अभिभाषणात व्यत्यय आणल्यामुळे विरोधकांना घालवले सभागृहाबाहेर

गांवकारी, दि.१२ (प्रतिनिधी)

केवळ सरकारी बेपर्वाईमुळेच हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन दुर्घटनेत २५ लोकांचा बळी गेला. सरकारने घडवून आणलेली ही हत्या आहे, असा गंभीर आरोप करत या मृतांना श्रद्धांजली वाहूनच अभिभाषणाची सुरुवात करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.
राज्यासमोरील विविध विषयांचे फलक हातात घेऊन विरोधकांनी अभिभाषणाच्या सुरुवातीलाच सभापतींच्या हौदात धाव घेतली. त्यामुळे अभिभाषणात व्यत्यय आल्याने आज विरोधकांना सभागृहाबाहेर काढण्यात आले.

गोवा विधानसभेच्या पाच दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाला राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. राज्यपालपदी नियुक्तीनंतरचे हे त्यांचे पहिलेच अभिभाषण होते. या अभिभाषणाच्या प्रारंभीच विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने वातावरण वादळी ठरले. बर्च बाय दुर्घटना, कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा, बेरोजगारीचा उच्चांक, भूरूपांतरांचा सपाटा आदी विषयांवर भाष्य व्हावे, अशी मागणी करत विरोधकांनी सभापती डॉ. गणेश गांवकर यांच्या हौदात प्रवेश केला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अभिभाषणाला व्यत्यय आणण्याच्या या कृतीला जोरदार आक्षेप घेतला. अखेर सभापतींच्या आदेशानुसार मार्शलांमार्फत सर्व सात विरोधी आमदारांना सभागृहाबाहेर काढण्यात आले.

माझे घर योजनेमुळे जनता आनंदी
स्वतःचे घर कायदेशीर व्हावे आणि बेकायदेशीर किंवा अनधिकृतपणाची टांगती तलवार दूर व्हावी, ही लोकांची अनेक दशकांपासूनची मागणी माझे घर योजनेमुळे पूर्ण झाली आहे. या योजनेमुळे लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली असून जनता आनंदी झाल्याचा विश्वास राज्यपाल अशोक गजपती राजू यांनी व्यक्त केला.
सरकारने अधिसूचित केलेल्या तिसऱ्या कुशावती जिल्ह्यामुळे प्रशासकीय कामांना गती मिळून पर्यटनासोबतच पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात वाचेल, असे त्यांनी नमूद केले.
राज्याने २०३७ पर्यंत पूर्णपणे विकसित होण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, केंद्र सरकारच्या विकसित भारत २०४७ मोहिमेला समांतर असा गोवा व्हिजन २०५० दस्तऐवज अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आर्थिक व सामाजिक स्थिती
राज्यातील १२ पैकी ५ खाण ब्लॉक्स सुरू झाले असून सरकारला २५२.८३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. उर्वरित ७ ब्लॉक्सची प्रक्रिया सुरू असून, १० डम्पच्या ई-लिलावासाठी निविदा जारी केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार २०२३-२४ मध्ये गोव्याने १४.९४ टक्के इतका प्रभावी आर्थिक विकास दर गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागू केलेल्या जीएसटी सुधारणांमुळे व्यापार सुलभ झाला असून त्याचा सकारात्मक परिणाम गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे.
साक्षरतेच्या बाबतीत गोव्याने ९९.७२ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली असून हे राज्याच्या प्रगत शैक्षणिक धोरणाचे यश आहे.

सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था
सुरक्षेच्या आघाडीवर गोव्याने आश्वासक कामगिरी केली आहे. राज्यात ८७.७२ टक्के इतका गुन्हे तपासाचा दर आहे. ही आकडेवारी पोलिसांच्या सतर्कतेचे आणि नागरिक-केंद्रित कार्यपद्धतीचे प्रतीक आहे.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात असून सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे, असे आश्वासन राज्यपालांनी सभागृहाला दिले.