पेडणे- वझरीतील वादग्रस्त भूमापन तात्पूरते स्थगीत

ग्रामस्थांच्या एकजुटीपुढे सरकारी यंत्रणांची माघार

पेडणे, दि. ११ (प्रतिनिधी)

पेडणे तालुक्यातील वझरी गांवच्या कोर्ट रिसिव्हर जमीन मालकीचा विषय प्रशासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला असतानाही या जमीनीच्या भूमापनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशाच नियोजित भूमापनाला अखेर ग्रामस्थांच्या एकजुटीमुळे भूमापन संचालनालयाने तात्पूरती स्थगीती दिली आहे. या व्यतिरीक्त डोंगराच्या कुंपण घालण्याच्या कामाला पंचायतीने काम बंद नोटीस जारी केल्याने तो प्रयत्न देखील निष्फळ ठरला आहे.
कोर्ट रिसिव्हरचे त्रांगडे
पोर्तुगीज काळात वझरीच्या जमीन मालकीचा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने येथील देसाई कुटुंबाची कोर्ट रिसिव्हर म्हणून नेमणूक झाली होती. गोवा मुक्तीनंतर या देसाई कुटुंबाने आपली मालकी संपूर्ण वझरी गांवावर दर्शवल्यानंतर तिथपासून ग्रामस्थ आणि कोर्ट रिसिव्हर यांच्यात प्रशासकीय आणि न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. वझरीकर कसत असलेल्या एका डोंगराचे सीमांकन करण्याचे काम जबरदस्तीने पोलिस बंदोबस्तात करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. या कामाला ग्रामस्थांनी आव्हान दिल्यानंतर भूमापन संचालनालयाने तात्पूरती स्थगीती दिली.
पंचायतीची काम बंद नोटीस
एकीकडे भूमापन करून या डोंगराला काटेरी कुंपण घालण्याचाही डाव वादग्रस्त कोर्ट रिसिव्हर कुटुंबाने केला होता. या कामाला वझरी पंचायतीने ‘काम बंद’ नोटीस जारी करून हे काम बंद पाडले. या डोंगरावर वझरीकरांच्या काजू बागायती असून या उत्पन्नावरच काही कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. वडिलोपार्जित या डोंगराची भोगवट या लोकांकडे असताना आता अचानक कोर्ट रिसिव्हरपदाचा वापर करून या जमिनीची मालकी गाजवत देसाई कुटुंबाने हे खटाटोप सुरू केल्याची चर्चा गावांत सुरू आहे.
जमीन विकण्याचा डाव
कोर्ट रिसिव्हरच्या मदतीने वझरी गांवचा संपूर्ण पठार विकण्याचा डाव सुरू आहे,असा संशय वझरीकरांना वाटतो. दिल्लीवाल्यांना हा पठार विकून ग्रामस्थांच्या कचाट्यातून मोकळे होण्याची योजना आखण्यात आल्याचाही आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. हा पठार म्हणजे कोट्यवधी रूपयांचे मुल्य असल्याने मंत्री, आमदार तथा सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून हे व्यवहार पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वझरीकरांच्या अस्तित्वाचा आणि स्वाभीमानाचा हा विषय असल्याने प्राण गेला तरी बेहत्तर पण हक्काची जमीन सोडणार नाही,असा निर्धारच वझरीकरांनी केला आहे.

  • Related Posts

    चिरेखाणी; मशीनमागे ७० हजारांचा हप्ता !

    महसूल, पोलिस, वन, वाहतूक, खाण अधिकारी वाटेकरी गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी) रेती आणि चिरे हे बांधकामासाठी आवश्यक घटक असले तरी अधिकृत परवाने नसल्याने या दोन्हीच्या उपलब्धतेत मोठी अडचण आहे. त्यामुळे…

    राजधानीला ‘मुंबई’ बनवण्याचा घाट का ?

    पूरप्रवण क्षेत्रात उंच इमारतींना परवानगी – गोवा बचाव अभियानाचा आरोप गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी) पणजी शहरात सध्या बाह्य विकास आराखड्यातील झोन बदलून मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनीतील अधिसूचित पूरप्रवण क्षेत्रात उंच…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    24/04/2025 e-paper

    24/04/2025 e-paper

    माणसासम वागणे… हीच प्रार्थना!

    माणसासम वागणे… हीच प्रार्थना!

    चिरेखाणी; मशीनमागे ७० हजारांचा हप्ता !

    चिरेखाणी; मशीनमागे ७० हजारांचा हप्ता !

    23/04/2025 e-paper

    23/04/2025 e-paper

    दहशतवादाचा बिमोड हवाच

    दहशतवादाचा बिमोड हवाच

    राजधानीला ‘मुंबई’ बनवण्याचा घाट का ?

    राजधानीला ‘मुंबई’ बनवण्याचा घाट का ?
    error: Content is protected !!