मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे देखील काही करू शकणार नाहीत. कारण ते सत्तेत आणि या पदावर असताना या मंत्र्यांचा दबाव कायम त्यांच्यावर राहावा, या हेतूनेच श्रेष्ठींनी ही व्यक्ती त्यांच्या मागे लावली नसेल कशावरून?

गोवा विधानसभा अधिवेशनातील आज (गुरुवार) सकाळचा प्रश्नोत्तराचा तास हा खूप वेदनादायक आणि तितकाच संतापजनक ठरला. सर्वसामान्य जनता अधिवेशनाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत असते. आपले वेगवेगळे प्रश्न, अडचणी, समस्या यांचे निराकरण विधानसभेतील चर्चेतून होईल का? आपल्याला भेडसावणारा विषय विधानसभेत आपला आमदार उपस्थित करणार काय? अशा अनेक अपेक्षांनी जनता याकडे पाहते. दुर्दैवाने प्रश्न उपस्थित करून चर्चा करण्याचे सोडाच, पण विधानसभेतील काही सदस्यांची वर्तणूक आणि कामकाजाबाबतच्या पावित्र्याबाबतची बेशिस्त पाहिल्यानंतर केवळ वाईट वाटणेच नव्हे तर तळपायाची आग मस्तकाला भिनल्याशिवाय राहत नाही.
आपल्या लोकप्रतिनिधींना संविधानिक तसेच विधानसभा आणि लोकसभेचे विशेषाधिकार असतात. हे विशेषाधिकार प्रामुख्याने त्यांना मोकळेपणाने, निर्भयतेने आणि कशाचीही चिंता, भीती अथवा धोका न बाळगता काम करण्यासाठी दिलेले आहेत. परंतु या विशेषाधिकारांच्या पडद्याआड लोकप्रतिनिधी जनतेप्रती बेपर्वाई किंवा बेजबाबदारपणे वागत असतील तर जनता म्हणून आपल्या अधिकारांचा तो अपमानच ठरतो. विधानसभा अधिवेशनांच्या कामकाजावर कोट्यवधी रुपयांचा जो खर्च केला जातो तो ह्याच जनतेच्या खिशातून कररूपाने जमा केलेला पैसा असतो. या पैशांचा विनियोग सार्थकी पद्धतीने व्हावा असे एखाद्याला वाटणे यात काय चुकीचे आहे?
राज्यासमोरील सर्वांत वादग्रस्त आणि चर्चेचा विषय म्हणजे नगर नियोजन खाते. त्यात आरोग्य हे सर्वांसाठी महत्त्वाचे असल्यामुळे या दोन्ही खात्यांचे मंत्री विश्वजीत राणे आहेत. आज सभागृहात या दोन्ही खात्यांसंबंधी प्रश्नोत्तराच्या तासाला जो प्रकार घडला तो जनतेचा भ्रमनिरास करणारा तर होता, पण गंभीर विषयांचा कसा विचका केला जातो आणि जनतेला कसा मनस्ताप होतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. प्रश्नांच्या निमित्ताने विरोधकांचे गुऱ्हाळ आणि उत्तरांच्या निमित्ताने मंत्र्यांची डाफरबाजी या दोन्ही गोष्टींचा खेद करावा लागेल. विश्वजीत राणे स्वतःला अजिंक्य मानतात. सहाजिकच त्यांनी काहीही केले किंवा ते वागले तरी त्यांच्या मतदारांवर किंचितही परिणाम होणार नाही, याचा त्यांना पूर्ण विश्वास आहे. वास्तविक लोकशाहीत ही ताकद एखाद्याकडे असेल तर ती व्यक्ती चमत्कार किंवा क्रांती घडवू शकते. दुर्दैवाने आपल्याकडे ही उलटी क्रांती सुरू आहे. ही उलटी क्रांती राज्यासाठी धोकादायक आहे. राज्याला अपायकारक गोष्टींत ढकलून भावी पिढीचे भवितव्य अधांतरी केले जात आहे. याची जर एखाद्या मंत्र्याला कदर नसेल आणि जनता आंधळेपणाने अशा नेत्याची साथ देत असेल तर तो नेता हुकूमशहा बनण्याचा अधिक धोका आहे.
भूरूपांतराच्या बदल्यात राज्याच्या तिजोरीत ७०० कोटी रुपयांची भर घातली याचा मंत्र्यांना अभिमान वाटतो. संपूर्ण गोवा विकायला काढला तर हजारो कोटी रुपये जमा करता येतील, पण म्हणून तसे करणार आहात का? खाणी बंद झाल्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आणि त्यामुळे विकासाच्या निमित्ताने रूपांतरण करण्यात काय गैर आहे, असेच त्यांना अप्रत्यक्ष म्हणायचे आहे. तरीही ते या सगळ्या गोष्टी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना प्रमाण मानूनच सांगतात. चोरी केल्याशिवाय आपण श्रीमंत होणार नाही, या धोरणातून आपण वागलो तर श्रीमंत लवकरच होऊ, पण चोरी करणे योग्य आहे काय? राज्यासाठी एखादा निर्णय किती पैसा कमवून देतो यापेक्षा तो निर्णय राज्याच्या भवितव्यासाठी, पर्यावरण किंवा शाश्वततेसाठी किती उपयुक्त ठरेल याचा विचार करूनच घेणे भाग आहे. आपल्या निर्णयांचे समर्थन करताना काँग्रेसवर टीका करत विश्वजीत राणे यांनी काँग्रेसच्या राजवटीत सर्वाधिक भूरूपांतरे झाल्याचा आरोप केला. काँग्रेसचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री हे त्यांचे वडील प्रतापसिंग राणे होते आणि स्वतः विश्वजीत राणे हे काँग्रेस सरकारात मंत्री राहिलेले आहेत. मग हा आरोप करून ते काय सांगण्याचा प्रयत्न करतात, हेच कळेना. एकंदरीत विधानसभेतील त्यांचे वागणे आणि बोलणे ही चिंतेची बाब ठरली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे देखील काही करू शकणार नाहीत. कारण ते सत्तेत आणि या पदावर असताना या मंत्र्यांचा दबाव कायम त्यांच्यावर राहावा, या हेतूनेच श्रेष्ठींनी ही व्यक्ती त्यांच्या मागे लावली नसेल कशावरून?