सरकारला पाठींबा देणारे सगळेच आमदार भाजपात राहण्याची शक्यता नाही. अनेकांना उमेदवारी मिळू शकत नाही, आणि त्यामुळे ते सहजपणे इतर पर्यायांचा विचार करणार आहेत.

गेले काही दिवस सरकारमधील लोक एकमेकांच्या विरोधात बोलतात किंवा आपल्या कृतीतून सरकारचीच नाचक्की करतात. त्यातून जनतेचा रोष निर्माण होतो, आणि सरकारच त्यावर तोडगा काढून काहीतरी भव्यदिव्य केल्याचा आव आणत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्यानंतर विश्वजीत राणेंच्या कृतीमुळे सरकार तोंडघशी पडले. पण एवढे करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मात्र अशा संकटप्रसंगी अधिकच उजळून निघत आहेत. ही प्रकरणे सरकारसाठी अडचणीची ठरतात, पण त्यांच्या नेतृत्वासाठी त्यांचे स्थान अधिक भक्कम करणारीच ठरतात, हे मात्र नवल.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यशस्वी मध्यस्ती केली. केवळ मध्यस्तीच नाही, तर त्यांच्या मंत्र्यांच्या वागणुकीमुळे सरकारचे प्रमुख म्हणून त्यांची प्रतिमा डागाळली असे वाटणाऱ्यांना त्यांनी धक्काच दिला. या प्रसंगाचा कल्पकतेने वापर करून त्यांनी आपली प्रतिमा अधिक उजळून टाकली. विश्वजीत राणे हे सरकारात मंत्री असले तरी डॉ. सावंत यांचे नेतृत्व प्रतिस्पर्धी आहे. गोविंद गावडे प्रकरणानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि काही ठिकाणी नेतृत्व बदलाची कुजबुज सुरू झाली असतानाच अचानक ही घटना घडावी, आणि नेतृत्व बदलाची चर्चा किंवा कुजबुज अचानक गायब व्हावी, असा काहीसा चमत्कार घडला. सरकारच्या अपयशाचा लाभ सरकारच उठवते, असे एक विचित्रच उदाहरण या प्रकरणांतून दिसून येते. वास्तविक विरोधकांनी या गोष्टींचा राजकीय फायदा उठवणे गरजेचे आहे, परंतु ते कुठेच दिसत नाहीत. भाजपने राजकारणावर एवढी पकड मिळवली आहे की कुठल्याच विषयात विरोधकांचा प्रभाव पडताना दिसत नाही. गोविंद गावडे आणि विश्वजीत राणे यांच्यानंतर आता नवा अध्याय सुरू होण्याचे संकेत दिसत आहेत. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी टॅक्सी विषयावरून आता थेट वाहतूकमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांना लक्ष्य बनवले आहे. सरकारनेच अधिसूचित ऍप एग्रीगेटर मार्गदर्शक नियमावलींना लोबो यांनी आक्षेप घेतला आहे आणि टॅक्सी व्यवसायिकांना उघडपणे आपला पाठींबा दर्शवला आहे. ही नव्यावादाची ठिणगी ठरू शकते. किनारी भागातील आमदारांवर टॅक्सी व्यवसायिकांचा दबाव स्पष्टपणे दिसतो आणि त्यामुळे सरकारच्या धोरणांना चिकटून राहण्याचा प्रयत्न केल्यास हे आमदार अडचणीत येतील. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही टॅक्सी व्यवसायिकांना आपला पाठींबा दिला आहे. सत्तेसाठी भाजपने ३३ आमदारांची ही मोट बांधली असली तरी ती जास्त काळ टिकणे शक्य नाही. आता आगामी विधानसभेची तयारी सगळ्यांना करावी लागेल. सरकारला पाठींबा देणारे सगळेच आमदार भाजपात राहण्याची शक्यता नाही. अनेकांना उमेदवारी मिळू शकत नाही, आणि त्यामुळे ते सहजपणे इतर पर्यायांचा विचार करणार आहेत.
फक्त सरकारातून बाहेर पडताना जनतेच्या नजरेत त्यांच्यासाठी त्याग करत असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा खटाटोप निश्चितच असेल. सध्याचा पोरखेळ हा त्याचाच भाग असावा.