मग राजकीय समीकरणांचा प्रभाव न्यायालयाच्या निकालावर पडला, असा संशय निर्माण होण्यात खरोखरच गैर आहे काय.

धारगळ-पेडणे येथील टोलनाक्यावर तोडफोड आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या सुमारे तेरा वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणातून महाराष्ट्राचे मंत्री तथा कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांच्यासह नऊ आरोपींची म्हापसा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाचा निकाल हा उपलब्ध पुरावे, साक्षी आणि कायद्याच्या कसोटीवर दिला जातो. त्याचा आदर राखणे आवश्यक आहे. मात्र या निकालानंतर या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासाबाबत निर्माण झालेले प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

३ डिसेंबर २०१३ रोजी नितेश राणे समर्थकांसह वाहनांच्या ताफ्यातून गोव्यात येत असताना धारगळ टोलनाक्यावर त्यांना प्रवेश शुल्क भरण्यास सांगण्यात आले. बिगरगोवा नोंदणीच्या चारचाकी वाहनांसाठी त्यावेळी २५० रुपये शुल्क आकारले जात होते. टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बजावत शुल्काची मागणी केली आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मारहाण आणि टोलनाक्याची नासधूस केल्याच्या आरोपाखाली नितेश राणे यांच्यासह नऊ जणांना अटक झाली. २०१७ मध्ये त्यांच्याविरोधात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले.

आता तेरा वर्षांनंतर सर्व आरोपी निर्दोष ठरले. आरोपींविरोधातील गुन्हा संशयापलीकडे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असते. ती सिद्ध झाली नाही म्हणून आरोपींची मुक्तता झाली असेल, तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करावाच लागेल. परंतु यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, त्या दिवशी धारगळ टोलनाक्यावर नेमके काय घडले?

कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाली असेल तर ती कोणी केली? टोलनाक्याची नासधूस झाली असेल तर त्याला जबाबदार कोण? आणि असे काही घडलेच नसेल तर पोलिसांनी नऊ जणांना अटक करून चार वर्षांनी आरोपपत्र कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे दाखल केले? पोलिसांकडे पुरावे होते तर ते न्यायालयात का टिकले नाहीत? तपासात त्रुटी राहिल्या की साक्षी-पुरावे आरोप सिद्ध करण्याइतके सक्षम नव्हते? निकालपत्राच्या सविस्तर कारणमीमांसेतून या प्रश्नांची उत्तरे समोर येणे गरजेचे आहे.

या प्रकरणाला राजकीय पार्श्वभूमीही आहे. घटना घडली तेव्हा नारायण राणे महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये मंत्री होते, तर गोव्यात मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार होते. आज राजकीय समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. नितेश राणे भाजपचे आमदार आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली महायुतीची सत्ता आहे आणि गोव्यातही भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय प्रभावाबाबत शंका उपस्थित होणे अपेक्षित आहे. मग राजकीय समीकरणांचा प्रभाव न्यायालयाच्या निकालावर पडला, असा संशय निर्माण होण्यात खरोखरच गैर आहे काय.

प्रश्न न्यायालयाच्या हेतूचा नव्हे, तर तपास आणि अभियोगाच्या गुणवत्तेचा अधिक गंभीरपणे विचारण्याचा आहे. टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी प्रभावशाली व्यक्तीच्या वाहनाकडे कायद्यानुसार शुल्क मागितले असेल तर ती त्यांची चूक कशी ठरू शकते? सामान्य कर्मचारी आपले सरकारी कर्तव्य बजावत असताना त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी व्यवस्थेची आहे.

निर्दोष मुक्तता म्हणजे कथित घटना योग्य ठरली असा अर्थ होत नाही. त्याचा अर्थ एवढाच की संबंधित आरोपींविरोधातील आरोप न्यायालयात आवश्यक कायदेशीर कसोटीवर सिद्ध झाले नाहीत. म्हणून सरकारने या निकालाचा आणि तपासाचा कायदेशीर अभ्यास करून सरकारी पक्ष नेमका कुठे कमी पडला, हे स्पष्ट करायला हवे. आवश्यकता असल्यास पुढील कायदेशीर पर्यायांचाही विचार व्हायला हवा.

नितेश राणे निर्दोष ठरले, हा न्यायालयाचा निर्णय आहे; पण धारगळमध्ये नेमके काय घडले आणि त्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित असेल तर त्याचे उत्तर शोधणे ही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. कारण आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली म्हणून सत्याचा शोध थांबता कामा नये.