आता पुढील निवडणुकीस केवळ एक वर्षांचा कार्यकाळ राहिल्याने त्यांना आपल्या मूळ विरोधकांच्या भूमिकेत परतणे भाग आहे; अन्यथा त्यांच्या या कार्यकाळाचा अवतार संपुष्टात येईल, हे त्यांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

गोवा विधानसभेचे पाच दिवसीय हिवाळी अधिवेशन सोमवार, १२ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. जिल्हा पंचायती पूर्णपणे काबीज करण्याचा भाजपचा संकल्प काही प्रमाणात फोल ठरला आहे. नगर नियोजन खात्याच्या भूरूपांतरांवरून संपूर्ण गोवा खवळलेला आहे. भ्रष्टाचाराने परिसीमा ओलांडली आहे. प्रशासनाने लोकसेवा पूर्णपणे सोडून सरकार आयोजित इव्हेंट व्यवस्थापनात स्वतःला गुंतवून ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत या अधिवेशनात विरोधक नेमके सरकारला कसे धारेवर धरतात आणि सरकार या सगळ्या गोष्टींना पुरून उरून अधिवेशनाच्या चक्रव्यूहातून स्वतःची सुटका कशी करून घेते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
नव्या वर्षाचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्यामुळे पहिल्या दिवशी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांचे अभिभाषण होणार आहे. सरकार लिखित अभिभाषण राज्यपालांकडून वाचले जाते, हे खरे असले तरी ते लिहिताना राज्यपालांच्या पदाची प्रतिष्ठा आणि सन्मान राखण्याची जबाबदारी सरकारची असते. राज्य सरकार नेमके राज्यपालांच्या हाती कोणते भाषण देते आणि राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांचे पहिले अभिभाषण गोंयकारांच्या मनाला कितपत स्पर्श करते, हे सोमवारी स्पष्ट होईल.
पणजीत आयोजित जन आंदोलन सभेतील १० मागण्यांचा जाहीरनामा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे पोहोचला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी स्वतः भेट घेऊन हे विषय सरकारकडे पोहोचवले आहेत. या मागण्यांचा निश्चितच विचार करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले आहे. या विधानसभेत सहजिकच नगर नियोजनाच्या भूरूपांतरांवर, हडफडे दुर्घटनेवर तसेच किनारी भागातील बेकायदा पार्ट्या आणि अनिर्बंध उच्छादावर चर्चा होणार आहे. या अधिवेशनात नगर नियोजन मंत्री अधिकाधिक लक्ष्य होण्याची शक्यता सरकार किंबहुना मुख्यमंत्री पाहत आहेत काय, असा प्रश्न पडतो. चर्चेनंतर जर हा कायदा किंवा डोंगरकारणीसंबंधी नगर नियोजन खात्याचा आदेश सरकारने मागे घेतला, तर ती नगर नियोजन मंत्र्यांसाठी लांच्छनास्पद गोष्ट ठरेल. अधिवेशनापूर्वीच जनभावनांचा आदर राखून ही वादग्रस्त कलमे मागे घेण्याची घोषणा होणे अपेक्षित आहे; तसे झाले नाही तर सरकार कुठल्याच पद्धतीने आपला निर्णय मागे घेणार नाही, असा अर्थ त्यातून अधोरेखित होतो.
सरकारने प्रशासनाला जणू एखाद्या राजाच्या खाजगी कर्मचाऱ्यांचा लवाजमा असल्याचे रूप दिले आहे. सर्व कर्मचारी कुठल्या ना कुठल्या इव्हेंट किंवा कार्यक्रमात व्यस्त असतात. सगळीकडे कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. प्रशासन, लोकांची कामे, प्रशासकीय सेवा यांना कुणीच वाली नाही. प्रत्येक साध्या गोष्टीसाठी आमदार किंवा मंत्र्यांकडे जाऊन तिथून फोन करून कामे करून घेण्याची एक अलिखित पद्धत जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. हे सगळे काही नियोजनबद्धरीत्या सुरू आहे. लोकांना आपण या जाळ्यात अडकतो आहोत, हेच समजेनासे झाले आहे. मात्र या सगळ्या गोष्टींची जाणीव झाल्यानंतर जनता नेमका कसा प्रतिकार करेल, हे सांगता येत नाही.
गेल्या चार वर्षांत सरकारशी चांगले संबंध ठेवून आपल्या मतदारसंघातील बारीकसारीक कामे करून घेण्याकडेच विरोधकांचा कल दिसतो. आमदार विजय सरदेसाई वगळता इतर सर्व आमदार हे पहिल्यांदाच निवडून आल्याने त्यांच्या मतदारांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. हे करत असताना विरोधकांची नैतिकता ते विसरले आहेत. आता पुढील निवडणुकीस केवळ एक वर्षांचा कार्यकाळ राहिल्याने त्यांना आपल्या मूळ विरोधकांच्या भूमिकेत परतणे भाग आहे; अन्यथा त्यांच्या या कार्यकाळाचा अवतार संपुष्टात येईल, हे त्यांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.