आपले शासन आणि समाज दहशतवादी हल्ल्यांबाबत आणि संसर्गजन्य रोगांबाबत लोकांच्या जीवाच्या सुरक्षेसाठी सक्रिय दिसतात. पण रस्ते अपघातांच्या बळींबाबत असंवेदनशील आणि उदासीनतेने वागतात हे उत्सुकतेचे आणि चिंतेचे कारण आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील पेहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २९ जणांचा बळी गेला. देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. भारतीय संरक्षण दलाने ऑपरेशन सिंदूर राबवून दहशतवाद्यांचे तळ उध्वस्त केले, आणि शेकडो दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. सीमावर्ती भागात पाकिस्तानकडून झालेल्या गोळीबारात ६ भारतीय जवान हुतात्मा झाले. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर युद्धविराम जाहीर झाला, पण यावरही देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
दरम्यान, एप्रिल २०२५ मध्ये गोव्यातील रस्ते अपघातांत २६ जणांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी समोर आली. देशभरातील रस्ते अपघातांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, दहशतवादापेक्षा अधिक जीवघेणा आणि घातक प्रकार हा रस्ते अपघात ठरतो. रोज मरे त्याला कोण रडे असे म्हणतात. दहशतवादाविरोधात लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपण लढतो, पण रोजच्या रस्ते अपघातांविषयी अशी तीव्र संवेदनशीलता का दिसत नाही? या अपघातांमध्येही अनेकांचे संसार उध्वस्त होतात, तरीही शासन आणि समाजाची तत्परता का जाणवत नाही?
गोव्याच्या रस्ते अपघातांच्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास हा विषय किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते. २०२२ मध्ये ३,००० अपघात नोंदवले गेले. २०१९ ते २०२३ दरम्यान अपघातांपैकी ५०% गावांतील अंतर्गत रस्त्यांवर, ३७% राष्ट्रीय महामार्गांवर, आणि १३% राज्य महामार्गांवर झाले. या पाच वर्षांत १,३०७ लोकांचा बळी गेला, यापैकी ७०% दुचाकीस्वार किंवा सहप्रवासी होते.
रस्ता सुरक्षेतील बेशिस्त अशीच चालू राहिली तर त्याचे परिणाम आणखी गंभीर होऊ शकतात. सरकारने नुकतेच रस्ता सुरक्षा धोरण-२०२५ जाहीर केले, परंतु ते केवळ पूर्वीच्या धोरणाची सुधारित आवृत्ती आहे. शासनाची खरी इच्छाशक्तीच नसेल, तर कोणतेही धोरण प्रभावी ठरणार नाही.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम केल्यास रस्त्यावर वाहनांची संख्या कमी होईल आणि अपघातांचे प्रमाण घटू शकते. मात्र, या क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. काहींच्या मते वाहन उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच हा डाव असावा.
आपले शासन आणि समाज दहशतवादी हल्ल्यांबाबत आणि संसर्गजन्य रोगांबाबत लोकांच्या जीवाच्या सुरक्षेसाठी सक्रिय दिसतात. पण रस्ते अपघातांच्या बळींबाबत असंवेदनशील आणि उदासीनतेने वागतात हे उत्सुकतेचे आणि चिंतेचे कारण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा रस्ता सुरक्षा मंडळे स्थापन करण्यात आली, आणि प्रत्येक राज्याला रस्ता सुरक्षा धोरण आखणे अनिवार्य झाले. मात्र, संवेदनशीलतेचा पूर्णतः अभाव आहे. याला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करून कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. बेफाम वाहन चालवणे, रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा, मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे यांसारख्या कारणांवर ठोस पद्धतीने काम होणे गरजेचे आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही रस्ते अपघातांच्या विषयाचा पाठपुरावा करत आहोत. सरकारसह समाजाचीही जबाबदारी यात आहे. परवाने देण्यातील त्रुटी, रस्त्यांची गुणवत्ता आणि वाहतुकीची सुरक्षितता यावर प्रभावी उपाययोजना शक्य नाही का? यावर गांभीर्याने विचार करणे काळाची गरज आहे.