सुर्ला डंप हाताळणीचा मार्ग मोकळा ?

लीज क्षेत्राबाहेरील डंपची होणार अधिकृत नोंदणी

गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)

राज्यातील लीज क्षेत्राबाहेरील जागेत साठवून ठेवलेल्या डंपची अधिकृत नोंदणी करून हे डंप लिलावात काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावातील वादग्रस्त डंप हाताळणीचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे.
सुर्ला येथे व्ही.एम. साळगांवकर कंपनीचा टाकाऊ माल मागील २५ ते ३० वर्षांपासून साठवून ठेवण्यात आला होता. या टाकाऊ मालामुळे एक भला मोठा नैसर्गिक डोंगर तयार झाला आहे. आता या टाकाऊ मालाला किंमत प्राप्त झाल्यामुळे तो डंप म्हणून घोषित करण्यात आला असून, डंप लिलाव धोरणानुसार कंपनीला तो हाताळण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासंबंधी कोणतीही माहिती स्थानिकांना देण्यात आलेली नाही. सुर्ला गावात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अधिकतर कार्यकर्ते असल्यामुळे तिथे विरोध होणार नाही, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे.
चौकशी ठप्प
सुर्ला येथे डोंगरावर मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर गावातील लोक खडबडून जागे झाले आहेत. या घटनेवरून बराच गदारोळ झाल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश जारी केले होते. हे आदेश जारी झाल्यानंतर सगळीच यंत्रणा फिरली आणि सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे निकामी बनली आहे.
ग्रामसभेत संयुक्त पाहणी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, ही पाहणी रद्द करण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. सरकारी यंत्रणांकडून ग्रामस्थांच्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर दिले जात नाही, तसेच या डंपच्या ठिकाणी स्थानिकांना भेट देण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे.
या सर्व संशयास्पद हालचालींमुळे गावात आता दोन गट पडले आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांचे समर्थक तर दुसरीकडे डंप हाताळणीच्या नावाने पुन्हा गावाचे नुकसान होईल, या भावनेतून सक्रिय बनलेला विरोधी गट. पंचायत मंडळाच्या सदस्यांना अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलावले होते, अशी माहिती समोर आली आहे. या बैठकीत डंप हाताळणीला विरोध करू नका, अशी विनंती त्यांनी पंचायत मंडळाला केल्याची चर्चा गावात सुरू आहे.

  • Related Posts

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे खरमरीत पत्र गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी) गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मनमानी स्वरूपाचे आहे. या कायद्याअंतर्गत…

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    राजकीय शक्तीचे पाठबळ, स्थानिकांची नाराजी गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी) वास्को येथे विरोध झाल्यानंतर फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट रेस स्पर्धा आता मोपा विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने मोपा भूपीडित…

    You Missed

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 7 views
    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 15 views
    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 22 views
    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    06/02/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 27 views
    06/02/2026 e-paper

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 5, 2026
    • 27 views
    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 5, 2026
    • 20 views
    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल