वास्तविक कुठल्याही बेकायदा गोष्टींना थारा मिळण्याचे मूळ कारण हा भ्रष्टाचार आहे. या भ्रष्टाचाराबाबत काहीच उल्लेख या निवाड्यात झालेला नाही.

आजच्या या परिस्थितीत लोकशाहीचा आधार म्हणजे केवळ न्यायव्यवस्थाच आहे. केवळ न्यायदेवतेमुळेच लोकशाही टिकून आहे. आजच्या घडीला या न्यायव्यवस्थेबाबतही अविश्वासाचे वातावरण पसरवले जात आहे. तरीही एखाद्या क्रांतिकारक आणि सकारात्मक निकालांतून आपली न्यायदेवता निराश, हताश आणि पराभूत बनलेल्या समाजाला नवसंजीवनी आणि नव्या उत्साहाचे स्फुरण देते आणि पुन्हा एकदा अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी हत्तीचे बळ प्राप्त होते.

काल गुरुवारी नगर नियोजन खात्याच्या वादग्रस्त १७(२) कलमांबाबत महत्त्वाचा निवाडा झाला. या निवाड्यात हे कलम रद्दबातल ठरवले नसले तरी त्याअंतर्गत नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द ठरल्याने हे कलम केवळ नाममात्र राहिले आहे. प्रादेशिक आराखड्याला फाटा देऊन विकासबाह्य जमिनी रूपांतरणासाठी मोकळ्या करण्याची तरतूद या कलमात केली आहे आणि त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा हा निकाल गोव्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरला आहे. नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी निवाड्याबाबत सारवासारव केली असली आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची भाषा केली असली तरीही सरकारविरोधातील लढ्याला बळ देणाराच हा निवाडा ठरल्याने यातून अनेकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. सर्वसामान्य जनता आणि गोव्याच्या विकासासाठी निर्णय घेतल्याचे भासवून काही ठरावीक गुंतवणूकदारांना लाल गलीचा पांघरून देण्यासाठीचा हा खटाटोप काही लपून राहिलेला नाही.

नगर नियोजन खात्याच्या या निवाड्यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा निवाडा खंडपीठाने जारी केला आहे. हा निवाडा नगर नियोजनापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आहे परंतु त्याबाबत मीडियाकडून विशेष दखल घेतलेली दिसली नाही. प्रत्येक गोमंतकीयांवर दूरगामी परिणाम करणारा आणि राज्यातील फोफावलेल्या बेकायदा बांधकामांवर नांगर फिरवणारा हा निवाडा ठरणार आहे. अर्थात हा निवाडा प्रत्यक्षात कार्यान्वित होऊ शकेल काय, याबाबत मात्र दुमत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे या निवाड्याची कार्यवाही राजकीय लोकप्रतिनिधींना परवडणारी नाही. सहजिकच सरकारच्या आडमुठे धोरणामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना या निवाड्याची कार्यवाही करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. या निवाड्याचा राजकीय गैरफायदा घेतला जाण्याचीही शक्यता आहे. गोंयकारांचे हित सांभाळण्याच्या नावाखाली आपली परप्रांतीय वोटबँक सांभाळण्यासाठीही सरकार खटाटोप करणार आहे, हे देखील निश्चित असल्याने या सर्व घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून राहावे लागणार आहे.

वास्तविक कुठल्याही बेकायदा गोष्टींना थारा मिळण्याचे मूळ कारण हा भ्रष्टाचार आहे. या भ्रष्टाचाराबाबत काहीच उल्लेख या निवाड्यात झालेला नाही. बेकायदा गोष्टी करण्यासाठी भ्रष्टाचार, या गोष्टींना संरक्षण देण्यासाठी भ्रष्टाचार आणि त्यातून राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार अशी ही मोठी श्रृंखला बनलेली आहे. अॅडव्होकेट जनरल यांनीही खंडपीठाच्या दृष्टीला पुष्टी दिली आहे आणि सरसकट बेकायदा बांधकामांवर नांगर फिरवण्यासाठी खंडपीठाला बळकटीच दिल्याचे या निवाड्यातून दिसून येते. सरकारने बेकायदा बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आणलेला कायदा, बेकायदा घरांकडून महसूल वसूल करण्यासाठी तात्पुरता घर क्रमांक देण्यासंबंधीचा कायदा या सगळ्या गोष्टींचा या याचिकेत उहापोह होण्याची गरज होती परंतु तसे झालेले नाही. कदाचित अॅडव्होकेट जनरल यांना या गोष्टींचे समर्थन न्यायालयापुढे करू शकणार नाही, असे वाटले असण्याचीच जास्त शक्यता आहे. सतर्क भरारी पथक, गुगल मॅपिंग यासारख्या सूचना तसेच प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्यांना घालून दिलेली जबाबदारी ही मोठी जाचकच ठरणार आहे. या निवाड्याच्या अनुषंगाने जनतेला यापुढे शांतता कोर्ट चालू आहे, असेच म्हणून दिवस काढावे लागतील.