ही भूमी त्यांचीही आहे आणि तिच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यांचीही आहे, ही जाणीव त्यांच्या मनांत रूजविली गेली तरच ते गोवा सांभाळण्याच्या चळवळीत सहभागी होतील.

भारत देशात आत्तापर्यंतचा पहिला मान्यताप्राप्त जनमत कौल गोव्यात १९६६ साली घेण्यात आला. गोमंतकीयांनी महाराष्ट्र विलिनीकरणापेक्षा गोव्याची स्वतंत्र अस्मिता राखून ठेवण्यावर कौल दिला. अस्मितेसाठी सुरू झालेली ही लढाई आता अस्तित्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. अस्मिता हरवत चालली आहेच, परंतु गोंयकार म्हणून आपले अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. जनमत कौल दिन साजरा करत असताना तत्कालीन परिस्थिती आणि महाराष्ट्र विलिनीकरणामागची कारणे यांची कारणमीमांसा होणे गरजेचे आहे. ४४.५२ टक्के लोकांना महाराष्ट्रात विलीन होण्याची इच्छा का वाटत होती, याची कारणे शोधून काढण्यातच गोवा वाचवण्याच्या चळवळीचे उत्तर लपले आहे.
आज जनमत कौलाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातही विलीनीकरण समर्थकांना गोव्याचे खलनायक म्हणून हिणवण्याची पद्धत सुरू आहे. हे हिणवणारे नेमके कोण, याचाही अभ्यास व्हायला हवा. तत्कालीन बहुजन समाज हा खरोखरच आपल्या भूमीबाबत इतका निष्ठूर बनला होता काय? पण ‘आपली भूमी’ म्हणण्यासाठी त्यांच्याकडे होते तरी काय? एक बारीकसे घर, जिथे राहण्यासाठी देखील भाटकाराची मर्जी राखावी लागत होती. मग हे लोक आपल्या भूमीप्रती कठोर किंवा असंवेदनशील बनले, असा खरोखरच आरोप करणे योग्य ठरेल काय?
अभिजन आणि बहुजन असे थेट विभाजन तत्कालीन गोव्यात झाले होते. अभिजन गोव्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाजूने तर बहुजन विलिनीकरणाच्या बाजूने उभे होते. सगळे राजकारण हे भूसुधारणेच्या विषयाभोवती फिरत होते. ह्याच भूसुधारणांच्या बळावर मगोची राजवट गोव्यात सत्तेत होती. कुळांना आणि मुंडकारांना त्यांच्या जमिनींचे अधिकार मिळवून देण्याचा शब्द मगो पक्षाने दिला होता. भाटकार तसेच काही गांवकार याविरोधात होते. जनमत कौलाद्वारे भाटकारांची आणि गांवकारांची हुकुमशाही व एकाधिकारशाही संपवण्यासाठी महाराष्ट्र विलिनीकरणाचा प्रस्ताव त्यांनी स्वीकारला होता. तरीही काही जागृत बहुजन लोकांनी दूरगामी विचार केला आणि गोवा सांभाळण्यात अभिजनांची साथ दिली, त्यामुळे हे संकट टळले.
विलिनीकरणाच्या बाजूने असलेल्यांची पुढची पिढी ही पूर्णपणे स्वतंत्र गोव्याचे अस्तित्व मान्य करणारी आहे, याबाबत दुमत नाही. पण म्हणून त्यांच्या मनातील खदखद आणि अन्यायाच्या वेदनांची तीव्रता आपण समजू शकणार नाही, हे तेवढेच खरे.
आज जनचळवळीच्या नावाने गोव्याचे अस्तित्व राखण्यासाठीचे आंदोलन सुरू झाले आहे. या आंदोलनात अजूनही बहुजन घटकांचे प्रतिनिधीत्व अपेक्षित प्रमाण दिसत नाही. जोपर्यंत बहुजन समाज रस्त्यावर उतरणार नाही किंवा त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे व त्यांच्या अडचणींवर उपाय शोधले जाणार नाहीत, तोपर्यंत सत्तेतील मंडळी या समाजाला कायम खोट्या आश्वासनांवर लटकत ठेवून आपली मतपेटी भरून वाहण्यावरच भर देणार आहेत.
मुळातच भाटकार, गांवकार यांनी अन्य बहुजन घटकांना विश्वासात घेऊन त्यांना त्यांचे अधिकार प्राप्त करून देऊन थेट या भूमीशी जोडण्याची गरज आहे. ही भूमी त्यांचीही आहे आणि तिच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यांचीही आहे, ही जाणीव त्यांच्या मनांत रूजविली गेली तर ते गोवा सांभाळण्याच्या चळवळीत सहभागी होतील. अन्यथा आम्ही सांभाळण्यासाठी धडपडणाऱ्या गोव्यात नीज गोंयकार असूनही ते उपरेच राहत असतील, तर मग काय उपयोग? धुरीणांनी, बुद्धीजीवींनी निश्चितच त्याचा विचार करण्याची गरज आहे.