शेवटची नजर टाका…

इतिहास सांगतो, ज्या समाजाने आपल्या जमिनीचे रक्षण केले नाही, तो समाज अखेरीस स्वतःच्या भूमीत परका बनतो.

गोवा आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. प्रश्न केवळ विकासाचा नाही, तर आपल्या अस्तित्वाचा आहे. कारण गोवा म्हणजे फक्त समुद्रकिनारे, पर्यटन, कॅसिनो किंवा पंचतारांकित हॉटेल्स नव्हेत. गोवा म्हणजे त्याची माती, संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि गावागावांत जपलेली ओळख. हीच माती देवस्थानांचे कळस उभारते, चर्चच्या घंटा वाजवते आणि शेतकऱ्याच्या घामातून भात पिकवते. ही मातीच हातातून निसटली, तर गोव्याची ओळखही कायमची हरवेल.

आज जमिनींचा व्यवहार हा केवळ मालमत्तेचा राहिलेला नाही; तो अस्मिता विकण्याचा व्यवहार बनला आहे. पिढ्यान् पिढ्या जपलेली शेती, डोंगर, बागायती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती बिल्डरांच्या नकाशावर प्लॉटमध्ये रूपांतरित होत आहेत. अनेकजण विचारतात, “जमीन तर गोमंतकीयच विकतो.” पण त्यामागील परिस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. शेतीला आधार नाही, रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत, तरुणांना गावात भविष्य दिसत नाही. मालकीची कागदपत्रे, कायद्यांची गुंतागुंत आणि सरकारी अडथळे यामुळे अनेकांसाठी जमीन ही संपत्ती नसून डोकेदुखी बनली आहे. त्याचवेळी बिल्डर लॉबीला मात्र परवानग्या आणि मंजुरी सहज मिळतात. ही विषमता सामान्य नागरिकाला असहाय बनवते.

दुसरीकडे, सरकार विकासाच्या नावाखाली अधिग्रहणाचा सपाटा लावत आहे. महामार्ग, पर्यटन प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती आणि नगर नियोजनातील बदलांमुळे हजारो चौरस मीटर जमीन तिच्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहे. ग्रामसभांचे ठराव, नागरिकांच्या हरकती आणि पर्यावरणतज्ज्ञांचे इशारे वारंवार दुर्लक्षित केले जातात. न्यायालयीन लढाया सुरू असतानाही विकासाच्या नावाखाली बुलडोझर मात्र थांबत नाहीत.

आज घरापेक्षा रिसॉर्ट, शेतापेक्षा व्हिला आणि जंगलापेक्षा काँक्रीटचे जंगल महत्त्वाचे ठरत आहे. १६(बी), १७(२) आणि ३९(ए) सारख्या तरतुदींनी या प्रक्रियेला अधिक वेग दिला आहे. हा विकास नसून गोव्याच्या आत्म्याचा लिलाव आहे.

याच पार्श्वभूमीवर १७ जुलै रोजी “इनफ इज इनफ” आंदोलनाने नगर नियोजन खात्याला निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही केवळ एका संघटनेची कृती नाही, तर प्रत्येक गोमंतकीयाच्या भवितव्याची हाक आहे. हजारो लोक एकत्र आले, तर सरकारलाही जनतेचा आवाज ऐकावा लागेल.

आजही वेळ गेलेली नाही. मात्र वेळ वेगाने निसटत आहे. सोशल मीडियावरील संताप पुरेसा नाही; प्रत्यक्ष सहभागाची गरज आहे. कारण इतिहास पुन्हा सांगतो ज्या समाजाने आपल्या जमिनीचे रक्षण केले नाही, तो समाज अखेरीस स्वतःच्या भूमीत परका बनतो. आता प्रत्येक गोमंतकीयाने ठरवायचे आहे, आपण गोव्याचे केवळ प्रेक्षक राहणार आहोत की त्याचे रक्षक?

  • Related Posts

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    मात्र खरी कसोटी आता समाजाचीच आहे. राजकीय आरक्षण हे समाजाला सत्तेच्या वाटचालीत सहभागी करून घेणारे वरदान ठरावे की वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी आणि मतभेदांमुळे शाप ठरावे, हे समाजधुरिणांनी ठरवायचे आहे.…

    रोजगार: आभास आणि वास्तव

    विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती…

    You Missed

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    14/08/2026 e-paper

    14/08/2026 e-paper

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure