शेवटची नजर टाका…

इतिहास सांगतो, ज्या समाजाने आपल्या जमिनीचे रक्षण केले नाही, तो समाज अखेरीस स्वतःच्या भूमीत परका बनतो.

गोवा आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. प्रश्न केवळ विकासाचा नाही, तर आपल्या अस्तित्वाचा आहे. कारण गोवा म्हणजे फक्त समुद्रकिनारे, पर्यटन, कॅसिनो किंवा पंचतारांकित हॉटेल्स नव्हेत. गोवा म्हणजे त्याची माती, संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि गावागावांत जपलेली ओळख. हीच माती देवस्थानांचे कळस उभारते, चर्चच्या घंटा वाजवते आणि शेतकऱ्याच्या घामातून भात पिकवते. ही मातीच हातातून निसटली, तर गोव्याची ओळखही कायमची हरवेल.

आज जमिनींचा व्यवहार हा केवळ मालमत्तेचा राहिलेला नाही; तो अस्मिता विकण्याचा व्यवहार बनला आहे. पिढ्यान् पिढ्या जपलेली शेती, डोंगर, बागायती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती बिल्डरांच्या नकाशावर प्लॉटमध्ये रूपांतरित होत आहेत. अनेकजण विचारतात, “जमीन तर गोमंतकीयच विकतो.” पण त्यामागील परिस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. शेतीला आधार नाही, रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत, तरुणांना गावात भविष्य दिसत नाही. मालकीची कागदपत्रे, कायद्यांची गुंतागुंत आणि सरकारी अडथळे यामुळे अनेकांसाठी जमीन ही संपत्ती नसून डोकेदुखी बनली आहे. त्याचवेळी बिल्डर लॉबीला मात्र परवानग्या आणि मंजुरी सहज मिळतात. ही विषमता सामान्य नागरिकाला असहाय बनवते.

दुसरीकडे, सरकार विकासाच्या नावाखाली अधिग्रहणाचा सपाटा लावत आहे. महामार्ग, पर्यटन प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती आणि नगर नियोजनातील बदलांमुळे हजारो चौरस मीटर जमीन तिच्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहे. ग्रामसभांचे ठराव, नागरिकांच्या हरकती आणि पर्यावरणतज्ज्ञांचे इशारे वारंवार दुर्लक्षित केले जातात. न्यायालयीन लढाया सुरू असतानाही विकासाच्या नावाखाली बुलडोझर मात्र थांबत नाहीत.

आज घरापेक्षा रिसॉर्ट, शेतापेक्षा व्हिला आणि जंगलापेक्षा काँक्रीटचे जंगल महत्त्वाचे ठरत आहे. १६(बी), १७(२) आणि ३९(ए) सारख्या तरतुदींनी या प्रक्रियेला अधिक वेग दिला आहे. हा विकास नसून गोव्याच्या आत्म्याचा लिलाव आहे.

याच पार्श्वभूमीवर १७ जुलै रोजी “इनफ इज इनफ” आंदोलनाने नगर नियोजन खात्याला निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही केवळ एका संघटनेची कृती नाही, तर प्रत्येक गोमंतकीयाच्या भवितव्याची हाक आहे. हजारो लोक एकत्र आले, तर सरकारलाही जनतेचा आवाज ऐकावा लागेल.

आजही वेळ गेलेली नाही. मात्र वेळ वेगाने निसटत आहे. सोशल मीडियावरील संताप पुरेसा नाही; प्रत्यक्ष सहभागाची गरज आहे. कारण इतिहास पुन्हा सांगतो ज्या समाजाने आपल्या जमिनीचे रक्षण केले नाही, तो समाज अखेरीस स्वतःच्या भूमीत परका बनतो. आता प्रत्येक गोमंतकीयाने ठरवायचे आहे, आपण गोव्याचे केवळ प्रेक्षक राहणार आहोत की त्याचे रक्षक?

  • Related Posts

    आपत्ती व्यवस्थापन की आपत्तीचा तमाशा?

    आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार आपत्तीपूर्व तयारी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि आपत्तीनंतरचे पुनर्वसन ही प्रशासनाची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. मग वास्को बाजारपेठेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अस्तित्वात होता का? —————————————-…

    पेच की राजकीय डावपेच?

    फोंडा पोटनिवडणूक, नगरपालिका निवडणुका आणि आता आदिवासी आरक्षण यांसारख्या प्रकरणांतील विलंबामुळे सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची ठरते. —————————– गोव्यातील अनुसूचित…

    You Missed

    चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाच्या विकासाला गती; धार्मिक पर्यटनाला मिळणार चालना

    चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाच्या विकासाला गती; धार्मिक पर्यटनाला मिळणार चालना

    राजकीय आरक्षणासाठी आदिवासी समाजाचा ७५० वॉर्डांत घरोघरी संपर्क अभियानाचा निर्धार

    राजकीय आरक्षणासाठी आदिवासी समाजाचा ७५० वॉर्डांत घरोघरी संपर्क अभियानाचा निर्धार

    ‘चलो दिल्ली’ महामोर्चासाठी गोव्यातील ६० काँग्रेस कार्यकर्ते दिल्लीत दाखल

    ‘चलो दिल्ली’ महामोर्चासाठी गोव्यातील ६० काँग्रेस कार्यकर्ते दिल्लीत दाखल

    ई-चलान प्रणाली रद्द करून प्रत्यक्ष चलान पद्धत सुरू करा : काँग्रेसची मागणी

    ई-चलान प्रणाली रद्द करून प्रत्यक्ष चलान पद्धत सुरू करा : काँग्रेसची मागणी

    गोव्याचे ९.६१ लाख रुपये दरडोई उत्पन्न हा आकड्यांचा आभास; सर्वसामान्य गोमंतकीय आर्थिक संकटात : राहुल म्हांबरे

    गोव्याचे ९.६१ लाख रुपये दरडोई उत्पन्न हा आकड्यांचा आभास; सर्वसामान्य गोमंतकीय आर्थिक संकटात : राहुल म्हांबरे

    वास्को अग्नितांडवाची चौकशी करा; नुकसानग्रस्तांना भरपाई द्या : काँग्रेसची मागणी

    वास्को अग्नितांडवाची चौकशी करा; नुकसानग्रस्तांना भरपाई द्या : काँग्रेसची मागणी