राज्याच्या एडव्होकेट जनरलसह वकीलांना डावलले

गांवकारी, दि. २९ (प्रतिनिधी)

नगर नियोजन खात्याच्या वादग्रस्त कलम १७(२) च्या विरोधातील जनहीत याचिकेवर सरकारच्या बाजूने देशभरातील दिग्गज वकीलांची फौज उभी करून त्यावर तब्बल ४ कोटी रूपयांचा खर्च केला आहे. विशेष म्हणजे सरकारचे एडव्होकेट जनरल आणि स्थानिक वकीलांची या प्रकरणी अजिबात मदत घेण्यात आली नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी यासंबंधीची माहिती उघड केली. प्रादेशिक आराखडा-२०२१ मध्ये झोन बदल तथा भूरूपांतराला वाव देण्यासाठी हे वादग्रस्त कलम मंजूर करण्यात आले होते. सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी हे कलम आणले जात असल्याचे भासवून त्याचा लाभ बड्या बिल्डरांना आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांना देण्याचा सपाटाच सरकारने सुरू केला होता. या वादग्रस्त कलमाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा फाउंडेशन तसेच इतरांनी जनहीत याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहीत याचिकांवरील निवाडा १३ मार्च रोजी जाहीर होऊन १७(२) कलमाची नियमावली तथा मार्गदर्शक तत्वे रद्दबातल ठरविण्यात आली. राज्य सरकारसाठी ही मोठी चपराक ठरली असून सरकारच्या अजेंडाचा पोलखोल झाला आहे.
दिग्गज वकीलांची फौज
नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्यासाठी १७(२) हे कलम प्रतिष्ठेचा विषय बनले होते. त्यांनी देशभरातील दिग्गज वकीलांची फौज उभी करून या जनहीत याचिकेला आव्हान देण्याची सगळी रणनिती आखली. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे एडव्होकेट जनरल डॉ. विरेंद्र सराफ हे देखील या याचिकेवरील सुनावणीसाठी हजर राहीले. एवढी मोठी वकीलांची फौज उभी करूनही राज्य सरकारला अपयश आल्यामुळे सरकारची बरीच नाचक्की झाली आहे.
गोवा फाउंडेशन पुरून उरले
एकीकडे देशभरातील दिग्गज वकिलांची फौज आणि दुसरीकडे गोवा फाउंडेशनच्यावतीने एड.नॉर्मा आल्वारीस आणि त्यांचे ज्यूनिअर एड. ओम डिकॉस्ता यांनी जनहीत याचिकांच्यावतीने युक्तीवाद केला. या बड्या दिग्गजांच्या युक्तीवादाला सडेतोडपणे प्रत्यूत्तर देऊन अखेर गोव्याचे आणि गोव्याच्या भवितव्याचे हीत जपण्यात गोवा फाउंडेशनला यश मिळाले.
गोंयकारांनो विचार करा…
एकीकडे सरकारकडून ४ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम या याचिकेसाठी खर्च करण्यात आली. या बदल्यात गोवा फाउंडेशनने आपली सगळी ताकद पणाला लावून जनहीत याचिकेला यश मिळवून दिले. सरकारच्या खर्चाच्या बदल्यात एक टक्का देखील शुल्क गोवा फाउंडेशनला जनतेच्या मदतीतून मिळाले नसेल. गोव्याच्या भवितव्यासाठी लढणाऱ्या अशा संस्थांना लोकाश्रय मिळणे गरजेचे आहे. गोव्यासाठी आणि गोंयकारांसाठी लढणाऱ्यांच्यामागे जनता उभी राहीली नाही तर भविष्यात भीषण संकट उभे राहण्याचा धोका आहे, असे स्वप्नेश शेर्लेकर म्हणाले.