अन्यथा पर्यावरण संरक्षणाच्या घोषणा आणि विकासाच्या मंजुऱ्या यांतील विरोधाभास हा जनतेच्या दृष्टीने ‘धोरण’ नसून ‘धूळफेक’ म्हणूनच पाहिला जाईल.

गोव्यात विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. मात्र अलीकडच्या काळात एक विचित्र विरोधाभास दिसून येतो. एका बाजूला सरकार लाखो-कोटी चौरस मीटर क्षेत्राला ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (एनडीझेड) घोषित करून पर्यावरण संरक्षणाची भाषा करते, तर दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे भूरूपांतर/ सनद मंजूर करते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे की, हा पर्यावरण संवर्धनाचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक? सरकारची अधिकृत भूमिका अशी असते की काही संवेदनशील भाग, जलस्रोत, खारफुटी क्षेत्रे, डोंगराळ प्रदेश आणि जैवविविधतेने समृद्ध क्षेत्रे संरक्षित केली पाहिजेत. हे तत्त्व योग्यच आहे. परंतु त्याच वेळी अनेक ठिकाणी शेतीजमीन, मोकळी जमीन आणि नैसर्गिक क्षेत्रांचे भूरूपांतर करून निवासी, व्यावसायिक किंवा पर्यटन प्रकल्पांना परवानगी दिली जाते. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, जर पर्यावरण संरक्षण इतकेच महत्त्वाचे असेल तर मोठ्या प्रमाणातील भूरूपांतरे कशी मंजूर होतात? आणि जर विकासासाठी जमिनीची गरज असेल, तर एनडीझेड घोषित करण्यामागील भूमिका कितपत सुसंगत आहे?
दुहेरी धोरणाचा आरोप का होतो? सरकारवर दुहेरी धोरणाचा आरोप होण्यामागे काही कारणे आहेत. अनेकदा सामान्य नागरिकाला घर बांधण्यासाठी विविध परवानग्या आणि निर्बंधांचा सामना करावा लागतो. मात्र मोठ्या प्रकल्पांना विविध मार्गांनी मंजुरी मिळते, अशी धारणा समाजात निर्माण झाली आहे.
पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा, परिषद आणि मोहिमा यांचा मोठा गाजावाजा होतो. पण प्रत्यक्षात झपाट्याने होणारे भूरूपांतर, डोंगर कापणी, झाडतोड आणि जलस्रोतांवरील दबाव पाहता या घोषणांची विश्वासार्हता कमी होते.
राज्य सरकारला गुंतवणूक, पर्यटन आणि महसूल वाढविण्याची गरज असते. त्यामुळे विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाते. पण याच प्रक्रियेत पर्यावरणीय तत्त्वांशी तडजोड होत असल्याची टीका होते.
याचे दुष्परिणाम म्हणजे शेतीयोग्य जमिनी कमी होतात. भूजल पातळीवर परिणाम होतो. पूरस्थिती आणि पाणीटंचाईची समस्या वाढते. जैवविविधतेला धोका निर्माण होतो. स्थानिक लोकसंख्येचा पारंपरिक जीवनक्रम बदलतो. जमिनींच्या किमती कृत्रिमरीत्या वाढतात. गोव्यासारख्या लहान राज्यात याचे परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवू शकतात. सरकारने काय करावे हेही जनतेने सांगण्याची ही वेळ आहे. एनडीझेड आणि भूरूपांतर धोरणात स्पष्ट सुसंगती आणावी. सर्व भूरूपांतर प्रस्तावांची माहिती सार्वजनिक करावी. पर्यावरणीय परिणाम अहवाल जनतेसाठी उपलब्ध करावेत.ग्रामसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार द्यावेत.संवेदनशील क्षेत्रांतील विकासावर कठोर नियंत्रण ठेवावे. एका बाजूला हजारो-लाखो चौरस मीटर क्षेत्र ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित करणे आणि दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणावर भूरूपांतरे मंजूर करणे, यामुळे सरकारच्या धोरणांबाबत संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणे आवश्यक असले, तरी तो केवळ कागदोपत्री नसून प्रत्यक्ष कृतीत दिसला पाहिजे. अन्यथा पर्यावरण संरक्षणाच्या घोषणा आणि विकासाच्या मंजुऱ्या यांतील विरोधाभास हा जनतेच्या दृष्टीने ‘धोरण’ नसून ‘धूळफेक’ म्हणूनच पाहिला जाईल.
लोकशाहीत सरकारचा खरा कस घोषणांवर नव्हे, तर निर्णयांमधील सुसंगती, पारदर्शकता आणि जनहित जपण्याच्या प्रामाणिकतेवर लागतो. गोव्यातील जमिनी आणि पर्यावरणाचा प्रश्नही याला अपवाद नाही.