अबकारीतूनच राज्याचा कारभार चालतो. हे पाहता दारूमुळे दगावणाऱ्या लोकांना भविष्यात हुतात्मे ठरविण्याची वेळ राज्यावर येणार नाही ना, असा दुर्दैवी विचार करावा लागत आहे.

मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांचे अभिनंदन. राज्यात दारूबंदी लागू करावी असे ते यापूर्वी गोवा विधानसभेत बोलले होते. यावेळी भाजपसह विरोधकांनीही त्यांची टर उडवली होती. कुणीही उघडपणे त्यांच्या समर्थनार्थ बाहेर आले नाही. खुद्द बहुजन समाजाचा आधारवड असलेल्या तपोभूमीकडूनही या विधानासंबंधी अधिकृत प्रतिक्रिया उमटली नाही.
या हिवाळी अधिवेशनात रस्ते अपघातांच्या विषयावरील चर्चेदरम्यान आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी पुन्हा एकदा दारूबंदीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या या धाडसी वृत्तीचे अभिनंदन करावेच लागेल. माध्यमांकडूनही त्यांच्या या वक्तव्याची अपेक्षित दखल घेतली गेली नाही, कारण हल्लीच्या जमान्यात असे वक्तव्य म्हणजे टर उडविण्याचा विषय ठरतो.
वास्तव, सत्य हे नेहमीच कटू असते. ते बोलण्यासाठी मोठे धाडस लागते. समाज सत्य मानत नाही आणि लगेच स्वीकारतही नाही. या सामाजिक दहशतीच्या भयामुळेच अनेकांकडून सत्य बोलण्याचे धाडस होत नाही. आपले वक्तव्य समाज मान्य करणार नाही, आपली टर उडवली जाईल, थट्टा-मस्करी केली जाईल याची जाणीव असूनही आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी हे वक्तव्य केले.
केवळ मये मतदारसंघच नव्हे तर संपूर्ण गोवा दारूच्या व्यसनाचा शिकार बनलेला आहे. दारू अर्थात अबकारी हे राज्याच्या उत्पन्नाचे सर्वांत मोठे स्त्रोत आहे. अबकारीतूनच राज्याचा कारभार चालतो. हे पाहता दारूमुळे दगावणाऱ्या लोकांना भविष्यात हुतात्मे ठरविण्याची वेळ राज्यावर येणार नाही ना, असा दुर्दैवी विचार करावा लागत आहे.
रस्ते अपघातात साधारणतः वर्षाकाठी ३०० ते ४०० बळी जातात. अतीवेगाने वाहने हाकणे आणि दारूच्या नशेत वाहन चालवणे ही दोन प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय दरवर्षी केवळ दारूच्या व्यसनामुळे उद्भवणाऱ्या आजारांमुळे ३०० ते ४०० लोक दगावतात.
दारूच्या व्यसनामुळे आरोग्यावर परिणाम झालेले किमान ३ ते ४ रुग्ण रोज सरकारी इस्पितळात दाखल होतात. २०२२ ते २०२४ या दोन वर्षांतच दारूच्या व्यसनाशी निगडीत सुमारे ६५२९ रुग्णांवर मानसिक उपचार केंद्र आणि इतर इस्पितळांत उपचार करण्यात आल्याची सरकारची आकडेवारी आहे.
आरोग्यासोबतच दारू हे कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरावरील विविध जटिल समस्यांचे मूळ कारण बनले आहे. वाढते घटस्फोट तसेच वाढती कौटुंबिक तंट्यांची प्रकरणे ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दारूच्या व्यसनाशी संबंधित आहेत. एवढे भयाण चित्र पसरले असतानाही सरकारला त्याची किंचितही संवेदनशीलता नाही, कारण दारूच्या व्यवसायातून राज्याच्या तिजोरीत येणारा पैसा सरकारसाठी महत्त्वाचा आहे.
२०२१-२२ या वर्षी राज्याला ६५० कोटी रुपये अबकारी महसूल प्राप्त झाला होता. हा आकडा २०२४-२५ या वर्षी ९४७.२ कोटी रुपयांवर पोहोचला. महसूलाची ही झेप दारू व्यसनाच्या संवेदनशीलतेला रूक्ष बनवण्याचे कारण ठरली आहे.
दारू पूर्णतः बंद केली जाऊ शकत नाही हे मान्य करावे लागेल; परंतु अनिर्बंध दारूचा प्रसार आणि प्रचार करून राज्याची तिजोरी भरण्याची लालसा आपल्याला नेमकी कुठे नेईल याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. हल्ली तर शाळा, मंदिरांच्या शेजारीही वाईन स्टोअर्स सुरू होत आहेत. गावागावातील जनरल स्टोअर्स आता वाईन स्टोअर्समध्ये रूपांतरित झाले आहेत.
सरकार या गोष्टींकडे “स्वयंपूर्ण गोवा” म्हणून पाहत असेल तर हा स्वयंघात ठरायला वेळ लागणार नाही. सरकारने वेळीच याची जाणीव करून घ्यावी.