राजकीय विरोधकांनी मुद्दे उपस्थित करून काही उपयोग नाही; आता जनतेलाच रस्त्यावर उतरून आपले म्हणणे सरकारच्या कानावर घालावे लागणार आहे.

राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाने सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा पोलखोल तर केला आहेच. पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि मान्सून काळात लोकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना याबाबत सरकारी प्रशासनाची बेपर्वाई उघड झाली आहे.
या सर्व परिस्थितीत सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यभरातील सुमारे ३५ शाळांची छपरे उघडी पडली आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी शाळांच्या इमारतींमध्ये शिरून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हा विषय उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले आहे. परंतु, सरकार कोणत्याही टीकेला किंवा विरोधकांच्या मुद्द्यांना गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. मान्सूनपूर्व पावसाने निर्माण झालेल्या संकटावर चर्चा करण्याऐवजी सरकार आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या आयोजनाच्या तयारीसाठी बैठक घेत आहे. यावरून सरकारचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट दिसतात. राजकीय विरोधकांनी मुद्दे उपस्थित करून काही उपयोग नाही; आता जनतेलाच रस्त्यावर उतरून आपले म्हणणे सरकारच्या कानावर घालावे लागणार आहे.
ताळगाव, भाटले-पणजी, पेडणे, कुळे तसेच इतर ठिकाणी सरकारी शाळा आणि पोलिस ठाण्यांच्या दुरुस्तीची कामे आता हाती घेतली आहेत. पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या विषयाला प्रकाशात आणले आहे. मे महिन्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात दुरुस्तीची कंत्राटे देणे आणि काम सुरू करणे हे अविचारी निर्णय आहेत. त्यामुळे केवळ मर्जीतील कंत्राटदारांना आर्थिक फायदा मिळवून देण्यासाठीच हा खटाटोप केला जात आहे का? असा सवाल उपस्थित होतो. शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम आणि गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ हे सर्व विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे या विषयाचे गांभीर्य अधिक आहे.
या बेफिकीरीची जबाबदारी घेतलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष ४ जूनला सुरू होणार आहे. परंतु, या शाळांची सद्यस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांचा पहिला दिवस शाळेत असेल का, याची शाश्वती देता येत नाही. सरकारकडून “मान्सूनपूर्व पाऊस अनपेक्षितरित्या दाखल झाला,” असे कारण देण्यात आले आहे. मात्र, हवामान खाते हे सरकारचाच एक भाग आहे आणि या खात्याने मान्सूनपूर्व पावसाची शक्यता आधीच वर्तविली होती. हवामान बदल आणि मान्सूनचा अपारंपरिक पवित्रा हा चर्चेचा विषय आहेच. मग सरकारी अधिकारी इतके बेफिकीर आणि निष्क्रिय का वागत आहेत? हा प्रश्न उपस्थित होतो. आधीच सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. सरकारकडून सरकारी शाळांकडे होणारे दुर्लक्ष पाहता, हे सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणाचा प्रयत्न तर नाही ना? अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
भर पावसात छपरे उघडी राहिल्याने शाळांच्या भिंतीही पावसाने भिजल्या आहेत. सरकारी शाळांची इमारती पूर्वीच जुनी आणि जीर्ण आहेत. त्यामुळे या इमारतींचे सुरक्षा ऑडिट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शिक्षण खात्याचा कारभार पाहता, त्याला परिस्थितीवर कोणताही ताबा राहिलेला नाही, हे स्पष्ट होते. शिक्षण संचालकांवर सार्वजनिक बांधकाम खाते किंवा गोवा पायाभूत विकास महामंडळाचा प्रभाव दिसू लागल्यास, शिक्षण व्यवस्थेचा पूर्णत: बट्याबोळ होईल. शिक्षणाची अशी आबाळ होणे खरोखरच परवडणार आहे का? हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाने विचारायला हवा.