मिळवण्याचे राजकारण सरकारने करू नये. या लोकांत बहुतांश गोमंतकीय आहेत. एकीकडे २०११ साली सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात मुख्य सचिवांनी कोमुनिदाद जागेतील सर्व अतिक्रमणे हटविली जातील आणि ही जमीन पूर्ववत केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असताना दरवेळी नवे कायदे आणून सरकार नेमकी कुणाची दिशाभूल करू पाहत आहे, असा सवालही सतीश गोवेकर यांनी केला. फक्त ३५२(ए) या दुरुस्तीचा आधार घेऊनच लोकांना दिलासा देता येईल; अन्यथा सरकारचे हे कायदे न्यायालयात टिकू शकणार नाहीत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सरकारला जाणीव करून देण्यात काय चूक?
भाजपचे सदस्य तथा कार्यकर्ते असूनही सरकारवर टीका कशी काय करता, असा सवाल केला असता – “ही टीका नव्हे, तर वास्तवाची माहिती करून दिली आहे. सरकारच्या माध्यमातून लोकांची कामे करून देणे हे लोकप्रतिनिधीचे काम आहे. आपण नास्नोळा पंचायतीचे तीन वेळा पंचसदस्य राहिलो असून आपला प्रभाव पूर्णतः कोमुनिदाद जमिनीतील लोकांचा असल्यामुळेच आपण हा पुढाकार घेतला आहे. सरकारने ताबडतोब हा विषय निकालात काढून या लोकांवर कायम लटकणारी अस्थिरतेची तलवार हटवावी,” अशी मागणीही सतीश गोवेकर यांनी केली.

  • Related Posts

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) has strongly objected to the proposed inauguration of the Captain of Ports Terminal, urging the Central Government to instead dedicate the facility as the headquarters of the proposed Goa Maritime Board.

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    स्मार्ट मीटर जनआंदोलनानंतर मुख्य अभियंत्यांची घोषणा गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)स्मार्ट मीटर प्रकल्पाअंतर्गत ग्राहकांकडून अतिरीक्त वीज वापरासाठी आकारण्यात आलेला तब्बल ४३ कोटी रुपयांचा दंड परत करण्याचे आश्वासन वीज विभागाचे मुख्य अभियंता…

    You Missed

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case