एकीकडे देशातील अव्वल दरडोई उत्पन्नाचे राज्य अशी शेखी मिरवायची आणि दुसरीकडे या सामाजिक योजनांतून गोंयकारांच्या मानसिक दारिद्र्याचे प्रदर्शन भरवायचे, असा हा खेळ गेली काही वर्षे सुरू आहे.

समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई आणि संचालक अजित पंचवाडकर यांनी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांची नावे लवकरच अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उशिरा का होईना, पण या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. आम्ही अनेकदा याविषयीची मागणी केली होती, परंतु यापूर्वी कधीच त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नव्हते. मंत्री सुभाष फळदेसाई आणि संचालकांनी घेतलेल्या या धाडसी निर्णयाला सर्वांनीच पाठींबा देण्याची गरज आहे.
सामाजिक योजनांच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतील पैसा केवळ राजकीय फायद्यासाठी खर्च करण्याची नवी पद्धत सुरू झाली आहे. यापूर्वी राजकारणी स्वतःच्या पैशांतून या योजना राबवत असत, परंतु भाजपने या योजनांना सरकारी योजनांचे स्वरूप देत सरकारी खर्चातूनच लोकांवर पैशांची खैरात करण्याचा पायंडा पाडला. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, म्हणजेच ६० वर्षांवरील निराधारांसाठी, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केली. महिन्याकाठी १,००० रुपये सहाय्य देण्याची ही योजना भाजपचा ब्रँड बनली आणि याच योजनेच्या माध्यमातून मनोहर पर्रीकर यांचे वैयक्तिक ब्रँडिंग सुनियोजित पद्धतीने करण्यात आले. या योजनेचे फलित म्हणूनच २००२ मध्ये भाजपकडे सत्तेची सूत्रे आली. या योजनेच्या अर्जावर केवळ राजपत्रित अधिकाऱ्याची सही आवश्यक होती, परंतु नंतर ही जबाबदारी आमदार आणि खासदारांनाही देण्यात आली. आपल्याच शिफारशीने आवश्यक दाखले मिळवून, आपल्या सहीने भराभर अर्ज भरून अनेकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. वास्तविक या योजनेचे मूळ नाव “भुकमुक्ती योजना” होते, पण पर्रीकरांनी तिला “दयानंद” असे नाव देऊन भाऊसाहेबांचा मुलामा लावला आणि हा विषय भावनिक करण्यात यश मिळवले. प्रारंभी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६०,००० रुपये होती, तरीही योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या १ लाखांवर पोहोचली होती. तेव्हाच बोगस लाभार्थ्यांचा भरणा झाल्याचे स्पष्ट झाले होते, तरीही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. कोणत्याही सरकारला ही योजना बंद करणे किंवा बोगस लाभार्थ्यांचा छडा लावणे शक्य झाले नाही, कारण या योजनांचा थेट संबंध राजकीय फायद्याशी जोडला गेला होता. आता हळूहळू राजकीय स्वार्थ साधून झाला असून, नव्या योजनांची घोषणा झाल्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाने या यादीला कात्री लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. आत्तापर्यंत सुमारे १४,००० बोगस लाभार्थ्यांचा शोध लागला असून, त्यांच्याकडून सुमारे ३९ कोटी रुपये वसूल केल्याची माहिती समोर आली आहे. लाभार्थ्यांची नावे, त्यांचे तपशील आणि मंजुरी आदेश लवकरच वेबसाइटवर उपलब्ध होणार आहेत. यामागचा उद्देश म्हणजे पारदर्शकता वाढवणे आणि सामाजिक ऑडिट सुलभ करणे. यामुळे पंच, सरपंच, आमदार आणि सामान्य नागरिकांनाही त्यांच्या गावातील लाभार्थ्यांची माहिती मिळणे सोपे होईल आणि बोगस लाभार्थी लगेच ओळखता येतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता वार्षिक उत्पन्न मर्यादा दीड लाख रुपये करण्यात आली आहे. सध्या १.४० लाख अर्जदारांनाच लाभ मिळणार असून, त्यापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास प्रतीक्षा यादी तयार केली जाणार आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. एकीकडे देशातील अव्वल दरडोई उत्पन्नाचे राज्य अशी शेखी मिरवायची आणि दुसरीकडे या सामाजिक योजनांतून गोंयकारांच्या मानसिक दारिद्र्याचे प्रदर्शन भरवायचे, असा हा खेळ गेली काही वर्षे सुरू आहे. किमान लाभार्थ्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर तरी ही परिस्थिती सुधारेल, अशी आशा करूया.