म्हार्दोळ, दि. १३ (प्रतिनिधी) : गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या दीर्घ लढ्याने गुरुवारी माडदोळ येथे आयोजित ‘उटा महामेळाव्या’त पुन्हा एकदा जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. मुसळधार पावसाची पर्वा न करता मोठ्या संख्येने एसटी समाजबांधव या महामेळाव्याला उपस्थित राहिले. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजासाठी चार मतदारसंघ आरक्षित झालेच पाहिजेत, अशी स्पष्ट मागणी यावेळी करण्यात आली.

एसटी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न गेली २३ वर्षे प्रलंबित असल्याचे सांगत युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्स (UTAA)चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आता समाजाचा संयम संपल्याचा इशारा दिला. “Enough is Enough” असे सांगत २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली.

म्हार्दोळ येथे आयोजित महामेळाव्यात एसटी समाजातील विविध भागांतील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. भर पावसात छत्र्या घेऊन नागरिकांनी मैदानात ठाण मांडले. खराब हवामानानंतरही झालेली मोठी उपस्थिती एसटी समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीमागील तीव्र भावना दाखवणारी ठरली.

‘चार जागांपेक्षा कमी मान्य नाही’

प्रकाश वेळीप यांनी एसटी समाजासाठी चार विधानसभा जागांचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशमध्ये संबंधित प्रक्रिया अवघ्या तीन महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते, तर गोव्यात ती का रखडावी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

एसटी नेत्यांनी प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने आपले मतभेद बाजूला ठेवून एकजूट दाखवली असल्याचे सांगत त्यांनी या एकजुटीवर काहीजण जळत असल्याचाही आरोप केला. समाजाच्या राजकीय हक्कांसाठी आता सर्वांनी एका व्यासपीठावर येणे गरजेचे असल्याचा सूर महामेळाव्यात उमटला.

गोविंद गावडेंचा आक्रमक पवित्रा

प्रियोळचे भाजप आमदार तथा ‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे यांच्या भाषणाने महामेळाव्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले. एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया आणखी लांबवू नये, असे सांगत त्यांनी ही प्रक्रिया तातडीने ‘फास्ट ट्रॅक’वर नेण्याची मागणी केली.

राजकीय आरक्षणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळाल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन केले. मात्र त्याचवेळी सरकार आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी कठोर शब्दांत भाष्य केले.

“सत्ता असतानाही एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी इतका विलंब का झाला?” असा सवाल उपस्थित करत गावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या भोवती असलेल्या ‘थिंक टँक’पासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला. “मुख्यमंत्र्यांनी ‘थिंक टँक’ला बाजूला ठेवावे आणि आरक्षणाची प्रक्रिया फास्ट ट्रॅक करावी,” असे ते म्हणाले.

“आम्हाला रस्त्यावर आणले, तर लढा सुरूच राहील”

गावडे यांनी आपल्या भाषणात अधिक आक्रमक भूमिका घेत सरकारलाही अप्रत्यक्ष इशारा दिला. “आमच्या न्याय्य हक्कांसाठी आज आम्हाला रस्त्यावर आणले आहे. आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागले तर आम्ही रस्त्यावरच राहू आणि आमचा लढा सुरूच ठेवू,” असा निर्धार त्यांनी केला.

“प्रोटोकॉल मला रोखू शकत नाही”

महामेळाव्यात मंत्री रमेश तवडकर आणि सभापती गणेश गावकर यांच्या अनुपस्थितीबाबत गावडे यांना विचारण्यात आले असता त्यांनी, “त्यांनाच विचारा”, अशी प्रतिक्रिया दिली.

आपल्या उपस्थितीबाबत बोलताना त्यांनी “कोणताही प्रोटोकॉल मला रोखू शकत नाही,” अशी भूमिका घेतली. एसटी समाजाच्या प्रश्नावर आपण कोणत्याही पद किंवा प्रोटोकॉलपेक्षा समाजाच्या हक्कांना प्राधान्य देणार असल्याचा संदेश त्यांच्या भूमिकेतून देण्यात आला.

पावसावर मात करत समाजाची एकजूट

महामेळाव्याच्या वेळी जोरदार पाऊस सुरू असतानाही उपस्थितांनी मैदान सोडले नाही. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि युवक मोठ्या संख्येने छत्र्या घेऊन कार्यक्रमस्थळी थांबले होते. एसटी आरक्षणाची मागणी ही केवळ नेत्यांची नसून समाजातील सामान्य नागरिकांचीही मागणी बनल्याचे चित्र माडदोळात दिसून आले.

एसटी समाजाला विधानसभेत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, त्यासाठी आरक्षित मतदारसंघ निश्चित व्हावेत आणि २०२७ ची विधानसभा निवडणूक या आरक्षणासह व्हावी, या मागणीभोवती महामेळाव्याचा केंद्रबिंदू राहिला.

२०२७ पूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान

गोवा विधानसभेत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचा मार्ग आता खुला झाला असला, तरी प्रत्यक्षात कोणते आणि किती मतदारसंघ आरक्षित होतील, याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे. ‘उटा’ने चार जागांची मागणी स्पष्टपणे पुढे केल्याने पुढील प्रक्रिया आता अधिक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील होण्याची चिन्हे आहेत.

एकीकडे सरकारने आरक्षणाच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे श्रेय घेतले आहे, तर दुसरीकडे एसटी नेतृत्वाने केवळ आश्वासनांवर समाधान मानण्यास नकार दिला आहे. “आरक्षण प्रत्यक्षात लागू झाले आणि २०२७ ची निवडणूक आरक्षित जागांसह झाली, तरच २३ वर्षांच्या संघर्षाला खऱ्या अर्थाने यश मिळेल,” असा स्पष्ट संदेश महामेळाव्यातून देण्यात आला.

हा महामेळावा केवळ एसटी समाजाचे शक्तिप्रदर्शन न राहता २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारवर राजकीय दबाव वाढवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.