बारीकसारीक गोष्टीसाठीही आमदार, मंत्र्यांसमोर शरण गेल्याशिवाय सरकारी प्रशासनात पान हलणार नाही, अशी व्यवस्था तयार करून लोकांना अधिकाधिक परावलंबी केले जात आहे. अशावेळी लोकांनी या राजकीयकरणाला विरोध केला नाही तर आपण कधी सरकार नावाच्या राजाचे गुलाम बनलो हेच लक्षात येणार नाही.

आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांना काही पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी लगेचच आपण कितीतरी पत्रकारांना आरोग्य सेवा मिळवून दिल्याचे सांगितले. काही पत्रकारांची नावेही त्यांनी घेतली. या पत्रकारांनी फोन केल्यानंतर आपण बोलून त्यांना सेवा मिळवून दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकारांकडे अनेकजण मदतीसाठी फोन करतात. अशावेळी मग एखाद्या अधिकाऱ्याला किंवा मंत्र्याला फोन करून त्यांना मदत मिळवून देण्याचे काम पत्रकारांनाही करावे लागते. विश्वजीत राणे यांनी मदत मिळवलेल्या पत्रकारांची माहिती उघड केल्यामुळे ते पत्रकार त्यांना नकारात्मक प्रश्न विचारण्याचे धाडस करू शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटत असावे.
पण सांगण्याचा मुद्दा असा की प्रत्येक सरकारी सेवा ही राजकीय नेत्यांनी आपल्याकडे लिंक ठेवली आहे. बारीकसारीक कामांसाठी लोकांना आमदार, मंत्र्यांना फोन करावा लागतो. सरकारी कार्यालयात कारणे सांगून लोकांना टाळले जाते, आणि मग आमदार किंवा मंत्र्यांना फोन केल्यानंतर सरकारी यंत्रणा झटपट काम करते. या पद्धतीमुळे लोक कायम आमदार, मंत्र्यांच्या संपर्कात राहतात आणि त्यांच्या उपकारांत अडकून पडतात. मग कधीतरी एखादी व्यक्ती विरोधात गेली की, “हा अमुक कामासाठी माझ्याकडे आला होता, मी त्याला मदत केली”, असे सांगून ते त्यांचा पाणउतारा करत असतात.
सरकार “तुमच्या दारी” अशी संकल्पना राबवून त्याचे राजकारण करत असतानाच लोकांना दरबारी सेवा देण्याची नवी प्रथा सुरू केली आहे. आत्तापर्यंत आयोजित कार्यक्रमांवर सुमारे १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. या कार्यक्रमांच्या निमित्ताने सरकारी कार्यालये ओसाड पडतात आणि इतरांची गैरसोय होते, याचा साधा विचारही केला जात नाही. सरकारी कार्यालयात लोकांची कामे झटपट व्हावीत, कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवून त्यांना चांगल्या सेवेसाठी लागणाऱ्या साधनसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, हे सोडून सरकारने इव्हेंटवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण करण्याचा नवा मार्ग शोधला आहे. यातून काही लोकांच्या कमिशनची सोय झाली आहे, हे मात्र नक्की.
कायदे व नियम हे सर्वांना समान पद्धतीने लागू होणे गरजेचे आहे. संविधान सर्वांना समान संधी देते. देशाचा प्रत्येक नागरिक हा सर्वोच्च श्रीमंत व्यक्तीइतकाच कायद्यासमोर समान असतो, असे संविधान म्हणते. पण ते खरोखर घडते काय, हा खरा सवाल आहे. इथे कायदा आणि नियमांची कार्यवाही सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व राजकीय नेत्यांच्या इच्छेनुसार होते. सर्वांना समान न्याय ही दूरची गोष्ट ठरावी, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. कुणीतरी चिकाटीने एखाद्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून न्याय मिळवतो आणि त्यावेळी अधिकारी व कर्मचारी उघडे पडतात. कुणावर गुन्हा नोंद करावा आणि कुणावर करू नये, हे गुन्ह्यावर नाही तर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर अवलंबून असते.
सत्ताधारी नेत्यांनी प्रशासनाचे रूपांतर आपल्या खाजगी दरबारात केले आहे. हे दरबार भरवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खाजगी कामगार असल्यागत वागवले जाते. सरकारी व्यासपीठावरून पक्षीय घोषणाबाजी करून सार्वजनिक स्वरूप नामशेष करण्याचे नियोजनबद्ध कारस्थान सुरू ठेवले आहे. बारीकसारीक गोष्टीसाठीही आमदार, मंत्र्यांसमोर शरण गेल्याशिवाय सरकारी प्रशासनात पान हलणार नाही, अशी व्यवस्था तयार करून लोकांना अधिकाधिक परावलंबी केले जात आहे. अशावेळी लोकांनी या राजकीयकरणाला विरोध केला नाही तर आपण कधी सरकार नावाच्या राजाचे गुलाम बनलो हेच लक्षात येणार नाही.