सत्तेच्या राजकारणात विरोधी पक्षांनी जर सक्रिय आणि परिणामकारक भूमिका घेतली नाही, तर केवळ डावपेचांच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याच्या रणनीतीवर भर देणे जनतेच्या हिताचे असेल काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी अद्याप दीड वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असतानाही भाजपने संघटनात्मक फेररचनेच्या निमित्ताने प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्ता मेळावे आयोजित करून प्रचाराची अनौपचारिक सुरुवात केली आहे. काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेल्यांपैकी अनेक नेत्यांना अद्याप मंत्रीपदाच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. आगामी निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी मिळणार की घरी बसावे लागणार, हे काळच ठरवेल.
भाजपच्या नेतृत्वाखाली गेल्या तीन कार्यकाळांपासून सत्ता स्थिर असल्याने पक्षांतर्गत समीकरणे वेगळी दिसत असली तरी विरोधकांच्या गोटात नैराश्य आणि हतबलतेचे चित्र अधिक ठळक झाले आहे. आरजीपी आपल्या पारंपरिक आक्रमक शैलीत काम करत असला तरी पक्षाला अधिक प्रगल्भ धोरणाची गरज आहे. गोंयकारपण आणि गोव्याच्या संरक्षणाचे मुद्दे निश्चितच महत्त्वाचे आहेत, पण राजकारण म्हणजे फक्त विचारधारा नव्हे, तर मतांची गोळाबेरीज आणि डावपेचांचे अचूक नियोजनदेखील गरजेचे असते.
काँग्रेस पक्ष अंतर्गत संघर्षांमुळे कमकुवत झाल्याचे दिसत आहे. पक्षात राहून भाजपच्या हितसंबंधांना मदत करणाऱ्या नेत्यांची संख्याही वाढत चालली आहे. त्यामुळे भाजपला सहज सामोरे जाण्याचा काँग्रेसचा आत्मविश्वास ढासळला आहे. आम आदमी पार्टीसाठी दिल्लीतल्या परिस्थितीमुळे आव्हाने वाढली आहेत, त्यामुळे गोव्यात पक्षाची ताकद किती टिकून राहील, हे स्पष्ट नाही. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांची भूमिका आणि त्यांना मिळणाऱ्या समर्थनावर पक्षाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मगो पक्षाने आपल्या राजकीय दिशेचे स्पष्टकरण केले आहे. भाजपसोबत राहून अस्तित्व टिकवण्याची रणनीती पक्ष स्वीकारत असल्याचे दिसते. केंद्र आणि राज्यात भाजप सत्तेत असल्याने विरोधक त्याला थेट आव्हान देण्याचे धाडस करताना दिसत नाहीत. विरोधाचे स्वरूप निवडक असून त्यात स्पष्ट आक्रमकता जाणवत नाही. विश्वजीत राणे, बाबुश मोन्सेरात, मायकल लोबो यांच्याप्रतीचा विरोध हा नाममात्र दिसतो. सत्तेत येण्यासाठी या सगळ्यांची गरज अपरिहार्य आहे, हे ओळखूनच कदाचित काँग्रेस या नेत्यांना विरोध करताना दिसत नाही. मायकल लोबो यांनी हणजूण येथे अतिक्रमण हटाव मोहीमेत केलेली आगळीक, बाबुश मोन्सेरात यांच्या पुत्राकडूनच शेतात भराव टाकून तिथे बेकायदा बांधकाम सुरू केल्याचे प्रकरण किंवा विश्वजीत राणे यांच्याविरोधात बोलायला तर प्रकरणांची जंत्रीच आहे. तरिही ज्या आक्रमकतेने आणि परिणामकारकतेने विरोध होणे गरजेचे आहे, हे दिसत नाही. काही नेत्यांविरोधात असणारा नाममात्र विरोध हा काँग्रेसच्या रणनीतीचा भाग आहे की भाजपशी गुप्त समन्वय, हे स्पष्ट नाही.
सत्तेच्या राजकारणात विरोधी पक्षांनी जर सक्रिय आणि परिणामकारक भूमिका घेतली नाही, तर केवळ डावपेचांच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याच्या रणनीतीवर भर देणे जनतेच्या हिताचे असेल काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.