माहिती – तंत्रज्ञान खात्याकडून निविदा जारी

गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी)

पेडणे तालुक्यातील तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरमध्ये (ईएमसी) प्रस्तावित १४० कोटी रुपयांचे आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने निविदा जारी केली आहे.
१४० कोटींचा प्रकल्प; ३० वर्षांची खासगी सवलत
माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन्स खात्याने तुये ईएमसीमध्ये ‘गोवा आयटी इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर’ उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर’ (डीबीएफओटी) पद्धतीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, सुमारे २३ हजार चौ. मीटर जागेवर १४० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
खासगी सवलतधारकाला २४ महिन्यांच्या बांधकाम कालावधीसह ३० वर्षांची सवलत देण्यात येणार आहे. सुमारे २,५०० क्षमतेचे सभागृह, प्रदर्शन व कार्यक्रमांसाठी जागा, बैठक सुविधा, व्यवसाय केंद्र, रिटेल युनिट्स, पार्किंग, ईव्ही चार्जिंग तसेच स्मार्ट बिल्डिंग, डिजिटल सुविधा, सौरऊर्जा, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि पाण्याचा पुनर्वापर यांचा प्रकल्पात समावेश आहे.
दशकभरापासून तुये ईएमसीची प्रतीक्षा
तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र उभारण्याची योजना दशकापूर्वी पुढे आली. जून २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या हस्ते ईएसडीएम पार्कच्या मुख्य रस्त्याची पायाभरणी झाली. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ईएमसीची पायाभरणी करण्यात आली. त्यानंतर मार्च २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने सुमारे १६१.३२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देत ७३.७७ कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अनुदानास मान्यता दिली.
सुमारे ६० हेक्टर क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हा होता. मात्र पायाभूत सुविधा, वीज-पाणी तसेच कंपन्यांना वितरित केलेल्या भूखंडांवरील कामकाजाला झालेल्या विलंबामुळे प्रकल्पाच्या प्रगतीवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले.
जमीनधारक आक्रमक
दरम्यान, तुये ईएमसीसाठी स्थानिकांच्या आल्वारा जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप संबंधित जमीनधारकांनी केला आहे. लीजधारकांचे हक्क आणि भरपाईचा प्रश्न निकाली न काढता त्यांना थेट न्यायालयात जाण्याचा सल्ला सरकारकडून दिला जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी आर्थिक क्षमता नसल्याने अनेक लीजधारकांनी आपल्या हक्कांसाठी न्यायालयात जाणे टाळले आहे. मात्र, त्याचा अर्थ त्यांनी आपल्या जमिनीवरील हक्क सोडले असा होत नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. हक्कांचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत तुये येथे कोणताही नवा प्रकल्प होऊ देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी संबंधितांनी सरकार तसेच विविध खात्यांकडे वारंवार निवेदने दिली; मात्र त्यावर समाधानकारक कार्यवाही झाली नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. आल्वारा जमिनींची कायदेशीर स्थिती, संबंधित जमीनधारकांचे हक्क आणि सरकारने घेतलेल्या ताब्याची प्रक्रिया याबाबत महसूल नोंदी व संबंधित आदेशांच्या आधारे पारदर्शक स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
स्थानिकांच्या जमिनींच्या हक्कांचा प्रश्न प्रलंबित असताना कोट्यवधी रुपयांचे नवे प्रकल्प पुढे रेटणे योग्य आहे का, असा सवालही जमीनधारकांनी उपस्थित केला आहे.