शेवटची नजर टाका…

इतिहास सांगतो, ज्या समाजाने आपल्या जमिनीचे रक्षण केले नाही, तो समाज अखेरीस स्वतःच्या भूमीत परका बनतो.

गोवा आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. प्रश्न केवळ विकासाचा नाही, तर आपल्या अस्तित्वाचा आहे. कारण गोवा म्हणजे फक्त समुद्रकिनारे, पर्यटन, कॅसिनो किंवा पंचतारांकित हॉटेल्स नव्हेत. गोवा म्हणजे त्याची माती, संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि गावागावांत जपलेली ओळख. हीच माती देवस्थानांचे कळस उभारते, चर्चच्या घंटा वाजवते आणि शेतकऱ्याच्या घामातून भात पिकवते. ही मातीच हातातून निसटली, तर गोव्याची ओळखही कायमची हरवेल.

आज जमिनींचा व्यवहार हा केवळ मालमत्तेचा राहिलेला नाही; तो अस्मिता विकण्याचा व्यवहार बनला आहे. पिढ्यान् पिढ्या जपलेली शेती, डोंगर, बागायती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती बिल्डरांच्या नकाशावर प्लॉटमध्ये रूपांतरित होत आहेत. अनेकजण विचारतात, “जमीन तर गोमंतकीयच विकतो.” पण त्यामागील परिस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. शेतीला आधार नाही, रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत, तरुणांना गावात भविष्य दिसत नाही. मालकीची कागदपत्रे, कायद्यांची गुंतागुंत आणि सरकारी अडथळे यामुळे अनेकांसाठी जमीन ही संपत्ती नसून डोकेदुखी बनली आहे. त्याचवेळी बिल्डर लॉबीला मात्र परवानग्या आणि मंजुरी सहज मिळतात. ही विषमता सामान्य नागरिकाला असहाय बनवते.

दुसरीकडे, सरकार विकासाच्या नावाखाली अधिग्रहणाचा सपाटा लावत आहे. महामार्ग, पर्यटन प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती आणि नगर नियोजनातील बदलांमुळे हजारो चौरस मीटर जमीन तिच्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहे. ग्रामसभांचे ठराव, नागरिकांच्या हरकती आणि पर्यावरणतज्ज्ञांचे इशारे वारंवार दुर्लक्षित केले जातात. न्यायालयीन लढाया सुरू असतानाही विकासाच्या नावाखाली बुलडोझर मात्र थांबत नाहीत.

आज घरापेक्षा रिसॉर्ट, शेतापेक्षा व्हिला आणि जंगलापेक्षा काँक्रीटचे जंगल महत्त्वाचे ठरत आहे. १६(बी), १७(२) आणि ३९(ए) सारख्या तरतुदींनी या प्रक्रियेला अधिक वेग दिला आहे. हा विकास नसून गोव्याच्या आत्म्याचा लिलाव आहे.

याच पार्श्वभूमीवर १७ जुलै रोजी “इनफ इज इनफ” आंदोलनाने नगर नियोजन खात्याला निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही केवळ एका संघटनेची कृती नाही, तर प्रत्येक गोमंतकीयाच्या भवितव्याची हाक आहे. हजारो लोक एकत्र आले, तर सरकारलाही जनतेचा आवाज ऐकावा लागेल.

आजही वेळ गेलेली नाही. मात्र वेळ वेगाने निसटत आहे. सोशल मीडियावरील संताप पुरेसा नाही; प्रत्यक्ष सहभागाची गरज आहे. कारण इतिहास पुन्हा सांगतो ज्या समाजाने आपल्या जमिनीचे रक्षण केले नाही, तो समाज अखेरीस स्वतःच्या भूमीत परका बनतो. आता प्रत्येक गोमंतकीयाने ठरवायचे आहे, आपण गोव्याचे केवळ प्रेक्षक राहणार आहोत की त्याचे रक्षक?

  • Related Posts

    नाकर्तेपणा, असंवेदनशीलतेचे शतक !

    आपल्या राज्यातील नागरिकांना न्यायासाठी हजारो किलोमीटर दूर दिल्लीपर्यंत जावे लागते, यापेक्षा मोठे प्रशासनाचे अपयश कोणते? कारापूरच्या आंदोलनाने आज शंभर दिवस पूर्ण केले. ही केवळ आंदोलनाची शंभरी नाही, तर सरकारच्या नाकर्तेपणाची,…

    महाराष्ट्र जागला, गोवा कधी ?

    आता गोवा सरकारनेही त्याच धर्तीवर मोपा विमानतळ परिसरातील गेल्या दहा वर्षांतील सर्व जमीन व्यवहारांची चौकशी जाहीर करावी. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर उत्तर गोव्याच्या सीमावर्ती भागातील जमिनींना सोन्याचा भाव आला.…

    You Missed

    14/07/2026 e-paper

    14/07/2026 e-paper

    शेवटची नजर टाका…

    शेवटची नजर टाका…

    पीडित की पोलिस, कोण खरे ?

    पीडित की पोलिस, कोण खरे ?

    Take One Last Look…

    Take One Last Look…

    Bavaria Motors’ Appeal Dismissed; Goa Govt Upholds 90-Day Trade Certificate Suspension

    Bavaria Motors’ Appeal Dismissed; Goa Govt Upholds 90-Day Trade Certificate Suspension

    13/07/2026 e-paper

    13/07/2026 e-paper