सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर पोलिसांकडे पुरेशी माहिती, मनुष्यबळ आणि स्वायत्तता असती, तर ‘एनएसए’चा आधार घ्यावा लागला नसता.

गोव्यात नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट (रासुका) लागू करण्याचा निर्णय म्हणजे कायद्याच्या राज्यात गंभीर घडामोडी घडत असल्याचे द्योतक मानले जात आहे. ही पावले सामान्यतः तेव्हाच उचलली जातात, जेव्हा राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळण्याच्या स्थितीत असते. गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत असा निर्णय गरजेचा होता का, की हा राजकीय आणि पोलीस यंत्रणेच्या निष्क्रियतेचा पुरावा आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नॅशनल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट १९८० नुसार, राज्य सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला “राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा समाजाच्या सुरक्षेसाठी धोका” असल्यास, सहा महिन्यांपर्यंत विनातपासणी नजरकैदेत ठेवण्याचा अधिकार मिळतो. म्हणजेच न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय नागरिकाला तुरुंगात ठेवता येते, हा लोकशाहीतील एक अत्यंत कठोर उपाय आहे. याची तुलना केवळ १९७५ च्या आणीबाणीत
लागू केलेल्या ‘मिसा’ कायद्याशी करता येईल. अलीकडच्या महिन्यांत गोव्यात काही गंभीर गुन्हे, अमली पदार्थ तस्करी, सायबर गुन्हे, पर्यटकांवरील हल्ले आणि राजकीय दादागिरीची प्रकरणे घडली. दोन्ही जिल्ह्यांत गुंडगिरी, धमक्या आणि पोलिसांवरच हल्ले झाल्याचे प्रकार समोर आले. दरोडे, खुनाच्या घटनाही घडल्या. परंतु या घटनांमध्ये स्थानिक पोलिसांकडून वेळेवर कारवाई न झाल्यानेच परिस्थिती बिघडत गेली. त्यामुळेच अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, एनएसए लागू करणे म्हणजे पोलिस यंत्रणेच्या अपयशाचे दडपण लपवण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, काही गुन्हेगार वारंवार सुटून समाजात भीती निर्माण करत आहेत. अशा “हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स” विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी ‘रासुका’ची गरज होती. या कायद्याने गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल आणि प्रशासनाचे नियंत्रण पुन्हा प्रस्थापित होईल, असे सरकारचे मत आहे. याचाच अर्थ सध्या परिस्थितीवर सरकारचे नियंत्रण नाही, याची ही कबुली आहे. सर्वसाधारणपणे हा निर्णय लोकशाहीविरोधी आणि गैरवापरास आमंत्रण देणारा आहे, यात शंका नाही. एनएसए तथा रासुकाचा वापर प्रामुख्याने राजकीय विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा प्रशासनावर टीका करणाऱ्यांना गप्प बसवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. गोव्यासारख्या छोट्या आणि शांत राज्यात असे कठोर कायदे लागू करणे म्हणजे तोफेतून चिलट मारण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणीही करण्यात आली आहे.
केवळ ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ घोषणा झळकली म्हणजे राज्यात देशद्रोही वृत्ती वाढली असा त्याचा अर्थ होत नाही. सध्याचे कायदे त्यासाठी अपुरे आहेत असे का समजायचे ? केवळ एकाच घटनेनंतर सरकारने जर हे पाऊल उचलले असेल, तर ते योग्य नाही. संबंधितांवर कारवाई अवश्य व्हावी, मात्र तांत्रिक बाबी समजून घ्यायला हव्यात. हे सारे हेतुपुरस्सर घडले का, याचा शोध पोलीस खात्याने घ्यावा. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर पोलिसांकडे पुरेशी माहिती, मनुष्यबळ आणि स्वायत्तता असती, तर एनएसएचा आधार घ्यावा लागला नसता. त्यापेक्षा पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवणे, त्यांची कार्यपद्धती ठरवणे अशी पावले उचलायला हवीत.
गुन्हेगारांवर कारवाई उशिरा होते, प्रकरणे न्यायालयात टिकत नाहीत. स्थानिक राजकीय दबावाखाली पोलिस निर्णय घेतात. कोठडीत बेदम मारहाण हा प्रकार तर गंभीर आहे. या सर्व गोष्टींनी प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास डळमळीत केला आहे.
एनएसए लागू करणे म्हणजेच “आपल्या पोलिस यंत्रणेला आम्ही सक्षम ठेवू शकलो नाही” अशी अप्रत्यक्ष कबुली आहे.
गोव्यात एनएसए लागू करणे हे पाऊल लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे.
जर राज्यात खरोखर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, तर त्यावर उपाय म्हणजे पोलिसांची व्यावसायिकता, तांत्रिक क्षमता आणि जबाबदारी वाढवणे, कठोर कायदे लावणे नव्हे. एनएसएचा वापर हा शेवटचा पर्याय असावा, तोही पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने.
सध्या दिसणारे चित्र असे आहे की, एनएसए ही गरज कमी आणि प्रशासनिक अपयशाचा पुरावा अधिक ठरत आहे. गोव्यातील कायदा, सुव्यवस्था राखणे पोलीस यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे असे समजायचे का, असा प्रश्न एकंदरीत घटना आणि त्यावरील उपाय पाहाता उपस्थित होतो. आजारापेक्षा औषध धोकादायक असा हा प्रकार वाटतो.